नेपाली जनताको अपेक्षा नेपाललाई बेलायत, अमेरिका, जापान वा सिङ्गापुरजस्तै विकसित बनाउने भन्ने हो । तर, अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उच्च व्यापार घाटा र यसले देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा पारेको असरलाई लिने गरिएको छ । वैदेशिक व्यापारको क्षेत्र र यसको मात्रा बढ्दै जाँदा निर्यात र आयात दुवै व्यापारको मात्रा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । विगत लामो समयदेखि निर्यातको तुलनामा उच्च दरमा वृद्धि हुँदै गएको आयातले मुलुकलाई आयातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याएको अनुभूति हुन थालेको छ । यसले व्यापार घाटा मात्र वृद्धि गरेको छैन, मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विनिमय दर, भुक्तानी सन्तुलन, औद्योगिकीकरण, पूँजी निर्माण लगायत सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ। यी समस्या न्यूनीकरणका लागि निर्यात वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
साधनस्रोतको उपलब्धता र अनुकूलताका हिसाबले मुलुकले निर्यात वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका विभिन्न क्षेत्रमध्ये कृषिक्षेत्र अग्र स्थानमा आउँछ । नेपालको जनसंख्याको ६० प्रतिशत हिस्सा कृषिमा आश्रित छ । कृषि निर्यातमुखी अर्थव्यवस्थाको मूल आधार बन्दै गएको । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक खेतीको शुरुवातले पनि यो सम्भव बनाएको हो । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुमा कृषिजन्य वस्तुको हिस्सा नै ज्यादा देखिन्छ । गत वर्ष ९३ अर्ब ६९ करोड ९४ करोडको मात्र भटमास, पाम र सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात भएको तथ्याङ्क छ । यस्तै १२ अर्बभन्दा बढीको विभिन्न प्रकारका धागो, १० अर्बभन्दा बढीको गलैँचा, नौ अर्बभन्दा बढीको चिया र कफी, आठ अर्बभन्दा बढीको जुटका उत्पादन, चार अर्बभन्दा बढीको अलैँची, दुई अर्बभन्दा बढीको पस्मिना, प्रशोधित खाद्यान्न जस्ता वस्तु निर्यात भएका छन् । यी बाहेक अन्य घरेलु तथा साना उद्योगबाट समेत सानो–सानो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । निर्यात व्यापारमा कृषिजन्य वस्तुको गणितीय मान सन्तोषजनक देखिए पनि यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको विज्ञको भनाइ छ । तसर्थ, हामीले ती वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन वस्तु उत्पादन र प्रशोधनमा स्वदेशभित्रकै साधनस्रोत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
निर्यात गरिने यस्ता वस्तुको उत्पादनले देशभित्रै रोजगारी, लगानी र उद्यमशीलताका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्छ । यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण मात्र होइन समग्र आर्थिक परिसूचकमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले मुलुकको वार्षिक बजेट कै हाराहारीमा व्यापार घाटा पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । नेपालको व्यापारघाटा चुलिँदै जानुका पछाडि खानीजन्य पेट्रोलियम पदार्थ र केही उद्योगजन्य वस्तुका अलावा अधिकांश आयात हुने वस्तु कृषिजन्य नै पर्दछन्। कृषि प्रधान मुलुकका नामले परिचित भए पनि हाम्रो मुलुकमा दैनिक उपभोग हुने तरकारी, फलफूल, खाद्यवस्तुदेखि मासुजन्य, दूग्धजन्य, पशुपंक्षीजन्य जस्ता वस्तुको आयात उच्च देखिन्छ। कुनै समय खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने मुलुक अहिले आयातमा निर्भर छ । देशभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। यस विषयलाई सरकारले समेत विशेष प्राथमिकता दिँदै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि पहिलो प्राथमिकता किसानलाई दिनुपर्ने हुन्छ। किसान मानसिक, शारीरिक र आर्थिक रूपमा स्वस्थ रहे मात्र कृषि क्षेत्रबाट उचित लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न यस क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिने लाभ र मुनाफाका बारेमा सूसुचित गराउनु जरुरी छ। किसानलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका वित्तीय र प्राविधिक सहयोगका साथसाथै व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री खेतीका बारेमा दिइने शिक्षा र प्रशिक्षणले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्नेछ । यसबाट कृषि उद्यमशीलाताको बाटो खुल्नेछ। उद्यमशील किसानले कम समयमा, कम लागतमा, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी धेरैभन्दा धेरै वस्तु उत्पादन गर्न सक्छन्। तसर्थ, देशको समग्र विकासका लागि निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न आवश्यक नीति–नियम बनाउने र सो अनुरूप आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
