आजको समय सूचना प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको युग हो । जहाँ संसारका हरेका कुनाका घटना र समाचार क्षणभरमा जनमानसमा पुग्छन् । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा प्रबुद्ध वर्गको बाहुल्यता भएको यस समयमा जनताको नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पारदर्शिता र नैतिक चरित्र कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सबैले बुझेका र जानेका छन् । यस परिवेशमा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारीको होडबाजीमा उत्रिएका व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वः मूल्याङ्कन नगरी यो अभियान जुट्नु प्रायः निरर्थक नै हुन जान्छ । सूचना प्रविधिबाट प्राप्त सबै समाचार र विश्लेषणको विश्वसनियता कति भन्ने प्रश्न रहेता पनि आजको पुस्ता यही माध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई नै विश्लेषण र मूल्याङ्कनको आधार मान्ने कुरामा दुईमत छैन ।
यही नेपाली समाज हो जो समाजका शिक्षित मानिने शिक्षक, अग्रज, गुरु, पुरोहितको विचार र विश्लेषणलाई आधार मानेर आफ्नो धारणा बनाउने तर आज त्यो अवस्था छैन । आजका पुस्ता स्वयम् बाबु–आमाले भनेको कुरालाई पनि नपत्याउने र आफ्नो धारणा स्वयम् सिद्ध गर्न अध्ययन, अनुसन्धानको सहारा लिने अवस्थामा छन् । यसको मतलब अबको समाज फगत तर्कभन्दा पनि प्रमाणित विषयमा मात्र विश्वास र भरोसा गर्ने भइसकेको छ । यो अवस्थामा युवा र प्रविधिमैत्री पुस्तालाई बहकाउन सकिन्छ भनेर आश गर्नु व्यर्थ हुन जान्छ ।
देश स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत आफ्नो र समाजको भाग्य र भविष्यको छनौट गर्न चुनावी माहोलमा होमिइसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल र तथा स्वतन्त्र विचारधाराका नेतृत्वहरु आ–आफ्नो एजेण्डा र विचार बोकेर गाउँ पसिसकेको अवस्था छ । तर, जनताले खोजेको जस्तो उम्मेदवार छन् त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । संघीयता र गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासको साथै विकास र समृद्धीको लागि जनताको सेवक बनेर जनता माझ जाने उम्मेदवार र राजनीतिक विरासतको व्याजमा चुनावको मैदानमा उत्रेका उम्मेदवारलाई अबको पुस्ताले राम्रोसँग चिन्छ भन्ने लाग्छ । यसरी हेर्दा आसन्न चुनावको नतिजालाई विगतको चुनावी नतिजाको चस्माले हेर्न मिल्ने अवस्था पक्कै पनि छैन । नयाँ र फ्रेस उम्मेदवार नैतिक, सामाजिक आचरण सँगसँगै दोहोरिन चाहने उम्मेदवारको अग्नि परीक्षाको समय नजिकिँदै छ ।
आजको युवा प्रखररुपमा अघि बढेको शक्ति हो । यदि आजको नेतृत्वले यो व्यवस्थाको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्न सकेन भने आउने पुस्ताले हस्तक्षेप पक्कै गर्नेछ र यो शासन प्रणाली र संगठनको सदुपयोग गर्नेछ । यही नेतृत्वले यसको सदुपयोग गर्ने हो आफूलाई शासक होइन सेवक बनेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
विगत पाँच वर्षको संघीयताको कार्यान्वयनमा व्यापक चुनौति र अवसरहरु थिए । ती चुनौतिलाई अवसरमा बदल्दै कतिपय जनप्रतिनिधिहरु अब्बल पनि सावित भएका छन् । तर, त्यसको मात्रा थोरै छ । विगत पाँच वर्षको अनुभवलाई हेर्ने हो भने तीन तहको सरकार त बन्यो । तर, यसलाई मूर्तरूप दिने सङ्गठनहरू बनेनन् । अहिले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय अधिकारलाई सिमाङ्कन र विस्तार गरिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने काम र अधिकारहरू सङ्घले छोड्न मानेको छैन । बजेट नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता छैन । सङ्घमा स्रोत सङ्गठन र अधिकारको मोह घटेको देखिँदैन । सङ्घीयतालाई दरो बनाउन सङ्घले अन्तर प्रदेश र अन्तर निकाय योजनाहरू, प्रदेशले अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह योजनाहरू ल्याउनै पर्छ । सङ्घीयताबाट धेरै अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो ।
किनभने एकात्मक राज्यव्यवस्थाका थुप्रै अवगुण हामीले देख्यौं । भोग्यौं । यिनै अवगुण कम गर्न र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न हामीले सङ्घीयता ल्याएका हौं । सङ्घीयतापछि सिंहदरवार गाउँमा पुग्ने अपेक्षा राम्रो थियो र छ । सङ्घीय संरचनाको लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीका पाँच वर्षको अनुभव हामीले पाएका छौं । राम्रा र नराम्रा दुबै पक्ष छन् । तर, अहिले सङ्घीयताको विषयमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विकेन्द्रीकरणको एउटा बृहत् अवधारणा सङ्घीयता हो । सङ्घीयताले स्रोत, शक्ति,अधिकार र उत्तरदायित्वलाई संविधानमा नै राज्यका तहमा विभाजन गर्दछ । नेपालको संविधानमा अनुसूचीबाट अधिकारको सुनिश्चितता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको छ । सङ्घीयताको विषयमा संविधानको भावना प्रस्ट छ । तर, के हामीले सङ्घीयताको मर्म र संविधानले दिएको अपेक्षा पूरा गर्दैछौं ? सङ्घीयताको शुरुवाती अवस्था मै यो विषय चुनौतिको रूपमा अगाडि आएका छन् ।
जनताको ठूलो आशा र भरोसाको रुपमा प्राप्त यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष अति नै फितलो रहन पुग्यो । जसको फलस्वरुप कतिपय यस व्यवस्थाको विरुद्ध रहेका शक्तिहरुले टाउको उठाउने मौका पाए । गणतन्त्रको ठेक्का लिएका राजनीतिक दलहरुमा सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीति हुन थालेपछि कतिपयले यस व्यवस्थाको औचित्य माथि प्रश्न चिन्ह समेत खडा गरेका छन् । दलहरुको भित्रको स्वार्थकेन्द्रित विभाजन र आरोप–प्रत्यारोपले गणतन्त्र धरापमा परेको छ । त्यसमाथि गत वर्षदेखि विश्वव्यापी महामारीको रुपमा आएको कोभिड–१९ कोरोना भाइरसले त देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक, राजनीतिक विकासमा गहिरो असर पारेको विदितै छ । यस्तो अवस्थामा देखापरेको राजनीतिक खिचातानीले कलिलो गणतन्त्र अझै खतरामा परेको छ ।
अब पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमान्दार, सक्षम, विकासप्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्, सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने र यसमा जनता आफै समेत सचेत हुन सकेनन् भने अब जोगाउने कोही हुने छैनन् । प्राप्त अवसरहरू गुम्ने छन्, समग्र व्यवस्था नै असफल हुनेछ । सबैका हात हातमा मोबाइल छ । फेसबुक प्रबल छ । सामाजिक सञ्जालहरूले सूचनालाई चाँडै सम्प्रेषण गरेका छन् । राजनीति, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक सबै विषयको राम्रा र नराम्रा पक्ष तुरुन्त सञ्जालमा आउँछन् र जनताहरूले आफ्नो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्दै छन् । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको सङ्घीयताको मूल्याङ्कन भइराखेको छ । राजनीति प्रशासनिक सबै क्षेत्रका नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुँदैछ ।
