काठमाडौँ ।
देशभरका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारबाट काठमाण्डौंमा शुरु भएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको मेचीनगर नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाण्डौं महानगरपालिकाको चालु आव २०७९÷०८० को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेबमोजिम न्ययिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको हो चैत १६ भोली सम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकहरुको उपस्थिती रहने बताइएको छ ।
न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीहरुको विवरण, प्रस्तुत हुने कार्यपत्र र अन्य बिषय समेटिएका न्ययिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन दिग्दर्शन प्रकाशित गरिने लक्ष्य रहेको , यस सम्मेलनले सबै स्थानीय सरकार अन्तर्गतका न्यायिक समितिको पहिचान, क्षमता विकास र भावी कार्यदिशा तय गर्न मद्घत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
आयोजक काठमाण्डौं महानगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुम सुनिता डंगोलको अध्यक्षमा भएको उद्घाटन सत्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, बागमती प्रदेशका संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगालाल श्रेष्ठ, काठमाण्डौं महानगरपालिका प्रमुख वालेन्द्रकुमार(बालेन) शाहालगायतले बोल्नुभएको उपप्रमुख उप्रेतीले सचिवालयले जनाएको छ ।
न्यायिक समितिको प्रमुख जिम्मेवारी छिटो, छरितो, र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नु नै रहेको उहाँहरुको भनाई थियो । समितिको काम कारवाहीलाई संघीय शासन प्रणालीले परिकल्पना गरे बमोजिम ७ सय ५३ वटै न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुबीच बृह रुपमा छलफल गरीसफल तथा असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान गरी विगतको सिकाई र भोगाई अनुभवबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्न तथान्याय सम्पादनको कार्यलाई एकरुपता र गुणस्तरीय कायम गर्न मद्घत पुग्ने उहाँहरुले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा न्यायिक समितिको अवधारणा, कानुनमा भएको व्यवस्था, समितिको क्षेत्राधिकार, हालको प्रचलन, स्थानीय विवादको समाधानमा मेलमिलापको प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया, मिलापत्र तथा निर्णय कार्यान्वयन आदि विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिने छ ।
सम्मेलनबाट न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा जिल्ला स्तरमा सञ्जालको विकास गरी स्थानीय विवाद निरुपण गर्न तथा न्यायको स्थानीयकरण गर्न समेत सफलता मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
