नेपालको संविधानले नेपाललाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनवटै तहका सरकारले विविध शीर्षकमा कर उठाउँछन् । यहाँ आर्थिक कारोबार गर्ने मात्र होइनन् सर्वसाधारणले पनि विविध शीर्षकमा कर तिर्नु पर्छ । हाम्रो करका प्रकारका आधारमा यो दक्षिण एसियाकै महँगो भनेर टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । यद्यपि संसारका सबै देशहरुले कर उठाउँछन् र त्यही संकलित करबाट राजश्वको निर्माण हुन्छ । जसले विकासका पूर्वाधार निर्माणदेखि तिनको स्तरोन्नति र नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोगका निमित्त खर्च गरिन्छ । त्यही राजश्वले सामाजिक सुरक्षा र नागरिकको सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिहरु र सुरक्षा संयन्त्रको पारिश्रमिक लगायतका सुविधा प्रधान गरिन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा रहेको सरकारले अलग–अलग शीर्षकमा कर उठाइरहेका छन् । संघीय सरकारले उठाउने कर बीस थरीका छन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले थप बाह्र शीर्षकमा कर उठाइरहेका छन् । यस्ता करहरुको स्रोत भने जनता नै हुन् र एउटै काममा फरक–फरक शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले सर्वसाधारण हैरान छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफूले संकलन गरेको करको साठ्ठी प्रतिशत राखेर बाँकी चालीस प्रतिशत माथिल्लो निकायलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो अधिकारका कारण स्थानीय सरकारभित्र आर्थिक अनियमितता र बेथिति बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अझ कतिपय स्थानीय सरकारले स्वायत्तका नाममा एउटै जिल्ला वा एउटै प्रदेशमा कर र करको दरमा पनि आफूखुशी गर्दा आर्थिक अराजकता सृजना भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारले नै स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका कारण स्थानीय सरकारले मनपरी ऐन बनाएर कर असुली गरेको करदाताहरुले गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्दै स्थानीय सरकारले करमा मनपरी गरेको र संघीय सरकारले अनुगमन नगर्दा विकृति बढेको उनीहरुको आरोप छ । पालिकापिच्छे करको दर पनि फरक भएका कारण एउटै वस्तु र शीर्षकमा पटक–पटक कर तिर्नु परेको र यसका कारण उद्योगी, व्यापारी तथा आम उपभोक्ता नै शोषणमा परेका छन् । यस्तोमा जनताको प्रतिनिधि भन्ने सरकारले करलाई बोजका रुपमा प्रयोग गर्नुहुन्न । त्यसैले सरकारले नीति, कानून र विद्यमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै सुधार गर्नुपर्छ ।
