शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाटै हटाउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयको बैठकले राजनीतिक दल र तिनका गतिविधिमा संलग्न शिक्षक माथि कारवाही गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णय अनुसार नै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले कुनै पनि दलको समितिमा शिक्षक रहेको भेटिए तत्काल बर्खास्त गर्ने निर्देशन दिएको छ । शिक्षकहरुको दलसँगको संलग्नताबारे छानविन गर्न जिल्लास्थित शिक्षा समन्वय एकाइलाई समेत निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि दुई साताको अवधिमा चौबीस जनाभन्दा बढी शिक्षकबिरुद्ध उजुरी परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानूनले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन र कुनै पदमा रहन प्रतिबन्ध गरेको छ । शिक्षा ऐन, नियमावली र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि शिक्षकलाई कुनै दलमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, पनि शिक्षकहरु दलीय राजनीतिमा लागेर शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको बारम्बार टिप्पणी भइरहेको छ । वर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने अडानमा छिन् । मन्त्रालयमा शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको लगायतका विषयमा उजुरी परेको र आम अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले पनि शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुमा यही कारण प्रमुख रहेको बताउने गरेका छन् ।
त्यसो त शिक्षा सम्पूर्ण परिवर्तनको आधारशिला हो । त्यही शिक्षाले दिएको चेतनाले आजको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको पनि हो । तर, त्यही नाममा सधैँ दलीय राजनीतिमा केन्द्रीत रहँदा हाम्रो शिक्षाको स्तर प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्दो छ । जसको उदाहरण विद्यालयीय नतिजाहरुले देखाइरहेका छन् । सरकारी भनिने सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको संख्या झण्डै चार लाख बीस हजार छ । ती मध्ये अधिकांश राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरु आबद्ध छन् । कांग्रेस निकट संघमा नब्बे हजार, एमाले निकट संगठनमा अस्सी हजार, माओवादी निकट संघमा पचास हजार शिक्षक आबद्ध छन् भने अन्य दलमा पनि बाँडिएका छन् । यस्तोमा शिक्षकहरुलाई शुद्ध शिक्षासेवी वा पेशाकर्मी बनाउन नसकिए शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । त्यही आवश्यकतालाई बोध गरी मन्त्रालयले शुरु गरेको अभियानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रीले पहल पनि थालेकी छन्, जसलाई शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले पनि स्वागत गरेका छन् । उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि दलहरुको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएका छन् । बर्सेनि डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी खेर गइरहेको छ । त्यसैले शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग गर्ने मन्त्रीको अभियान जायज छ र देशको हितमा छ भन्ने दलहरुले बुझ्नु पर्दछ ।
