राजनीतिको चपेटामा निजी क्षेत्र

४ आश्विन २०७९, मंगलवार मा प्रकाशित

 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सबै सूचक कमजोर बनेका छन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनु, रेमिट्यान्स घट्नु, आयातमा बढ्नु, तरलताको अभाव हुनु, मुद्रास्फीति बढ्नु, बैंकको ब्याजदर बढ्नु, शोधानान्तर घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुलगायतले देशको सम्रग अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ। जसमध्ये अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा निजी क्षेत्रमा बैंक ब्याजदर अप्रत्याशित रूपमा बढ़ाउनुले देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बनेको छ ।

गत वर्ष ७-८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै १४-१५ पुगिसकेको छ, असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४-१५ प्रतिशत पुगेपछि ऋणको ब्याजदर १७-१८ पुग्ने अनुमान गरिएकाले पनि लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन ।

अर्को तर्फ़ शेयर मार्केटमा आएको उथलपुथलले पनी बैंकको ब्याजदरलाई नै संकेत गरी रहेको छ ।निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा बित्तीकै कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्ने भएपछि शेयर बजार उच्च अकंले ओरालो लाग्न पुगेको छ । बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै लगानीकर्ताले लिएको ऋणको ब्याजदर पनि बढ्ने भएपछि लगानीकर्ताहरु थप दबाबमा परेका कारण नेप्से ओरालो लाग्दै आएको छ ।

लगानीकर्ताहरु एक वर्षमा नै दोब्बरले ब्याजदर बढिसकेको र त्यो भन्दा पनि अझै बढी बढने भएपछि क्रसित हुन पुग्दा बजार घटन पुगेको हो । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर बढेका कारण शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बैंकको ब्याजदरले शेयर बजारमा गएको पहिरोको समस्यालाई समाधान गर्न नसके शेयरलगानीकर्ताले आगामी चुनावमा नो भोट आभियान चलाउन थालेका छन ।

ब्याजदरसँग सम्बन्धी राष्ट्र बैंकका सम्पूर्ण निर्देशनहरु एकै ठाउँमा राखेर हेरेमा नेपालमा ब्याजदर नियन्त्रणमुखी र निर्देशित भएको निष्कर्ष सजिलै निकाल्न सकिन्छ। जोखिम, पुँजी र ब्याजदरका बीचमा त्रिपक्षीय सम्बन्ध हुनुपर्ने सिद्धान्त छ, जसअनुसार कुनै पनि कर्जामा उच्च जोखिम छ भने उच्च पुँजी क़ायम गर्नुपर्ने र उच्च पुँजी कायम गर्नुपर्ने भएकाले उच्च ब्याजदर र सेवा शुल्क लगाउन पर्नेहुन्छ।

तर नेपालमा उच्च जोखिम हुँदाहुँदै र उच्च पुँजी क़ायम गर्दागर्दै निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन निर्देशित गरिँदै आइएको छ। यदि कुनै उच्च जोखिम भएको कर्जा, जहाँ बैंकहरुले उच्च पुँजी क़ायम गर्नुपर्छ, त्यहाँ कुनै सहुलियत दिनुपर्ने हो भने सरकारले दिने हो, निजी क्षेत्रका बैंकहरुले होइन। यहाँ त एउटा निजी क्षेत्रले अर्कों निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्कोतिर कम जोखिम भए पनि कर्जालाई दुरुत्साहन गर्ने नाममा उच्च पुँजी राख्न लगाइएको छ।

हालको अर्थतन्त्रको अवस्था, निजी क्षेत्रको अवस्था, मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षालगायतका विषयमा अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंक तथा गठबन्धन सरकार गम्भीर नहुने हो भने देशको अर्थतन्त्र संकटको घड़ीमा उभिएको छ ।

(लेखक:बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव हुन्।)

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here