काठमाण्डौ,
पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त कार्य (सहसचिवस्तरीय) बैठकमा नेपालले थप तीन पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइदिन भारतसँग आग्रह गरेको छ । नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयकी सहसचिव ईशा श्रीवास्तवको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको बैठकमा नेपालले २ वटा पेट्रोलियम पाइपलाइनसहित प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनको प्रस्ताव गरेको हो ।
‘अमलेखगन्जदेखि लोथर र सिलगुढीदेखि चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र गोरखपुरदेखि भैरहवासम्म प्राकृृतिक ग्यासको पाइपलाइन बनाइदिन आग्रह गरेका छौं । यसमा भारतीय पक्ष सकारात्मक छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘हामीले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले सोच्न सकिने र कुन मोडालिटीबाट बनाउने, लगानीलगायत विषयमा थप उच्चस्तरीय समितिमा छलफल गर्ने बताएको छ ।’ मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेपछि वार्षिक करिब २ अर्ब बचत भइरहेको छ । ढुवानीमा हुने नोक्सानी र भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम अन्त्य भएको छ ।
मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सफलतापछि आयल निगमले मोतीहारी–पथलैया–सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइनको काम अगाडि बढाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे सुरु गरेको छ । निगमले लोथरमा दोस्रो फेजअन्तर्गतको पेट्रोलियम पाइपलाइन (अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म) र इन्धन भण्डारण गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले वार्षिक बजेट कार्यक्रमबाटै अमलेखगन्जबाट लोथर र सिलिगुडीदेखि चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण बनाउने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार नेपाल–भारत संयुक्त कार्य बैठकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।
‘पाइपलाइनका विषयमा सोच्न सकिने जवाफ दिएका छन्, हाम्रातर्फबाट टर्मिनल (ट्यांकी, लोडिङ वेलगायत पूर्वाधार) सहितको प्रस्ताव गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘छलफल भए पनि मोडालिटीबारे टुंगो लागेन । सम्बद्ध ठाउँबाट छलफल गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’
प्राकृतिक ग्यास भने नेपाल आयल निगमले भारतको गोरखपुरबाट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको निगमको भनाइ छ । ‘पाइपलाइनबाट प्राकृतिक ग्यास ल्याएर मल उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसमा सरकारले साथ दिनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने । सहसचिवस्तरीय बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक ग्यासको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेलगायत विविध विषयमा छलफल भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् । (ekantipur.com)
