कृषि प्रधान भनेर चिनिएको नेपालमा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेर जानु चिन्ताको विषय हो । प्रत्येक वर्ष हाम्रो मुख्य खाद्य वस्तु चामलको आयात बढेर गइरहेको छ । योसँग तरकारी, फलफूल, तेल, कोदो, फापर, गहुँ जस्ता खाद्य वस्तुहरूमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । यसले नेपालको कृषि प्रधानताको पहिचानलाई समेत गिज्याउन थालेको छ । यद्यपि सरकारले उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कृषक, कृषिकर्म र कृषि सम्बद्ध सहायक कर्मलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न थालेको छ । त्यसै अनुसार प्रत्येक असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालेको पनि १८ वर्ष भइसकेको छ । तर, सरकारको मनाइ केवल भाषण र नारामा सीमित हुँदा यो दिवस औचित्यहीन, निरर्थक र झारा टार्ने कुरा मात्रै भएको छ ।
विश्वका प्रमुख धान उत्पादक राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल १७औं स्थानमा छ । तर, चार दशकदेखि आयात भइरहेको धानचामलको परिमाणको तथ्याङ्कले त्यो सूची र विशेषतालाई गिज्याइरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा मात्रै ३३ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँको धानचामल आयात भएको थियो भने यस वर्षको पछिल्लो दश महिनामा झण्डै साढे २६ अर्बको चामल मात्रै आयात भयो । यो तथ्याङ्कले हाम्रो बढ्दो परनिर्भरतालाई देखाउँछ, घट्दो उत्पादकत्व र खाने बानीमा आएको परिवर्तनको सङ्केत गर्छ । कूल जमिनको ४७ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ भने वार्षिक मुख्य खाद्यान्न रहेको चामल चालीस लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ । उत्पादन र खपतका बीचको अन्तर कम गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारले दाबी गरेको छ । तर, दाबीलाई पूरा गर्ने सरकारको ठोस नीति र कार्यक्रम देखिएको छैन । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यसै अनुसार देशका पन्ध्र जिल्लामा धान उत्पादन वृहत् कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि छ । त्यसमा पनि झापा जिल्लालाई धानको ‘सुपर जोन’ घोषणा गरी उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र दूध र तरकारीमा र तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो, फापरमा आत्मनिर्भर हुने सपना बाँडेका छन् । तर, घोषणा गर्न र आश्वासन दिन बाहेक उत्पादन बढाउने प्रभावकारी नीति सरकारसँग छैन । वास्तविक कृषकले न कुनै सेवासुबिधा पाएका छन् न त उत्पादित कृषि वस्तुको उचित मूल्य नै पाउन सकेका छन् । अझ बदलिँदो जीवनशैली, खानपानको आनीबानी र कृषि कर्मप्रतिको बिकर्षणले परनिर्भरतालाई बढाउने निश्चित जस्तै छ । सरकारले यो वर्षको धान दिवसको नारा ‘धान उत्पादनमा वृद्धि : खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने नारा तय गरेको छ । यदि सरकारले अन्तरमनबाटै यस्तो सपना देखेको हो भने विदेश पलायन भइरहेको युवाशक्तिलाई रोक्नु पर्छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको बाँझो जमिनलाई आवाद गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आधुनिक वीऊविजन, मलखाद, कृषि उपकरण, सिँचाई सुविधासँग बजारको प्रबन्ध सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तब मात्र परनिर्भरतालाई कम गर्दै आत्मनिर्भरता तर्फको यात्राको थालनी हुन सक्छ ।
