विहीबार पनि मौसममा आशातित सुधार देखिएको छैन । पाँच दिनदेखिको बेमौसमी विपत्तिले सय जनाभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ, कैयौं बेपत्ता छन् । वर्षासंँगैको बाढी पहिरो र डुबानले घरबारविहीन हुने नागरिको संख्या उल्लेख्य छ । पाकेको तथा काटेर पाँजा लगाई थन्क्याउन ठिक्क पारिएको धानबालीमा क्षति पुग्दा अब वर्षभरि परिवारको छाक कसरी टार्ने भनेर कृषकहरु चिन्तामा छन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पीडितहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हेलिकप्टर चढेर सुदुरपिश्चिमको क्षति बुझ्न भ्रमणमा निस्किएका छन् । नागरिकहरु तीनै तहका सरकारको अभिभावकीय भूमिका खोजिरहेका छन् । अकल्पनीय क्षति व्यहोरेका नागरिकका लागि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो ।
सरकारको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विगतमा झैं औपचारिकतामा सीमित हुनुहुन्न । सरकारको निर्णयले पीडितले घाउमा मल्हमपट्टी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, तत्काल कार्यान्वयन भएमा । सरकारले बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने, मृतक परिवारमा एक वा त्योभन्दा बढी व्यक्तिको निधन भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विपद्बाट घर, बहाल नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गाजमीन तथा व्यवसाय गुमाएका गुजारा चलाउन समस्यामा परेका पाँच जनासम्मको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति पन्ध्र हजार रुपैयाँ र पाँच जनाभन्दा माथि परिवार सदस्य भएको परिवारलाई बीस हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बाढीपहिरोमा परी घाइते हुनेहरुको उपचारको सबै व्यवस्था सरकारले गर्ने र उपचारमा कमी हुन नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
कृषकको बालीको क्षतिको अवस्था अनुसार उचित क्षतिपूर्ति दिने, सडक सञ्जाल, पुल, विमानस्थलमा क्षति भएको भए तत्काल मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने, विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराइ सञ्चालनमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलिन नदिन रोकथामका आवश्यक उपायहरु अपनाउने, विपद् प्रभावितहरुको उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न प्रदेश, स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । उता यस्तै विपत्ति व्यहोरेको भारतमा दिल्ली सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण पीडित बनेका किसानलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रति हेक्टर पचास हजार भारु दिने घोषणा गरेको समाचार आएको छ । भारतले कृषकका हरेक समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर, नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसर्थ पनि यो विपत्तिमा परीक्षाको क्षणमा उभिएको छ सरकार ।
एकातिर नेपालको सरकारी संयन्त्र अपेक्षाकृत सुस्त र संवेदनहीन छ भने अर्कोतर्फ विगतको अनुभवका आधारमा भन्दा विपत्तिका बेलामा पनि पीडितको आवश्यकताभन्दा आ–आफ्नो स्वार्थमा ध्यान दिएको देखिन्छ । हवाई निरीक्षणमा खर्चिने रकम र साधन पीडितको प्रत्यक्ष सहयोगमा लगाइनु पर्छ । बाढी लगायत विभिन्न विपत्तिमा परेका नागरिकको सहयोगमा संघीय सरकारले प्रायः कञ्जुसी र ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएर जनताको कल्याण वा देशको अर्थतन्त्र गतिशील हुने होइन । बजारमा पैसा खेल्न पाएमात्र सरकारको ढुकुटीमा पनि थपिएर फर्कने हो । यसैले सरकारले पीडितहरूको उद्धार र पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्न कञ्जुस्याइँ र ढिलाइ गर्नुहुन्न । यो बेला सबैखाले स्वार्थबाट माथि उठेर निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरी सरकार नागरिकको अभिभावक भएको वास्तविक अनुभूति गराइनुपर्छ ।
