नेपाल पब्लिक युनिभर्सिटी स्थापनाको माग

[तीर्थराज खरेल]
सुरुङ्गा, असोज २८ । नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ नेपालले नेपाल पब्लिक युनिभर्सिटी स्थापनाकोे लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । सुकुना बहुमुखी क्याम्पस,मोरङ्गमा भएको पूर्वाञ्चल स्तरीय बृहत भेलाले उक्त माग उठाएको हो । उक्त भेलामा पूर्वाञ्चलमा सञ्चालनमा रहेका पब्लिक क्याम्पसका प्रमुखहरु, सञ्चालक समिति अध्यक्ष, प्राध्यापक संघका प्रतिनिधिहरु लगायत नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ नेपालका केन्द्रीय नेतृत्वको सहभागिता रहेको थियो । नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने त्रिविवि लगायत ९ वटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरका ३ वटा प्रतिष्ठानहरु सञ्चालित छन् । यी सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशत भार त्रिविले लिइरहेको छ । त्रिविका पूर्ण सरकारी लगानीका ५९ वटा आङ्गिक क्याम्पस र १ हजार ५८ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमध्ये ७ सय बढी क्याम्पसहरु जनस्तरबाट सामूहिक रुपमा सञ्चालित छन् । पब्लिक क्याम्पसहरुले आफ्नो खर्चको ९० प्रतिशत भार आफै व्यहोरेका छन् । यस्ता पब्लिक क्याम्पसहरुको छाता संगठन नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ र यिनै क्याम्पसमा अध्यापनरत ८ हजार बढी प्राध्यापकहरुको छाता संगठन पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ नेपाल अहिले आन्दोलित भएका छन् । करिब १ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत यी क्याम्पसको सञ्चालनका लागि अलग विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि २०६४ सालदेखि माग राख्दै आइएको तर प्रत्येक सरकारबाट त्यो मागलाई बेवास्ता गरिएको नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका केन्द्रीय सदस्य एवम् कनकाई बहुमुखी क्याम्पस सुरुङ्गाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केदार गिरीले बताए ।  नेपाल पब्लिक युनिभर्सिटी स्थापनाको लागि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको पहल तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(युजीसी)को शिफारिसमा विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्यसहितको मस्यौदा २०६६ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालयमै विचाराधीन रहेको अवस्था छ । सुकुनामा सम्पन्न अन्तरक्रियात्मक क्षेत्रीय भेलामा लाखौं विद्यार्थी, हजारौं प्राध्यापक तथा कर्मचारी, करोडौंको भौतिक सम्पत्ति समेत पूर्वाधार भएका क्याम्पसहरुको संस्थागत विकासका लागि जनताकै लगानीमा सञ्चालित हुने प्रस्तावित नेपाल पब्लिक युनिभर्सिटी स्थापना गरिनुपर्ने, हाल संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उच्च शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग २०७० पौष २ गते भएको सहमतिका आधारमा पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीको स्तरनिर्धारण गरिनुपर्ने, त्रिविबाट सञ्चालित सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्रहरुको पुनः संरचना गरी परीक्षा खर्च त्रिवि स्वयम्ले बेहोर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राख्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी त्रिविले हालै सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुको नवीकरणको लागि गरेको आव्हान एकतर्फी भएको र अनुगमनका नाममा चर्को शुल्क लिने गरी भएको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सञ्चालक समिति गठन सम्बन्धमा त्रिवि ऐननियममा कुनै व्यवस्था नभएकोमा स्वीकृत क्याम्पस नियमावलीका आधारमा क्याम्पस सञ्चालक समिति गठन गर्ने क्याम्पसको स्वायत्ततामाथि त्रिविको हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने लगायतका मागहरु पनि त्रिविसमक्ष राख्ने निर्णय भएको उक्त कार्यक्रममा सहभागी पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ  कनकाई बहुमुखी क्याम्पस इकाइ समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद तिम्सिनाले जानकारी दिए । त्यसैगरी भेलाले पब्लिक क्याम्पसहरुमा स्ववियु गठन सम्बन्धी अलग्गै विनियम अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णयले २०७१ चैत्र मसान्तसम्ममा क्याम्पस विकास प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा युजीसी मार्फत यसै वर्षदेखि प्रारम्भ हुने उच्च शिक्षा सुधार परियोजनामा सहभागी हुन र त्यस निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि क्रियाशील रहन सबै पब्लिक क्याम्पसहरुलाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णय भएको जनाइएको छ । नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा.ईश्वर गौतमको प्रमुख आतिथ्य र पूर्वाञ्चल अध्यक्ष एवम् सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख पीतकुमार श्रेष्ठको सभापतित्व रहेको कार्यक्रममा संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष बैकुण्ठ न्यौपाने, महासचिव दिलिप देवकोटा, पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ नेपालका महासचिव नरेन्द्रप्रसाद कोइराला, केन्द्रीय सभापति गोपालप्रसाद पाण्डे लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष धनलाल महर्जनले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने स्वागत मन्तव्य केन्द्रीय सदस्य केदार गिरीले राखेका थिए ।