नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली चौथो पटक देशको ४५ औं प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारको अपेक्षा, दायित्व र चुनौति सम्बन्धी बहस चल्दैछन् । सरकारलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहितका दलको समर्थन रहेकाले प्रतिनिधि सभाबाट सुविधाजनक विश्वास प्राप्त हुने अवस्था छ । मौजुदा प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा कुनै पनि दलले संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिन सक्नु स्वाभाविक बन्छ । समग्र विकास र नागरिकका जनजीवनका लागि महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन सरकारको न्यूनतम् दायित्व रहन्छ । यो दायित्व उसलाई मतदान गर्ने वा नगर्ने सबै नागरिकलाई समदूरी र समभावमा राखेर बहन गर्नुपर्छ ।
२२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएर सपथ खाइसकेको आजको अवस्थामा सरकार चुनौतिका चाङमा छ, तर चुनौतिका बीचबाट अवसर सृजना हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपूर्व अवसर पनि प्राप्त भएको छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको मुद्दालाई स्थापित गराउन अहिले सरकार बनाउन सहकार्य गरेका मुख्य दलको उल्लेखनीय योगदान छ । मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । वैदेशिक ऋण लगभग २० खर्ब पुगेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ । व्यापार घाटा १७ खर्बभन्दा माथि देखिन्छ । विश्वका कतिपय देशले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका नयाँ तथा आश्चर्यजनक आयाम निर्माण गरे । निकट छिमेकी भारत र चीन उदीयमान अर्थतन्त्र तथा सामरिक शक्तिका अगुवा भएका छन् । करिब ५० वर्ष पहिले नेपालभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएको दक्षिण कोरिया आज हामीभन्दा ५०औं गुणाभन्दा बढी समृद्ध छ । सिङ्गापुरमा ८० हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आय छ । हामी बल्लबल्ल अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्नेे अभ्यासमा छौं । उक्त देशले प्रगतिको रफ्तार लिएको लगभग पछिल्लो ३० वर्षको समय हामी भने वेरोजगारी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, कुशासन, बेथितिको सघन पर्यायवाची बन्दै गयौं । यस्ता असफलताको पछाडि अहिलेका दलहरू नै मुख्य जिम्मेवार छन् । सरकारका सबै र नेतृत्व लिने दलले यसको साझेदारी स्वीकार्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास खस्किएको छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर सबै सरकारप्रति अविश्वासको नजरले हेर्छन् । मुलुकका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको प्रमुख सहभागितामा अहिले नयाँ सरकार बनेको छ । विगतमा लागेका संवेदनशील आरोपका खिलापमा काम गरेर देखाउने मौका प्राप्त भएको छ । यो सरकारलाई जनअपेक्षा अनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा निरन्तर इच्छुक र प्रतिबद्ध रहेको सबुत दिने मौका आएको छ । संविधानमा रहेका कमी र अपूर्णतालाई स्वीकार गरेर संशोधनका माध्यमबाट सन्देह र अविश्वासलाई हटाउने अभिप्रायका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउनेमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिकता र धर्म निरपेक्षताको खिलाफमा यो सरकार नजाने पटक–पटक प्रष्ट पारिएको विषय हो । मूल कुरा सरकारले नागरिकका समग्र जीवनस्तर अभिवृद्धिका लागि आधुनिक र वैज्ञानिक अवधारणा ल्याउनुुपर्छ । जनतामा आशा जगाउन सक्ने मार्गचित्र बनाउन आवश्यक छ । चरम वेरोजगारी, बेइमानी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि राष्ट्रका शत्रु हुन् । मुलुकमा विकास र समुन्नतिका लागि सरकारले अनुकरणीय भूमिका प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ । सबल देश निर्माणमा नवीन सोचको खाँचो छ ।
