चारआली ।
शीर्षकमा जनाइएको घटना झापाको साविक दुवागडी हालको मेचीनगर –१३ को हो । घटनाको विवरण शुरु गर्नुअघि यो प्रसंग– २०८० फागुन ९ गते सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गरेर पठाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सर्कुलर गरेको छ ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको तथ्यसहितको विवरण संकलन गरेर पठाउन र सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा गलत तरिकाले हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले सर्कुलर गरिरहेका बेला झापामा भने आयल निगमलाई आफंैले बेचेको जग्गा हडप्न केही व्यक्ति लागि परेको घटना बाहिर आएको छ । झापाको मेचीनगर – १३ मा सात वर्षअघि नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई आफैंले बिक्री गरेको जग्गामा हकदाबी माग गर्दै स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र रीता कार्कीले झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुद्दा दायर गर्नेहरु नातामा दाजु बहिनी हुन् । गलत तरिकाले जग्गा हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयको सर्कुलरसंँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा दिलाउन दवाव परेको छ ।
भण्डारण क्षमता वृद्धिका लागि आयल निगमले २०७३ मा २३ बिगाह ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गाको संरक्षण गर्न नापजाँच गर्दा भने फिल्डमा दुई बिगाह ३ कठ्ठा जग्गा अपुग भएपछि विवाद शुरु भएको हो । कार्कीद्वयले पहिले नै बिक्री गरिसकेको जग्गामा आफ्नो हकदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीहरूको मुद्दापछि गत ६ चैतमा जिल्ला अदालत झापाले निगमलाई सो जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दाको गत बुधबार साधारण तारेख थियो । दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थिति गराएर आगामी २९ साउनमा बहसका लागि पेशी तोकिएको छ । सात वर्षअघि प्रति कट्ठा चारदेखि सात लाख लिएर २ बिगाह ३ कठ्ठा बिक्री गरेका उनीहरुले हकदाबी गरेका हुन् ।
सो जग्गा संरक्षणमा बारम्बार विवाद भएपछि निगमले गत १७ पुसमा ‘भण्डारण क्षमता वृद्धिका लागि निगमले किनेको जग्गा व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धमा कार्यादल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले जिल्ला प्रशाशन, नापी कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा लालपुर्जाअनुसारको जग्गा संरक्षण गरेपछि मुद्दा दायर भएको देखिन्छ ।
नापी कार्यालयका अनुसार छत्रबहादुरले एक बिगाह १८ कठ्ठा र रीताले २ बिगाह १९ कट्ठा जग्गा निगमलाई बिक्री गरेका थिए । निगमले शुरुमा जग्गाको नापजाँच यकिन नगरी उक्त जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा आफ्नो नाममा सारेको थियो ।
नापीले अपुग भनेर निगमको स्वामित्वमा ल्याइएको दुई बिगाह ३ कठ्ठा छत्रबहादुर र रीताले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ । लालपुर्जामा ८ बिगाह भनिएको जग्गा फिल्डमा ५ बिगाह मात्रै भेटिएकाले विवाद उत्पन्न भएको वडाध्यक्ष कृष्ण सिग्देलले बताए । वडाध्यक्ष सिग्देलले भने –लालपुर्जामा उल्लेख भएअनुसार फिल्डमा जग्गा नहुँदा समस्या भएको हो । आयल निगमले किनेको जग्गा संरक्षणका लागि नापी कार्यालयसहित आफू पनि पटक–पटक नापचाँजका लागि खटिएको वडाध्यक्ष सिग्देलले बताए । सिग्देलले अगाडि भने –आयल निगमले आँपूmले पैसा तिरे बराबरको जग्गा संरक्षण गरेर राखेको छ । पैसा तिरेभन्दा बढी जग्गामा उसले तारबार गरेको छैन ।
उनी भन्छन् – मेरो रोहवरमै नापी कार्यालयका अधिकृतले आयल निगमको जग्गा तीनपटक नापेका छन् । म तीनपटक नै खटिएको छु । साबिकको वडा सीमाना र हालको वडा सीमानाबाट नापचाँज गर्दा पनि निगमको नाममा रहेको २ बिगाह जग्गा अपुग भयो । त्यसपछि नापीका विज्ञ र प्राविधिकहरूले अपुग भएको जग्गा उत्तरपट्टिको सीमानाबाट लिनुपर्ने भनेर नापजाँच गराई निगमलाई जग्गा पु¥याइदिने काम भयो ।
तर, छत्रबहादुरले भने आफूले बिक्री गरेभन्दा एक बिगाह १० कठ्ठा बढी जग्गा निगमले लगेको आरोपसहित रिट दायर गरेका छन् । उनले प्रशासन र नापी कार्यालयबाट समेत असहयोग भएका भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएको जिकिर गरे । मैले बिक्री गरेभन्दा बढी जग्गा आयल निगमले दाबी गर्दै तारबार गरेको छ । मेरो निजी जग्गा जोगाउन अदालत गएको हुँ – उनले भने । त्यस्तै, रीता कार्कीले पनि बिक्री गरेभन्दा सात कट्ठा बढी जग्गा निगमले भोगचलन गर्न खोजेको बताइन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले आयल निगमले किनेको जग्गा फिल्डमा नभेटिएपछि नापी कार्यालयको नापजाँच गरेको बताए । प्रजिअ बाँस्तोलाले भने – निगमले अहिले तारबार गरेको जग्गा उसले किने बराबरको हो । लालपुर्जामा भएभन्दा बढी जग्गा निगमले लिएको छैन । निगमले किनेजति जग्गा फिल्डमा पु¥याइदिने काम भएको प्रजिअको भनाइ छ ।
त्यस्तै नापी कार्यालय, झापाका प्रमुख सुनिल आनन्दले आयल निगमको स्वामित्वमा पर्ने जग्गा नापचाँज गरेर छुट्याई दिएको बताउछन् । उनले भने – हामीले छुट्याइएको जग्गा व्यक्तिको नाममा पर्दैन । लालपुर्जा हेरेर निगमको स्वामित्वमा पर्ने जग्गा छुट्याइदिएको उनको भनाइ छ । आनन्दले भने– जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण पु¥याएर निगमको जग्गा छुट्याइ दिए पनि अहिले अदालतमा मुद्दा पुगेको छ भन्ने सुनेको छु । त्यसैले यो विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन । अब अदालती प्रक्रियाबाटै थप छानबिन भएर विषय टुंगिएला ।
आयल निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादवले खरिद गरेभन्दा दुई बिगाह कम भेटिएपछि नापजाँच गरिएको बताएका छन् । निगमले सात वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको लालपुर्जा त थियो, तर फिल्डमा २ बिगाह ३ कट्ठा जग्गा कम भेटियो ।
त्यसपछि निगमले गत १७ पुसमा झापासहित अन्य तीन ठाउँकै जग्गा यकिन गर्न उपनिर्देशक प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा कमिटी गठन ग¥यो । उक्त समितिमा सुरेन्द्र महतो, शैलेन्द्र भुसाल, प्रचण्ड पाठक र भरतकुमार मण्डल सदस्य थिए । उनीहरूले झापामा हराएको जग्गा यकिन गर्न प्रशासन र नापी कार्यालयको सहयोग लिए ।
नापी कार्यालयले २७ फागुनमा पाँचजना अधिकृत सम्मिलित टोली जग्गा नापजाँचका लागि गठन गरेको थियो र सो टोलीले ३० फागुनमा नापजाँच गरी निगमलाई पुर्जा अनुसारकै जग्गा फिल्डमा पु¥याइदिने काम गरेको कार्यदल संयोजक यादवले जानकारी दिए ।
