दक्षिणी झापाको राजगढस्थित प्रस्तावित लक्ष्मीस्थान सामुदायिक वनमा गैरकानुनी तवरले दुई सय रुख काटिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अझ सो वन समूहका पदाधिकारी र जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीकै मिलेमतोमा रुख कटान भएको उल्लेख भएबाट रक्षकहरु नै वन मास्न संगठित रुपमा लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई इतिहासतर्फ धकेल्न लक्ष्मीस्थान वनमा भएका अनियमित कार्यहरु काफी छन् । एकातिर प्रस्तावित वनलाई रुख कटान र विक्री वितरणको अनुमति कानुनमै छैन । कानुनको समेत ठाडो उपहास गरेर काँचा र ठाडा रुख काटिएको घटना सामान्य होइन । लक्ष्मीस्थान झैं झापा र मुलुकका कतिपय वनमा मिलेमत्तोमा संगठित रुपले रुख कटान र त्यसको विक्रीबाट आएको आम्दानी चरम रुपमा अनियमित भएको घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
तसर्थ लक्ष्मीस्थान वनको रुख कटानको घटनाको वास्तविकता के हो ? छानविन गरेर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन र त्यस क्षेत्रको वन संरक्षणका लागि भरपर्दो संयन्त्र परिचालन गर्न अहिले जिल्ला वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापा, त्यहाँ रेञ्जपोष्ट स्तरीय सामुदायिक वन महासंघ अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ । यी निकायले जिम्मेवारीबाट नपन्छिकन र कसैको दबाब र राजनीतिक सिफारिसमा नपरिकन वनको संरक्षण र आम उपभोक्ताको हितका लागि कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।
‘एउटा विराउने, सारा पिराउने’ भनेझैं केही सामुदायिक वन, तिनका पदाधिकारी र केही वन कर्मचारीले कतिपय ठाउँमा गरेको अनियमित कार्यले मुलुकभरका सामुदायिक वन बदनाम बनेका छन् । पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वनको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ । आज जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न बृक्षरोपणसहित वनको विकास एक मात्र उत्तम विकल्प भएको विश्व समुदायको ठहर छ । नेपालका वनले कार्वन सञ्जित गरेवापत विकसित मुलुकहरुबाट प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्न थालेका छन् । चितवनसहित पश्चिमका सामुदायिक वनहरुले गत बर्षदेखि प्रोत्साहन स्वरुप लाखौं रकम पाइसकेका छन् । वास्तवमा उनीहरुले वनको विकास गरेर घना बनाएको यथार्थ उदाहरणीय मात्र छैन, अनुकरणीय पनि छ । तर, पूर्वमा भने त्यसको ठीक विपरीत रुख काटेर अनियमित तवरले विक्री वितरण गर्नु, तत्कालै आम्दानी गरेर भौतिक विकासको नाममा रकम खर्च गर्नु सोभनीय होइन् । यस्तो कार्य घर जलाएर खरानी बेच्नु जस्तै हो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न, नेपालले हरियो वनको र सामुदायिक वनको मुलुक भनेर विश्वमा बनाएको पहिचान कायम राख्न वन विकासको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु र वन विनासमा लाग्नेलाई कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
विज्ञापन
