गएको हप्ता अर्थात् माघ २० गते झापा मेचीनगरको एसएस फुटवेयर उद्योगमा आगलागी हुँदा आठ करोडभन्दा बढीको क्षति भयो । उद्योगीको आर्थिक तथा मानसिक क्षतिको भरपाई कसरी हुन्छ थाह छैन । तर, उक्त घटनाले झापाको सर्वाधिक जनसंख्या भएको, बढी चर्चामा रहेको मेचीनगर नगरपालिका र त्यसको नेतृत्वदेखि जनप्रतिनिधिहरु आलोचनामा परे । ठूलो भूगोल समेत भएको मेचीनगर नगरपालिकाले हुनसक्छ विपद्को सम्भावनाको आंकलन गरेरै दुई वटा वारुणयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, दुर्भाग्य होला सायद आवश्यकता परेको बेला ती सञ्चालन हुन सकेनन् । भनिन्छ– ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’, त्यही भएर होला जुत्ता उद्योगमा अचानक आगलागी भयो र तत्काल स्थानीय तहमा रहेको वारुणयन्त्रले काम गर्न सकेन, टाडाबाट आउँदा आउँदै आगोले विराट रुप लियो र उद्योगका सञ्चालकले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्न बाध्य हुनुप¥यो ।
सर्वत्र आलोचना भएपछि नगरपालिकाले दुःख प्रकट गर्नु र सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुको विकल्प पनि भएन । स्थानीय तहलाई यो र यस्ता अनेक प्राकृतिक एवम् दैवी विपत्तिमा काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था गरिएको छ । जसको अध्यक्षमा पालिका प्रमुख रहेका हुन्छन् । आपत् जुनसुकै बेला आउन सक्छ ठानेर विपद् व्यवस्थापन समितिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, यान्त्रिक साधन तथा उपकरण दुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, ‘चोर आएकै दिन विस्याहार’ भयो र आगलागीले कल्पनातीत क्षति गरायो ।
मानिस अनुभवबाटै सिकेर अघि बढ्ने प्राणी हो । नगरपालिकाले पनि त्यसलाई अनुभूत गर्दै आगामी दिनमा विपद्हरुको सामना गर्ने प्रतिबद्धतासहितको रणनीति तयार गरेको छ । आउने महिनाहरुमा आगलागीको जोखिम उच्च रहन्छ । त्यसको सामना गर्न ‘जलभण्डार’को व्यवस्था गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै वारुणयन्त्रलाई दुरुस्त राख्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरु खानेपानी, उद्योग वाणिज्य संघ, जनपद, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी जोखिम न्यूनीकरणमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । बैठकले विपद्मा परेकाहरुलाई आर्थिक, भौतिकदेखि प्राविधिक सहयोग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । दुर्घटना र विपद् जहाँ र जहिले हुनसक्ने तथ्यलाई मनन गरी न्यूनीकरणको तयारीमा लाग्नु बुद्धिमानी निर्णय हो ।
