झापा ।
पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या करिब दश लाखले बढ्दा सोही अवधिमा सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश करिब चारगुणाले बढेको देखिएको छ ।
चालूआर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै सरकारले रू. १२ खर्ब ८० अर्ब बराबर विनियोजन गर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए । यी शीर्षकको खर्च सरकारको अनिवार्य दायित्व हो ।
चालू आवका लागि कूल रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च गर्नका लागि मात्रै कूल वार्षिक विनियोजनको नौ प्रतिशत अर्थात् रू. एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बराबर छुट्याएको छ । नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले गैरयोगदानमूलक कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।
लाभग्राहीको संख्या बढेसँगै त्यसको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई आर्थिक भार पनि क्रमशः बढ्दो क्रममा छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारलाई वर्षेनि बढिरहेको दायित्वबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट राज्यलाई पर्न गएको भारलाई सन्तुलन र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भइसकेको बताउँछन् ।
नेपालको औसत आयु बढिरहँदा बृद्धभत्ता पाउने उमेर हद बढाउनुपर्ने र दोहोरो सुविधा हटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालीको औसत आयु बढेसँगै वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद बढाउँदै लैजान आवश्यक छ । नक्कली बिल भरपाई बनाई दोहोरो सुविधा लिने लाभग्राहीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरी राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग हुनबाट जोगाउनुपर्छ– कँडेलले भने– लोककल्याणकारी राज्यमा सरकार सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबाट अलग हुन सक्दैन । वास्तविक लाभग्राहीलाई भत्ताबाट बञ्चित नबनाउने र दुरूपयोगबाट जोगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको सामाजिक सुरक्षातर्फको दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न भत्ता आवश्यक पर्ने लक्षित वर्गको पहिचान गरी त्यसको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको धारणा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही पहिचानमा राज्य चुकेको उनको बुझाइ छ । जसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक छ, सोही वर्गलाई जीवन धान्ने गरी दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गलाई पनि भत्ता वितरण गरी राज्यमाथि आर्थिकभार थप्नु ठीक होइन । राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अब नयाँ ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ– उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको परिभाषा, मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सोही अनुरूप कार्यविधि तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा वितरणका लागि नीतिगत सुधारमार्फत् दोहोरो सुविधा हटाउनुपर्ने, उमेर हदलाई बैज्ञानिक बनाई बढ्दो भारलाई सन्तुलिन गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
कति छन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार आव २०७५/०७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मानिसको संख्या २८ लाख २७ हजार पाँच सय १८ थियो । गतआव २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा यस्तो संख्या ३८ लाख दुई सय ७७ जना पुगेको छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा पछिल््लो पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या नौ लाख ७२ हजार सात सय ५९ जनाले बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को पछिल्लो संशोधित व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अधिकार रहेको छ ।
आव २०७६÷०७७ मा कूल भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या तीस लाख ६२ हजार दुई सय २७ जना थियो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा दुई लाख ३४ हजार सात सय नौ जनाले बढी हो । त्यस्तै आव २०७७/०७८ मा यस्तो भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या ३४ लाख ५५ हजार चार सय ४६ जना पुगेको देखिन्छ । जुन त्योभन्दा अघिल्लो आवको तुलनामा तीन लाख ९३ हजार दुई सय १९ ले बढी हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन लाभग्राहीको संख्या अघिल्लो आव २०७८/०७९ मा ३६ लाख दुई हजार सात सय पाँच पुगेको देखिन्छ । जुन यस अघिको आवको तुलनामा एक लाख ४७ हजार दुई सय ५९ ले बढी हो भने गत आवमा आव २०७८÷०७९ को तुलनामा एक लाख ९७ हजार पाँच सय ७२ ले बढी हो ।
लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नारा लिएर गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवनचक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने सरकारको नीति छ । चालूआव २०८०/०८१ का लागि मात्रै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रू. एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको व्यक्ति, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाबाट नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तीभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहको व्यक्तिले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । भत्ता वितरणका लागि वास्तविक लाभग्राही पहिचानमा समस्या हुने गरेको, दोहोरो सुविधा लिने गरेको, लाभ लिनुपर्ने केहि व्यक्ति छुटेकोलगायतका समस्या विगत वर्षदेखि नै सुनिने गरेका छन् ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुने भएकाले विगतमा जस्तो दोहोरोपन नरहेको र पारदर्शीता बढेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक दिलकुमार तामाङ बताउँछन् । भत्ता पाउनुपर्नेले नपाएको, मृत्यु भइसकेकाको लगत कट्टा नगरेको लगायतका केही त्रुटिलाई विभागले नियमित अनुगमन र नियमन गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको अनियमिततालाई रोक्न बैङ्कि प्रणालीमा आवद्ध भएका हौँ । यसलाई अझ थप प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट (इएफटी) रकम भुक्तानी गर्ने क्रममा छौँ– उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभाग यो वर्षभरिमा सबै पालिकामा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर–इएफटी) बाट भत्ता वितरण गर्ने तयारीमा रहेको निर्देशक तामाङ्ले जानकारी दिए । गतआर्थिक वर्षमा ५० वटा पालिकामा इएफटी लागू गरेका थियौँ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा एक सय ९० पालिकामा गरिसक्ने र वर्षभरिमा सबै पालिकामा इएफटीबाट भत्ता वितरण गर्ने योजनामा छौँ– उनले भने ।
यसअघि सामाजिक सुरक्षाको रकम स्थानीय तहले तयार पारेको लाभग्राहीको अद्यावधिक विवरण र भुक्तानी आदेशको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा भुक्तानी हुने गरेको थियो । अब इएफटीमा आवद्ध भएसँगै सिधैँ पालिकाले लाभग्राहीको खातामा भत्ता जम्मा गर्न सकिने जनाइएको छ । लाभग्राहीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै प्रत्येक वर्ष खर्च निकासा बढिरहेको बताउँदै निर्देशक तामाङले भत्ता वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभागले अध्ययन गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा चार गुणाले बढ्यो दायित्व
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या बढेसँगै यसका लागि सरकारले वर्षेनि व्यहोर्दै आएको आर्थिक दायित्व पनि थपिँदै गएको छ । विभागका अनुसार आव २०७५÷०७६ का लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि रू. ४० अर्ब ९९ करोड १३ लाख ८६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये उक्त आवमा रू. ४० अर्ब २१ करोड ९६ लाख ७९ हजार बराबर खर्च भएको थियो । यस्तो रकम चालु आवसम्ममा आइपुग्दा रू. एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बराबर पुगेको छ । जुन करिब चार गुणाले वृद्धि हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० अनुसार आव २०७६/०७७का लागि रू. ६८ अर्ब ३१ करोड चार लाख ७८ हजार बराबर विनियोजन भएकोमा रू. ६६ अर्ब २२ करोड १७ लाख ५२ हजार बराबर खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव २०७७÷०७८ का लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि रू. ७० अर्ब ३९ करोड छुट्याएकोमा रू. ६८ अर्ब ६५ करोड बराबर खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै अघिल्लो आव २०७८÷०७९ मा रू. ९८ अर्ब एक करोड विनियोजन भएकोमा रू. ९६ अर्ब ६ करोड बराबर खर्च भएको थियो । त्यस्तै, २०७९÷८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि सरकारले रू. एक खर्ब पाँच अर्ब ७१ करोड बराबर विनियोजन गरेको थियो । जुन रकम गतआर्थिक वर्षका लागि सरकारले गरेको कूल बजेट विनियोजनको करिब छ प्रतिशत बराबर हो ।
कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता ?
सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, अन्य ज्येष्ठ नागरिक र दलित नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्गता भएका, अति अशक्त अपाङ्गता, लोपोन्मुख जाति र बालबालिका गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही आठ प्रकारका रहेका छन् ।
गत असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही संख्याको आधारमा ६८ वर्ष उमेर पुगेका १६ लाख २७ हजार नौ सय २१ जना ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकले मासिक रू. चार हजा वृद्धभत्ताका रुपमा पाइरहेका छन् ।
साठी वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरूका नागरिक र दलित समुदायका व्यक्तिले मासिक दुई हजारका दरले भत्ता पाउँछन् । गतअसार मसान्तसम्ममा यस्तो भत्ता पाउने व्यक्तिको संख्या एक लाख ६९ हजार चार सय २३ जना रहेको छ ।
