सुपारीको डीएनए परीक्षण अझै  किन भएन ?

काठमाडौँ — मोरङ प्रहरीले साउन पहिलो साता ८ वटा ट्रकमा भारततर्फ निर्यात गर्न लागिएको सुपारी नियन्त्रणमा लियो । विराटनगरस्थित रानी नाकाबाट नियन्त्रणमा लिइएको ट्रकमा ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी थियो । त्यसपछि प्रहरीले भारतीय ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान इकाई इटहरीमा बुझाइदिएको थियो । थप अनुसन्धानका लागि बुझाइए पनि त्यसपछि यो विषय यत्तिकै गिजोलिएको छ ।

सुपारी आयात र तस्करीमा उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वकै मिलेमतो हुँदा ट्रक नियन्त्रणमा भए पनि कानुनी कारबाही बढेको छैन । स्रोतका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएको सुपारी छुटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत दबाब दिइएको छ । उच्च राजनीतिक दबाबसँगै साउन १३ मा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले तत्काल डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । डीएनए परीक्षणमार्फत सुपारीको उत्पत्ति पहिचान गरी निर्यात गर्न दिने/नदिने निष्कर्ष निकाल्ने भने पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया बढेको छैन । समितिले दिएको निर्देशन १८ दिन बित्दासमेत सम्बद्ध निकायले परीक्षणमा चासो दिएको छैन ।

‘बैठकमा गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य विभागलगायत सबै निकायलाई निर्देशन दिएका थियौं । नियन्त्रणमा लिइएको सुपारीको तुरुन्त डीएनए परीक्षण गरेर स्वदेशी वा विदेशी सुपारी पहिचान गर्न निर्देशन थियो,’ समिति सांसद रमेशजंग रायमाझीले भने, ‘तर परीक्षणका लागि कुनै प्रक्रिया नबढेको जानकारी पाएका छौं । नेपालमा डीएनए परीक्षण नभए भारतमा पठाउनुपर्छ । तर प्रक्रिया बढाएनन् । अब समितिले पुनः फलोअप गर्छ ।’

समिति सदस्य (सांसद) महेशकुमार महराले पनि सुपारी नेपाली भए/नभएको पहिचानपछि अर्को बैठक बस्ने र तत्काल डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको बताए । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक स्पष्ट नभएको भन्दै उपभोग गर्ने उद्योगको संख्या, आन्तरिक उत्पादन क्षमतासहित विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्नसमेत समितिले भनेको थियो । तर तीन साता बितिसक्दासमेत कुनै प्रगति छैन ।

नियन्त्रणमा लिइएको सुपारी विराटनगरका नवीन घिमिरेको मनोकामना ट्रेडर्सका नामबाट कारोबार भएको छ । घिमिरेको मनोकामना ट्रेडर्सले झापाबाट खरिद गरी आइसा एक्सपोर्ट कोलकातालाई बिक्री गर्ने विवरणमा उल्लेख छ । राजनीतिक सेटिङकै कारण छानबिनमा आलटाल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘स्वदेशी उत्पादन भए निर्यात गर्न पाइन्छ । तर स्वदेशीका नाममा इन्डोनेसियाको सुपारी निर्यार्त गर्न पाइँदैन,’ सांसद रायमाझीले भने, ‘गलत गर्नेलाई छुट दिनुहुन्न । कारबाही गर्नैपर्छ ।’

सुपारीमा राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारीको समेत चलखेल रहेकाले द्रुत रूपमा अनुसन्धान हुन नसकेको रायमाझीको दाबी छ । यसअघि पनि समिति स्वयंले गठन गरेको उपसमितिले वार्षिक ५/७ हजार टन मात्रै आवश्यक रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर तस्करी गर्नकै लागि पर्याप्त मात्रामा सुपारी आयात गर्न दिइएको छ । ‘सुपारी आयात र तस्करीमा पनि सिन्डिकेट छ । ३२ जना व्यापारीको समूहले आयात र तस्करी गरिरहेको छ । उक्त समूहले विभिन्न व्यक्तिका नाममा फर्म दर्ता गरेर तस्करी गरिरहेको छ,’ रायमाझीले भने, ‘तर, नियामक निकायले चासो दिएन ।’ आयात गर्न अनुमति दिने निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभाग हुन् । डीएनए परीक्षणका लागि यी निकायलाई समेत निर्देशन दिइए पनि काम भएको छैन । ‘यसले पनि तस्करसँग मिलेमतो भएको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने ।

यता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्मा भने डीएनए परीक्षणमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विभागको भूमिका नरहने दाबी गर्छन् । परीक्षण गर्ने दायित्व कृषि मन्त्रालयको भएको उनको भनाइ छ । ‘नियन्त्रणमा रहेको सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्ने भूमिका कृषि मन्त्रालयको हो । कृषिले जाँचेर रिपोर्ट दिएपछि मात्रै निर्यात गर्न पाउने/नपाउने प्रस्ट हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको भूमिका रहन्न ।’ शर्माले वाणिज्य मन्त्रालय र विभागको भूमिका नरहने दाबी गरिरहँदा यी निकायले आयात अनुमति भने भटाभट दिइरहेका छन् । व्यापारीलाई मागेअनुसार इजाजत दिन कार्यविधिसमेत परिमार्जन गरिएको छ ।

‘बिचौलियाको प्रभावमा नपरेको भए मागेअनुसार इजाजत दिन ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि ०७८’ परिमार्जन हुने थिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालय र विभाग नाम मात्रैको भयो । उद्योगी/व्यापारीको स्वार्थ चलेको छ ।’ कार्यविधिअनुसार एक पटकका लागि २ सय टनका दरले आयात गर्न स्वीकृति दिने उल्लेख थियो । तर पछिल्लो समय कार्यविधि नै परिमार्जन गरेर मागेअनुसार दिइएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिलासिताका १० वस्तुको आयात बन्देज गरिरहँदा तस्करी हुने सुपारी, मरीचका लागि भने धमाधम इजाजत दिइरहेको छ । गत फागुन २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि भटाभट आवेदन परेको थियो । उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वीकृति दिइरहेको छ । यसले पनि मन्त्रालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभाग बिचौलियाको स्वार्थमा चलेको पुष्टि हुने ती अधिकारीको दाबी छ ।ekantipur