श्रीलंका र पाकिस्तानजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूको आर्थिक पतन निम्त्याएको चीनको ‘ऋण जाल’ कूटनीतिको विषयमा नेपाल निकै सजग बनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनसँगको व्यवहारमा निकै सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेका छन् ।
चीनलाई आफ्नो राजनीति र अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिएको नेपालले ऋण लिने सन्दर्भमा चीनसँग केही चिन्ता प्रकट गरेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण लिने गरेको लामो इतिहास छ । त्यसैले चीनले माग गरेको व्यावसायिक दरको ब्याजबारे नेपाल चिन्तित बनेको हो ।
नेपाल सरकारले चिनियाँ व्यावसायिक ऋण भन्दा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका साथै ब्याजदर र भुक्तानी समयावधि पनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय कोष एजेन्सीको जस्तै हुनुपर्ने मागसमेत राखेको छ । यससँगै बीआरआई परियोजनाहरूका लागि खुला प्रतिस्पर्धी बोली हुनुपर्ने विषयसमेत नेपालले अघि सारेको छ ।
तर ‘मैत्री’ मुलुकलाई ऋण दिने चीनको आफ्नै शर्त छ । चिनियाँ ऋण चीन नेतृत्वको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र सिल्क रोड कोष (एसआरएफ) बाट व्यापारिक सर्तहरूमा विस्तार गरिन्छ ।
