सांसद विकास कोषको रकम र सभासद्हरु

0
501

index1392799_1375193829388193_245654904_n
—तीर्थराज खरेल
सांसद कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि बने पनि धेरै जसो सभासद्हरु आफ्नो विवेक र बुद्धि प्रयोग गरेर भन्दा पनि आफूसम्बद्ध राजनीतिक दल र कार्यकर्ताहरुको दबाबमा सो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । उक्त कोषको रकम खर्च गर्ने सबालमा कतिपय अवस्थामा सभासद्हरु के गरौं के नगरौंको दोधारे परिस्थितिबाट गुज्रेका अनगिन्ति उदाहरण पनि छन् । पार्टीका कार्यकर्ताहरुको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सांसद कोषको रकम खर्च नगर्ने हो भने आफ्नो आधार कमजोर हुने र पार्टीभित्रको आफ्नो पकड कमजोर हुने मानसिकताबाट त्रसित छन् सभासद्हरु । कनिका छरे जसरी कोषको रकम विभिन्न स–साना योजनामा खर्च गर्ने परिपाटीले धेरै कार्यकर्ताको मन त राख्न सकिएला तर ठोस रुपमा गतिलो काम हुन चाहिं सक्दैन । यसरी नै सभासद्ले आफ्नो कार्यकाल गुजारेपछि उपलब्धीको मूल्याङ्कन गर्दा मन अमिलो हुने स्थितिमा पुग्नेछन् । अघिल्लो संविधानसभाबाट चुनिएका सभासद्हरुको ४ वर्षे कार्यकाल त्यसरी नै बित्यो । जनताको पक्षमा संविधान बनाउने कसम खाएर संविधानसभा हलमा छिरेका सभासद्हरुले स.ीवधान निर्माणको पक्षमा आशातित काम गर्न त सकेनन् सकेनन्, उनीहरुले सांसदको भूमिका पूरा गरी जनतालाई अमनचयन र विकास पनि दिन सकेनन् । राज्य संयन्त्रको सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थिरता दिएर विकास निर्माणमा होमिने साझा विन्दुमा पनि एक ठाउँमा आउन सकेनन् । जनताबाट निर्वाचित भएका वा समानुपातिक कोटाबाट छानिएर सभासद् बनाइएका जनप्रतिनिधिहरुको आफ्नो क्षेत्रका जनताका विकासनिर्माणका काममा निश्चितै रुपमा दायित्व हुन्छ र त्यसैले निर्दिष्ट गरिएका विधिविधान अन्तर्गत रही सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्ने गरी कोषको निरन्तरता हुनु आवश्यक छ । नीतिनियम बनाउने र हाल त नयाँ सम्बिधान बनाउने अहम् जिम्मेवारीसहित चुनिएका अहिले सभासद्लाई जनतालाई रकम बाँड्ने अधिकार दिइनुहुन्न भन्ने जिकिर सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पनि परेको छ । जनताको विकास निर्माणमा साथ दिने र आवश्यक योजना निर्माण गरी मुलुकलाई अग्रगतिमा लैजाने दायित्व त कार्यपालिका वा मन्त्रीपरिषद्को हो, यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन तर सरकारकै नीतिनियम अन्तर्गत रही खर्च गर्ने गरी सभासद्लाई पनि केही अधिकार दिँदा नराम्रो हुँदैन । प्रश्न सांसद कोषको उपादेयताको होइन, प्रश्न त त्यसको कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हो । हुन त सबै कुरा राजनीतिबाट निर्दिष्ट हुने गर्दछ, हाम्रो देशमा अर्थनीति, परराष्ट्र नीति, शिक्षानीति सबै राजनीतिबाट प्रत्यक्षपरोक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छन् तर साँचो अर्थमा जनताको विकासनिर्माणको काममा दलीय राजनीति घुसाउनु सर्बथा गलत कुरा हो । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने देशको कानुन मात्र होइन मूल कानुन नै बनाउने गुरुत्तर अभिभारा दिइएका सभासद्लाई स्थानीय राजनीतिको चक्करमा फँसाएर अल्पकालीन स्वार्थका लागि प्रेरित गर्दा सबैभन्दा बढी बेफाइदा जनतालाई हुन्छ । आफू अगिल्तिरको समस्यालाई मात्र देखेर व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थका लागि सांसद कोषको रकम दुरुपयोग हुने क्रम बढेर गएको छ । यो रकमको सदुपयोग गर्ने सबालमा विभिन्न मतहरु छन् । नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेका हाल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका युवा नेता धनराज गुरुङ्ग समानुपातिक कोटाबाट सभासद् भएका छन् । उनी पनि सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग गर्ने कुरामा ज्यादै चिन्तनशील बने र एउटा राम्रो उपाय सुझाए आफ्नै लागि । मुलुकको विकास साँचो अर्थमा जनताले गर्ने हो तर हामीसँग सरकारले नै विकास निर्माणका सबै काम गर्नुपर्ने रुढ मान्यता छ । जनताको श्रमदान र आर्थिक भौतिक सबै सहयोग हुने जनताको प्रत्यक्ष साथसमर्थन र निगरानीमा हुने कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उनको लक्ष्य अगाडि आएको छ । जनताको सहभागिताबिना विकासनिर्माण असम्भव छ । यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै जनताको ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी हुने परियोजनामा मात्र सांसद विकास कोषको रकम निकासा गर्ने गुरुङको सोचाइ बढी वैज्ञानिक र ठूलो मात्रामा काम सम्पन्न गर्न सकिने स्पष्ट छ । विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गर्न सहयोग गर्ने तर मन्दिर, चर्च, मस्जिद निर्माणमा खर्च नगर्ने उनले विचार अघि सारेका छन् । कुखुरालाई कनिका छरे झैं कोषको रकम वितरण गर्दा वास्तविक रुपमा ठोस काम हुन सक्दैन । कोषको सदुपयोग हुनुको सट्टा बालुवामा खन्याएको पानी जस्तै हुन्छ । हुन त १० लाख रुपैयाँ एक जना सभासद्लाई दिएर क्षेत्रको विकासमा त्यसले कति नै भूमिका खेल्न सक्छ र ! तर थोरै रकम पनि उचित तरिकाले जनपरिचालन गर्ने गरी परियोजना छनोट गरी खर्च गर्ने हो भने त्यसले धेरै उपलब्धी दिन सक्छ । मुख्य काम भनेको जनतामा विकासनिर्माणप्रति जागरुकता ल्याउने हो र हरेक कुरामा सरकारको मुख ताकेर आशाले अलमलिएर बस्नुभन्दा आफ्नै पहलमा केही न केही गर्न जनता अग्रसर हुने हो भने विकासले छिटो फड्को मार्न सक्छ । आउँदो आ.व. २०७१।०७२ को बजेटमा सांसद विकास कोषको रकम बढेर आउने सम्भावना पनि छ । बढी वैज्ञानिक कार्यविधिसहित उक्त कोषको रकम खर्च गर्ने पारदर्शी नीति बनाइए यसले अझै बढी फाइदा दिन सक्छ । समग्र मुलुकको विकासनिर्माणको मूल गोरेटो खन्ने काम त सरकारको हो । सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा विकासनिर्माणका प्राथमिकता क्षेत्र, खर्चको फेहरिस्त र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका खाकासहित व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुने नै छ ।
सांसद विकास कोष एउटा नौलो आयाम पनि हो र यसलाई उचित प्रयोग गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिलाई आफूलाई मत दिने मतदाता समक्ष जाने सामान्य बाटो खुलाउने काम यसले गरेको छ । आफूसम्बद्ध पार्टीका कार्यकर्ताको मात्र कुरा सुनेर समग्र जनताको कुरा नसुन्ने हो भने सभासद्लाई यही कोषको कारण अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ । हुँदा पनि पिर, नहुँदा पनि पिर । पारदर्शी निर्देशिकासहित सांसद विकास कोषको रकम वृद्धि गर्दै यसलाई निरन्तरता दिएर जानु नै बढी सान्दर्भिक हुन्छ । दलीय प्रभावबाट सकेसम्म मुक्त भएर रकमको बढी उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सभासद् चिन्तनशील हुनु आवश्यक छ । tirthakharel2028@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here