नेपाली समाजको राजनीतिक रुपान्तरणको विश्लेषण

नेपाली समाजको राजनीतिक पक्षको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने गोपाल वंशको ९०० ई.पू. देखि ७०० ई.पू. सम्मकोे समय, महिषपालहरुको ७०० ई.पू. देखि ६२५ ई.पू. सम्मको समय, किराँतहरुको ६२५ ई.पू. देखि १०० ईस्वी सन्सम्म र लिच्छवीहरुको १०० ईस्वी सन्देखि ८८० ईस्वी सन्सम्मको इतिहासलाई हेर्न सकिन्छ । त्यसबेलाको समाज कृषि र पशुपालनमा आधारित सामन्त प्रवृत्तिको राज्य चरित्र भएको थियो । यद्यपि प्राचीन नेपालको राजनीतिक आर्थिक प्रणाली सुदृढ, एकताबद्ध र आत्मनिर्भर थियो भन्ने ऐतिहासिक विश्लेषण पाइन्छ । जहाँ खास वंशका व्यक्तिले राज्य चलाउँथे । त्यो सबै वंशजका आधारमा हुने प्रणाली थियो । त्यहाँ एक वंशपछि अर्को व्रश उदाउँदा राजनीतिमा वंशगत परिवर्तनको मात्र अवस्था थियो ।

इस्वी सन् ८८० देखि १७६८ सम्म चलेको मध्यकालीन नेपालको राजनीतिक अवस्थामा धेरै मल्ल वंशीय राजाहरुले राज्य गरे । राज्यको चरित्र राजतन्त्रात्मक नै थियो । पछिल्लो समयमा उनीहरुबीच नै भागवण्डाका आधारमा राज्यको विभाजन राजा यक्ष मल्लको पालामा भयो । यद्यपि आर्थिक, सामाजिक रुपले त्यस बेलाको समाज सम्पन्न थियो भन्ने तथ्यहरु पनि भेटिएका छन् । मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था पनि लामो समयसम्म रहन सकेन । खासगरी सन् १७६८ वा वि.सं. १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका माथि राजनीतिक विजय प्राप्त गरेपछि आधुनिक नेपालको शुरुवात भएको पाइन्छ । यस भू–भागका स–साना बाइसे र चौबिसे राज्यहरु नेपाल राज्यमा गाभ्ने प्रक्रिया शुरु भयो । कयौँ जातीय राज्यहरु विलिन हुन पुगे । यो सबैको एउटा सन्दर्भ भारतीय उपमहाद्विपमा हावी भई साम्राज्य फैलाएको ब्रिटिस साम्राज्यबाट देशलाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट क्रियाशील भएको देखिन्छ ।

यद्यपि कतिपयले पृथ्वीनारायण शाहले कैयौं स–साना क्षेत्रीय र जातीय राज्यहरुलाई विलिन गरी आन्तरिक प्रभुत्व बढाएका थिए भन्ने आरोप पनि छ । यसै क्रममा अनेकौं राजनीतिक प्रतिसोधका घटनाहरु बढ्दै जाने क्रममा वि.सं. १९०३ मा राणा शासनको उदय भएर शाह राजाहरु राणाको खेलौना बनेको घटनाहरु पनि इतिहासमा देख्न पाइन्छ । त्यसबेला राजाहरु शक्तिविहीन भए भने राणाहरुले शक्ति आर्जन गर्न सके ।

राजनीतिक माध्यमबाट नेपाली समाजको रुपान्तरण गर्ने सवालमा यो १०४ बर्षे राणकाल सुखद् रहेन । यी सबै सामन्ती चरित्र बोकेका शासकहरु थिए । जहाँ जातीयता र हिन्दुवादको प्रभाव व्यापक थियो । त्यही समयमा नेपालमा विदेशीहरुको आगमन हुुन थालेको पनि हो ।

यही क्रममा वि.सं. १९१० मा नेपालमा सर्वप्रथम मुलुकी ऐनको निर्माण गरी एउटा प्रणालीको विकास गर्ने प्रयत्न पनि गरियो । यही क्रममा केही कामहरु पनि भए– दास प्रथा र सति प्रथा क्रमशः वि.सं. १९८२ र १९७७ मा उन्मूलन गरियो । आन्तरिक रुपमा राजाहरुबीचको कलह र नेपालीहरुको परिवर्तनको माग तथा बाह्यरुपमा राज्य स्वतन्त्रताको प्रभावका कारण नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा रुपान्तरणको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अघि बढ्यो । राजा संवैधानिक बने । राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिमा सहभागी हुने वातावरण बन्यो । यद्यपि दलहरुको परिपक्व राजनीतिक अभ्यासको कमी, केही स्वार्थी नेतृत्व र राजाको महत्वकांक्षी स्वाभावका कारण वि.सं. २००७ देखि २०१५ सालसम्म आवधिक निर्वाचन हुन सकेन ।

राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदै गयो तथापि वि.संं. २०१५ सालमा निर्वाचन भयो । सबै नेपालीहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे । यसैको परिणाम स्वरुप वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई देशको इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाइयो । त्यो क्षण राजनीतिकरुपमा उपलब्धिपूर्ण थियो । त्यसलाई जोगाएर राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न तत्कालीन नेपाली कांग्रेस असमर्थ रह्यो । र, त्यसको फाइदा आन्तरिकरुपमा राजतन्त्रवादीहरुले उठाउँदा व्यवस्था नै धरापमा पर्न गयो ।

यसैको परिणाम स्वरुप वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते नेपालमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको उदय राजा महेन्द्रबाट भयो । दलहरु प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा पनि पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आन्दोलन चलिरह्यो । यसबीचमा वि. सं. २०३६ सालमा बहुदल र निर्दल भन्ने प्रश्नमा जनमत संग्रह गराइयो । तर, त्यो प्रायोजित भएकाले षड्यन्त्रको उपज पञ्चायत पक्षको जीत दर्ता गराइयो । त्यसपछि पनि दलहरुको आन्दोलन भूमिगतरुपमा बढ्दै गयो र फलतः वि.सं. २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अवशान भयो ।

वि.सं २०४६ सालपछि बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रको प्रणाली विकास भयो । जहाँ दलहरुले राजनीतिमा सहभागी हुने वातावरण तयार भयो । तर, राजतन्त्रको अन्त्य केवल वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले सम्भव भयो । त्यसबीचमा वि.सं. २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्धको शुरुवात भयो । देश आन्तरिक हिंसा र गृहयुद्धको चपेटामा फस्यो । अर्बौं सम्पत्तिको नाश तथा करिब १७ हजारभन्दा बढी मानवीय क्षति देशले व्यहो¥यो । यस्तै हजारौं बेपत्ता तथा घाइतेको स्थिति पनि भयो । र, यसले नेपाली समाजलाई अत्यन्तै गहिरो चोट दियो र गृहयुद्धको नमिठो पाठ पनि सिकायो ।

यद्यपि यस १० बर्षे माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजमा राजतन्त्रका विरुद्ध, दमन र शोषणका विरुद्ध, समावेशी, विकेन्द्रिकरण आदिका बारेमा चेतना निर्माण गर्ने कार्य पनि ग¥यो । यसपछि नै नेपालका माओवादीसहितका दलहरुको संयुक्त आन्दोलनले नेपालबाट सदाका लागि राजतन्त्रको अन्त्य गरिदियो । नेपाली समाजमा यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिकारुपमा रहेको छ । यसपछि दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भई वि.सं. २०७२ सालमा नेपालको संघीय संरचनामा आधारित संविधान बनेर अहिले त्यसको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाली समाज गइरहेको छ । यी सबै घटनाक्रमलाई राजनीतिक रुपान्तरणका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसपछि नै नेपालमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता पक्षमा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाउन सक्यो ।

नेपाल संघीय संरचनामा समावेश भएसँगै केन्द्रको राज्य शक्तिको अधिकार गाउँ तहसम्म पुगेको छ । यसले तमाम नेपालीलाई राज्य व्यवस्थामा प्रत्यक्ष सहभागिताको अवसर प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले यसलाई संस्थागत गरेको छ । त्यसैगरी प्रान्तीय र राज्य सरकारको चुनावले यसलाई अरु बढी संस्थागत र सशक्त गर्दै लगेको छ । यद्यपि संघीय संरचनालाई यो देशको स्रोत र साधनले के–कसरी धान्न सक्छ भन्ने चुनौती भने थपिएको छ । त्यसैगरी स्रोत र साधनको परिचालन र वितरणमा संघहरुबीच तथा प्रान्त र केन्द्रबीचको सम्बन्ध के–कसरी स्थापीत गर्ने भन्ने समेत चुनौतीको विषय रहेको छ । अर्कातिर संघहरुको नामकरण अझै हुन सकेको छैन ।

नेपाली राजनीतिमा ठूलो रुपान्तरण भएको छ । तर, यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने परिपक्व राजनीतिक सांस्कृतिक चरित्रको विकास हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र सुशासनको सिको प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले गर्न थाले भने नेपाल अझै कमजोर बन्ने हो की भन्ने बहसहरु पनि सिर्जना भएका छन् । तर, पनि आज यो प्रक्रियाले राजनीतिमा बढाएको सहभागितालाई सकारात्मकरुपमा लिनु पर्दछ । यसले केन्द्रको अधिकारलाई कम्तिमा स्थानीय तहसम्म पु¥याएको छ । यसले स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी आफ्नो विकास आफंै गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गरेको छ ।

प्रान्तहरुले राम्रोको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सके भने यसले राम्रै परिणाम दिन सक्छ । आजको राजनीतिमा महिला, जनजाति, दलित, मधेशी तथा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको सहभागिता हुन सक्ने आधारहरु विकास भएका छन् । यसलाई सकारात्मक उपलब्धिकारुपमा लिन सकिन्छ । लामो समयसम्म नेपालको पछिल्लो संविधानलाई नस्वीकारेका केही मधेशवादी दलहरुले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएर स्वीकारेको प्रमाण दिएका छन् । हाल उनीहरु सत्तामा छन् । तथापि सत्ताबाटै संविधानको विरोध भने गरिरहेका छन् ।