विमल दहाल, इलाम ।
वनमा डढेलो वढ्न थालेपछि वन कार्यालयको संयोजनमा तथा सामुदायिक वन समुहहरुको सहभागितामा डढेलो नियन्त्रण सप्ताह अन्तरगत विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
डढेलो नियन्त्रण सप्ताहाका रुपमा चैत्र १ गते देखि ७ गते सम्मा बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै सरोकार कार्यालय तथा समुह सप्ताहा मनाई रहेका हुन । सप्ताहा अन्तरगत शुक्रवार जनचेतना, अन्तरकृया, र्यााली, गोष्ठी, सुचना प्रशारण तथा डढेलो नियन्त्रण सचेतना गाँउ गाँउमा सञ्चालन गरिएकोे सुखानी सव डिभिजन कार्यालयका प्रमुख टेकेन्द्र बिष्ट बताउनुभयो ।
माई नगरपालिका भित्रका ६० वटा सामुदायिक बनको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको प्रमुख बिष्टले जानकारी दिनुभयो । माई नगरपालिकामा ६५ वटा सामुदायिक वन रहेका छन । पाँच वटा भने चुलाचुली बन कार्यालय अन्तरगत रहेको बताइएको छ ।
माईमा डढेलो नियन्त्रणका लागि र्याली, गोष्टी, अन्तरकृया सहितको सप्ताहा मनाई रहदा माई नगरपालिका नजिकै झापाको अर्जुनधारा र कन्काई नगरपालिका क्षेत्रको दहिझोडा र प्रजापति वन क्षेत्रमा डढेलो लागि रहेको छ । झापा बन कार्यालयको क्षेत्रधिकार भित्र रहेको वनमा डढेलो लाग्दा वन कार्यालय, वन समुह र उपभोक्ता बेखवर झै वनेका देखिन्छ ।
चैत, वैशाख डढेलो नियन्त्रण र जेठलाई नेपालमा सबभन्दा बढी आगलागी हुने समय मानिन्छ । डढेलो व्यवस्थापन हिउँदमा पानी पर्न छोडेका कारण आगलागीका घटना बढने गरेको छ ।“जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खा समय लम्बिएकाले यस्तो भएको हो ।” सरोकारवालाहरु बताँउछन । वनमा लाग्ने डढेलोले वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा क्षति गराउनुको साथै वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास बढाउँछ । नेपालमा हरेक वर्ष डढेलोले पु¥याइरहेको क्षतिबारे सरकारी तहबाट अध्ययन भएको छैन ।
सरकारले सामुदायिक वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर जनताको स्वामित्वमा बन रहेको भएपनि डढेलो रहदा संरक्षणको सट्टा नियन्त्रण नगरी चुप लागेर बस्ने परम्पराले सामुदायिक वनको डढेलो लामो समय सम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरेको छ । अहिले सामुदायिक बनका उपभोक्ता सेवा मुखि भन्दा पनि नाफामुखी कार्यमा बढी कृयाशिल रहेको देख्न सकिन्छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये करीब ४४ प्रतिशत भूभागमा वन छ । वन विनाशमा डढेलोलाई एक प्रमुख कारण मानिन्छ । वनमा डढेलो लगाएपछि नयाँ पालुवा पलाउँछ, दाउरा निकाल्न सजिलो हुन्छ भन्ने परम्परागत सोच भएका मानिसले आगो झोस्ने गरेका कारण समेत बर्षे पिछे वनमा डढेलो लाग्ने गरेको पाईएको छ । “डढेलोले गर्ने असरबारे जनचेतना नहुँदा सानो फाइदाका लागि पनि डढेलो लगाउने गरेको पाइन्छ” स्थानीय जानकारहरु बताँउछन, “जसले गर्दा मानवीय सँगै वातावरणीय क्षति भइरहेको छ ।”
सामुदायिक वन व्यवस्थापनका कार्ययोजनाहरूमा डढेलो व्यवस्थापनको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइएको पाइँदैन । डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरिएको कारणनै अहिले हरियो बन बिनासको अबस्थामा आएको छ ।
प्राकृतिक कारणले पनि वनमा डढेलो लाग्छ, तर अहिलेको विनाशमा मानवीय कारण बढी जिम्मेवार छ । तालिम प्राप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावले डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । मुलुकी ऐनमा आगो लगाउनेको महलले आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोग मानेको छ । वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ‘वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई अपराधको रूपमा लिएर कैद सजाय र दण्ड जरिवाना गर्ने’ व्यवस्था पनि कागजमै सीमित छ ।
वनको डढेलोले वायुमण्डललाई कति प्रदूषित बनाउँछ भन्ने कुरा सन् १९८७ मा ब्राजिलको ५० हजार वर्ग किलोमिटर अमेजन क्षेत्रको डढेलोले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार, त्यहाँको डढेलोले ५०० मिलियन टन कार्वनडाइअक्साइड र ४४ मिलियन टन कार्वनमोनोअक्साइड निकालेको तथ्य छ । तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा कार्वनडाइअक्साइड ग्यासको मुख्य भूमिका हुन्छ । डढेलोका अध्येताहरुका अनुसार पृथ्वीको तापक्रम र माटोमा सुक्खापन वृद्धिमा डढेलो एउटा प्रमुख कारण रहेको पाँउन सकिन्छ ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि वन मन्त्रालयले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति– २०६७ ल्यायो । डढेलोबाट हुने जन, धन, वन, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको क्षति न्यूनीकरण गर्दै उचित व्यवस्थापनबाट वनको उत्पादकत्वमा टेवा पु¥याउनु रणनीतिको लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।
रणनीतिमा डढेलो निरोधात्मक र नियन्त्रण शीर्षकमा वन जोगाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । रणनीतिमा डढेलो विपत् निर्देश प्रणाली विकास गरी वन क्षेत्रका संरचनाहरूमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिका लागि सरकारले डढेलो संकट अवधि घोषणा गरी राज्यका सबै अंगलाई तयार रहन तथा नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वर्षमा एक पटक डढेलो व्यवस्थापन सप्ताह मनाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । काम भने चैत पहिलो साता डढेलो सप्ताह मनाउनेमै सीमित छ ।
राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियति वन र धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न निजि, सार्बजनिक र शहरी वनको प्रर्वद्धन गर्दै बन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार, एवम जैविक विविद्यताको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा सदुययोग गरि राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न वन ऐन २०७६ तथा वन नियामावलि २०७८ ( प्रस्तावित) समेत जारी भएका छन तर वन विनासको कार्य रोकथामका लागि प्रभावकारिता भने कागजमा मात्र सिमित बन्दै आएका छन ।
