राज्य व्यवस्थामा भएका परिवर्तन हामी नेपाली जनताले भन्दा अरुले सायदै कम देखेका र भोगेका छन् । निरंकुश राणा शासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा अनेकौं शासन व्यवस्थाको अनुभव बटुलेका नेपाली जनता आजको सन्दर्भमा एउटा संघीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार गरी सात सय ६१ वटा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरु गरी सरकारमा ६८ जना मन्त्रीहरु रहेका छन् । संघ र प्रदेशमा गरी आठ सय ८४ सांसदहरु, स्थानीय तहमा तीन लाख छ हजार छ सय ३९ जनप्रतिनिधिहरु पदासिन छन् । त्यस्तै एक लाख ५० हजार सरकारी कर्मचारी, एक लाख पाँच हजारको हाराहारीमा नेपाली सेना, ४० हजार सशस्त्र प्रहरी, ७५ हजार जनपथ प्रहरी जनताको सेवामा सक्रिय छन् । त्यतिमात्र होइन करिब एक लाख ५३ हजार स्थायी शिक्षक र ४० हजार अस्थायी करारका शिक्षक पनि सेवामा छन् । यसरी करिब छ लाख कर्मचारी राज्य कोषबाट सेवासुविधा लिएर काम गरिरहेका छन् ।
देश र जनताको माया गर्ने कसम खाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर गठन भएका विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता, भातृ संगठन र लाखौं शुभेच्छुकहरु पनि देश विकास र पुनर्निर्माणमा लागेका छन् । जनताको करबाट तलब भत्ता खाने राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बाहेक पनि ५० हजारको हाराहारीमा खुलेका सरकारी र गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु क्रियाशील छन् । सरकारलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कयौं राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय दातृ राष्ट्र र संघ–संस्था पनि छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र हजारौंको संख्यामा रहेका स्थानीय क्लब, संघ–संस्थादेखि टोल विकास समितिसम्म नेपालको उज्ज्वल भविष्यका लागि काम गरिरहेका छन् ।
देश र जनताको मुहार फेर्न भनेर लागि परेका कयौं नागरिक समाज, अभियन्ता, बुद्धिजीवी, संगठित÷असंगठित गैर आवासीय नेपाली, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कलाकर्मी सबै देशको उत्थानका लागि समर्पित छन् भनिरहँदा देश र जनताको भलाई र विकास निर्माणमा किन सोचे अनुरुपको प्रगति र विकास भएको छैन त ? गम्भीर विषय रहेको छ ।
नेपाली जनताको मुहारमा मुस्कान र देशको आर्थिक विकासले अझै गति लिन किन सकेको छैन ? ४० प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनी किन बाँचिरहनु परेको छ ? रोग, भोक, अभाव र शोकले कति पनि छोडेको छैन । सामान्य स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित, आधारभूत आवाश्यकता पूर्तीबाट पछाडि, शिक्षाको कमी, रोजगारीको कमी, आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रको कमी कहिलेसम्म खप्नुपर्ने हो ? तर, यी प्रश्नहरुको उत्तर कुनै नेताज्यू वा सरकारमा पदासीन मन्त्रीहरु र कुनै अमूक संस्था वा व्यक्तिसँग मात्र खोज्ने होइन, हामी सबैले मम गरेर माथि उल्लेखित सबै वर्ग र तहतप्काका व्यक्तित्वहरुले सामुहिक जिम्मेवारी र जवाफदेयिताको आधारमा स्वयम् खोज्नु पर्दछ । किनकि हामी सबै कुनै न कुनै रुपमा विभिन्न तह र तप्कामा आबद्ध छौं । र, हाम्रो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर अरुलाई मात्र दोषारोपण गर्ने बानी सुधार्नु पर्दछ । तबमात्र जुनसुकै व्यवस्था भए पनि राज्य समृद्ध र जनता सुखी हुने पथमा अग्रसर होइन्छ ।
हामीसँग विश्वकै ठूलो सक्रिय जनशक्ति छ, प्राकृतिकरुपमा सर्वगुण सम्पन्न छौं, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भारी मात्रामा भित्रिएको छ । तथापि सधैँ पछाडिको पछाडि पर्नुमा हामी सबै सचेत र जिम्मेवार नागरिकको उत्तिकै कमी कमजोरी छन् । हुन सक्छ कसैको धेरै जिम्मेवारी होला कसैको थोरै तर जो जससँग जति जिम्मेवारी प्राप्त छ के उसले त्यस काममा न्याय गर्न सकेको छ त ? पक्कै पनि छैन । हो समस्याको जड यहीँ छ र २१औं शताब्दीका सचेत र जिम्मेवार नागरिक भएर अबको कर्मपथमा अघि बढ्यौं भने हाम्रो अवस्थामा यसै व्यवस्थाबाट पनि समृद्धि देख्न र भोग्न सक्छौं ।
हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको यथोचित उपयोग विवेकसम्मत ढंगले गर्न हामी चुकेका हौं । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । हाम्रो ठाउँको विकास हामी आफैले गर्ने हो, हामीलाई यो पनि थाह छ कि हामी विवेकी, इमान्दार, जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तर, हामी काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर जस्तो गरेर बुझेर पनि बुझ पचाउँछौं । र, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नतर्फ आकर्षित छौं र त्यसबाट देश र आम जनतालाई पुगेको सास्तीलाई अमुक व्यवस्थाको नाममा ऊँ स्वाहा गर्न लागिपरेका छौँ । कुनै पनि व्यवस्था आफैमा राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन अपवाद बाहेक, तर हामीले भोगेका प्रायः सबै व्यवस्थालाई जिम्मेवारीपूर्वक निभाउन नसकेको कारणले हाम्रो अवस्था फेरिन समय लागेको हो ।
हाम्रो स्वभाव र दिनचर्या आलोचनामा व्यतित छ । स्वमूल्यांकन गर्न हामीले भुली सकेउँ । एउटा भनाइ छ नी एउटा औंला अरु तिर तेस्र्याउँदा अरु चार वटा औंला आफूतिर तेर्सिन्छन् । तर, यो कुरा बुझेर पनि अबुझ छौं । एकातिर भ्रष्टाचार बढ्यो, देश सखाप हुने भो भन्छौं, अर्कोतिर आफ्नो काम छिटो मिठो गराउन सरकारी कार्यालयमा घुस दिन हामी नै अघि हुन्छौं । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कारको कुरा गर्छौं । तर, आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त, साथीभाइलाई आयआर्जन गतिलो हुने अड्डामा सरुवाका लागि तछाडमछाड गर्छौं । जति सक्दो छिटो आर्थिक स्थिति सपार्न अभिप्रेरित गर्छौँ । सबैले सरकारी कार्यालयमा भन्ने एउटै वाक्य छ मिलाएर छिटो गरिदिनु प¥यो । अनि कसरी यो व्यवस्थाले अवस्था फेर्न सक्छ ? गम्भीर भएर सोचौं त ।
उच्च ओहोदामा हुने हाकिम साबहरुले सानोतिनो काम गर्नुहुँदैन भन्ने संकिर्ण मानसिकताबाट कहिले माथि उठ्ने ? आजको सूचना र प्रविधिको युगमा सबैको हात र टेबलमा कम्प्युटर र मोबाइल, इन्टरनेट छ । तर, हामी सानोभन्दा सानो पत्र टाइप गर्न कम्प्युटर अपरेटरको मुख ताक्छौं । विभिन्न संघ–संस्थामा कार्यरत हामी सकेसम्म आफ्नो भागको काम अरुलाई पन्छाउनतिर लागेका छौं । कसैबाट कामको सिलसलामा गल्ती भयो भने गल्ति महशुस गरेर सुधार्ने तर्फभन्दा कसरी आफूभन्दा सानो तहको व्यक्तिमा गल्ति थोपरौं भन्ने ध्येय लिएर बसेका छौं । त्यसैले हामीले माथिका सबै गलत परिपाटीको अन्त्य गर्दै एउटा कुशल र विकासप्रेमी सोचको मार्ग प्रशस्त गर्नु नै पर्छ ।
हामी जहाँ छौं त्यहीबाट सुधार गर्नुपर्छ । निर्देशन दिने र अराउनेभन्दा जो सँग जे काम आई लाग्छ त्यो फत्ते गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । व्यक्तिगत, पारिवारिक फाइदाको लागिभन्दा कसरी आउँदो पिँढीको भविष्य सुन्दर र समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसको बारेमा सोच्नुपर्दछ, तबमात्र आउने पिँढीले हामीलाई स्वीकार्ने छन् । देश र जनताका लागि भनेर भएका अनेकौं आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले मात्र यो अवस्थाको परिवर्तन गर्न सक्दैन । तसर्थ, विकास र समृद्धिको बाधक हाम्रो पुस्ता नबनौं, इतिहासको पानामा हामीले गरेका सुधार र विकासका कार्यको प्रशंसा लेखियोस् । बेलैमा सचेत बनेर देश र जनताप्रति बफादार बनौं ।
