यसबेला नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनको चटारो छ । प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनिने निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वस्थ र पारदर्शी बनाउन सकिएन भने निर्वाचनको सौन्दर्य कायम राख्न र जोगाउन सकिँदैन । यसका लागि निर्वाचन आयोगको विशेष भूमिका रहन्छ । त्यही भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले आचारसंहिता निर्माण गरेर दलहरुलाई त्यसप्रति प्रतिबद्ध गराउँछ । हामीकहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ३६ दिन बाँकी छ । यही समय कतिपय वहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई पुनः उम्मेदवार बनाउन दवाव सृजना गर्न थालिसकेका छन् भने थोरैले मात्र उही पदमा नदोहोरिने स्पष्ट पारेका छन् । यस्तोमा दोहो¥याउने मनस्थितिमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले साविकमा उपयोग गरिरहेको राज्यको सम्पत्ति र पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना धेरै छ ।
अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त राज्य प्रशासनको प्रत्याभूति गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । आमनागरिक स्वयम् बिनावर्दीका सिपाही हुन् अतः यस्तो बेला नागरिक तथा अख्तियार लगायतका संवैधानिक अङ्गहरु पनि चनाखो हुनु पर्दछ । निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा सरकारमा सामेल प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरी उद्घाटन, शिलान्यास लगायतका कार्यक्रममा पुग्ने क्रम बढेको छ । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म राज्यकोषको दुरुपयोग गरी औपचारिक कार्यक्रममा सामेल हुँदै मतदातालाई आकर्षित गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।
राज्यस्रोत कुनै पनि अवस्थामा दुरुपयोग गरिनुहुन्न । तर, हामीकहाँ संघको रोग स्थानीय तहसम्म सर्न थालेको आभाष हुन थालेको छ । पदमा बहाली रहेकै अवस्थामा हुने निर्वाचनमा पदको प्रभाव स्वतः पर्छ नै सँगै सरकारी सम्पत्ति र कोषको दुरुपयोग गरिँदा निर्वाचन नतिजा प्रभावित हुनसक्छ । झापा जिल्लामै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको काममा सरकारी स्रोत, साधन र सुविधाको दुरुपयोग गरेको सूचना आउन थालेको छ । त्यसो त राजनीतिमा नीति, आदर्श, मूल्य र मान्यता गौण हुन्छ शायद त्यही भएर ‘कहीं नभएको जात्रा….’ हुने गरेको छ । होइन भने पदका आकांक्षीले सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गरेर स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा आउनुपर्छ । सरकारी सम्पत्ति कुनै दल विशेषको हुँदैन, त्यसैले स्वच्छ निर्वाचन लड्न स्वस्थ र पारदर्शी प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । होइन भने ‘लाठी हुनेको भैंसी’ उखान चरितार्थ हुन पुग्छ जो संविधानको भावना होइन र प्रजातन्त्रको सौन्दर्यभित्र पनि पर्दैन ।
