कुनै पनि देशको सम्पूर्ण विकासको पहिलो आधार नै शिक्षा हो । शिक्षाको अभावमा विकासका अन्य पूर्वाधारहरु निरर्थक हुन्छन् । यही सत्यलाई अनुभूत गरेर हो अथवा पश्चिमी मुलुकको भ्रमणका भोगाइलाई आत्मसात गरेर नेपालमा जंगबहादुर राणाले पहिलो पटक वि.सं. १९१० मा दरवार स्कूलको स्थापना गरे । इतिहास बनिएको यो तथ्य नै नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ विन्दु हो । यद्यपि राणा शासकहरु आमनेपालीले औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरुन्, सबै शिक्षित होउन् भन्ने चाहँदैन थिए तर पनि त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजका स्थापना भई उच्च शिक्षाको समेत पठन–पाठन शुरु भएको कारणले शिक्षाको जग बसाउने उनीहरु नै भए । २००७ सालको परिवर्तनपछि भने शिक्षा विकासको लहर नै चल्यो र देशभर विद्यालय खुल्ने क्रम बढेर गयो ।
आज देशका प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रमा पनि शिक्षालय स्थापना भएका छन् । विद्यालय जाने उमेरका अधिकांश बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा छन् । वि.सं. २०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना ल्याइयो, जसले विद्यमान समस्याको समाधान गर्न खोजियो । तर, विद्यालय विकासमा अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिन नसकिएकै कारण योजना असफल भयो । त्यसपछि पनि गरिएका कतिपय योजना तथा सुधारसँगै प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि देशमा दुई थरीका शिक्षा प्रणाली सञ्चालन हुन थाल्यो । सरकारको आर्थिक तथा भौतिक सहयोगका सामुदायिक र व्यक्तिका निजी लगानीबाट स्थापित संस्थागत विद्यालयहरुले शिक्षाको विकासमा आ–आफ्नै ढंगले योगदान त दिए तर शिक्षाको सन्तुलित विकास हुन भने सकेन ।
अहिले पनि दुई थरीका विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये निजी विद्यालयहरु अंग्रेजी माध्यमका नाममा महँगो शिक्षा दिइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ भने निजीमा आम अभिभावकले धान्न नसक्ने शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसमाथि पनि वर्षेनि भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने कारणले अभिभावकहरु पीडामा छन् । अध्यधिक शुल्क लिने निजी विद्यालयहरु सरकारको नियन्त्रणमा छैनन् जस्तो लाग्ने यो अवस्थाले शिक्षासँगै अभिभावकका बीच पनि विभाजन र विभेद बढाइरहेको छ । यस्तोमा संसदमा बोल्दै सांसद उर्मिला माझीले निजी विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेकी छन् । उनी र उनी जस्ता जनप्रतिनिधिको आवाज सरकारको कानसम्म पुगेर विद्यमान अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सके अभिभावकले सरकारको अनुभूति गर्न सक्ने थिए । न मौलिक न त पाश्चात्य ढंगको शिक्षा प्रणालीभित्रको हाम्रो प्रणाली र यसभित्रको विभेदले देशको सर्वाङ्गिण विकास हुन सक्दैन यो चाहिँ सत्य हो ।
