२४० बर्षे शाह राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको डेढ दशक बितिसकेको छ । तर, गणतन्त्र जनअपेक्षा अनुरूप जनताको सेवा गर्न असमर्थ भयो र गणतन्त्रलाई विस्थापित गरी राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भनी राजावादीबाट समाजमा फेरि पनि अन्यौल सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले गणतन्त्र कमजोर भएको हो ? नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । सद्भाव, सहिष्णुता र सहयोगको जगमा टिकेको समाजमा शताब्दीऔंदेखिको सङ्घर्षबाट प्राप्त नेपालको गणतन्त्र माथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइएको छ र यसलाई सङ्कटमा धकेलिँदैछ । यो सङ्कटबाट गणतन्त्रलाई मुक्त गरी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमतालाई सुदृढ गर्ने कुरा एक चुनौतिका रूपमा आउने लक्षण देखिँदैछ । यो देशको निर्णयको चुरो सार्वभौम जनताको हातमा सुम्पिने लोकतान्त्रिक विकल्प हो । नेपाली लोकतन्त्रका मुख्य आयाम गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण एकातर्फ वैमनश्यता, विखण्डन र वैरभावको आशंका र अर्कातिर यही भावनात्मक एकीकरणको आधार बन्ने अन्तर्विरोधपूर्ण बहस नेपाली समाजमा छन् ।
शाही शासनको निरङ्कुशताबिरुद्ध आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापना गरे पनि राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको प्रतीक भएको परम्परागत राजनीतिक सङ्कथनमा विश्वास गर्ने जनमत नेपालमा अहिले पनि ठूलो छ । राजतन्त्रकालीन प्रगति धेरै थियो र लोकतन्त्र स्थापना भएपछि जनताको अवस्था बिग्रेर गयो भन्ने पनि प्रचार तीव्र भएको छ । मिथ्याङ्क होइन, तथ्याङ्कसहित यसको चिरफार गर्न सकिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक स्थापनापछिको कालखण्डको विश्लेषण गर्दा उक्त दाबी पुष्टि हुँदैन । राष्ट्र–निर्माण र राष्ट्रियताको संरक्षण र विकास केही दिन वा महिनामा हुने विषय होइन । यो लामो र निरन्तर प्रक्रिया हो । सङ्घीय प्रणाली जनतालाई राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पहिचान र प्राकृतिक साधनस्रोतमा समान अधिकार स्थापित गर्ने जनमुखी पद्धति हो । त्यसैले सङ्घीयता विखण्डन होइन, राज्यलाई थप एकीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । तर, सङ्घीयताको सफलता–असफलता उक्त देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सामरिक परिवेश एवम् सङ्घीयताको प्रारूपमा निर्भर रहन्छ ।
नेपाललाई राष्ट्र–राज्यका रूपमा विकसित गर्दै राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन गर्न राज्यको पुनःसंरचना अपरिहार्य थियो । राजतन्त्रात्मक र एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण अत्यन्त जटिल र जोखिमपूर्ण प्रक्रिया थियो । तर, त्यसमा नेपाल सफल भयो । लोकतन्त्र स्थापनापछिका तीन वटा निर्वाचनबाट सबैले स्वामित्वको भाव राख्न सक्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्दै आर्थिक विकासमा लागे सङ्कटमा परेको गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रयास सफलतातिर बढ्नेछ । तर अब आउने कुनै पनि राजनीतिक द्वन्द्व चाहे आन्तरिक होस् या बाह्य कारणबाट यो बहुपक्षीय बन्दै कुनै शक्तिको आडमा गणतन्त्र पहिले कुनै व्यक्तिको अधिनायकतन्त्रको सिकार हुँदै अन्ततः परतन्त्रमा सकिने खतरा हुनसक्छ भन्ने आशङ्का राजनीतिकवृत्तमा उत्पन्न भएको छ । यो गणतन्त्रवादीका लागि संवेदनशील विषय हो ।
नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास त्यति उज्यालो छैन । राष्ट्रिय एकीकरणको शुरुवात गर्ने बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकालाई इतिहासका सही अध्येता र देशभक्त नेपालीले इन्कार गर्न सक्दैन । बहादुर शाह, राजेन्द्रलक्ष्मी शाह लगायतको देनलाई पनि हामीले श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्नुपर्छ । विगतमा सामन्तवादी राज्यसत्ताको उपरीसंरचनाको रूपमा राजतन्त्र रहेको थियो । तर, मुलुक सुगौली सन्धिपछि नै क्रमशः पूँजीवादी मार्गमा अग्रसर भएको थियो । तसर्थ, नेपाली जनताको निरन्तरको सङ्घर्ष राजतन्त्रबिरुद्ध मात्र लक्षित थिएन, त्यो त बँचेखँुचेका सामन्तवादी अवशेष र मानवताविरोधी शोषणको मुख्य आधार दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाका बिरुद्ध थियो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसकेको छ । शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र राजतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको राजशाही आवास नारायणीहिटी दरबार शान्त र गम्भीर रूपमा त्यागेर नेपाल सरकारले छुट्याएको गोकर्णस्थित आवासमा बसाइँ सरेको पनि पुरानो हुँदै गएको छ । तर, दशकौं लामो सङ्घर्षले सफलता प्राप्त गरेपछि पनि नेपाली जनताको मनमा शान्ति आउन सकेको छैन, नेपाली जनताको मुहारमा कान्ति आउन सकेको छैन ।
गणतन्त्र स्थापनाका लागि रणमैदानमा उत्रिएका सयौं–हजारौं कार्यकर्ता र समर्थकको सोचमा भ्रान्ति आउन थालेको छ । कतिपय नेताहरू पदलोलुपताले वशिभूत भएर आफ्नो इतिहास एकै पटकमा तिलाञ्जली दिन तयार भएका छन् । नेपालका सबै सङघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सक्ने ल्याकत बोेकेको मानिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट नेपाली जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गर्न सकेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशितासहितको ऐतिहासिक संविधानले समाज–सोपानको जगमा रहेर नित्यनिरन्तर श्रम गर्ने मेहनतकश जनताको जीवनमा खुशियाली ल्याउन सकेको छैन । गौरवमय गणतन्त्रले दीनदुःखीको दर्दमा मल्हमपट्टी लगाउन सकेको छैन । २१औं शताब्दीमा व्यक्ति विशेष राष्ट्रियताको प्रतीक वा पहरेदार हुन सक्दैन । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जनताको निराशा र दलहरूको अकर्मण्यताको आडमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको लागि प्रयत्न गर्दैछन् । वास्तवमा भन्ने हो भने महेन्द्रकालीन एकात्मक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र एक पोशाक होइन, बहुलता, विविधता र सार्वभौम नागरिक नै राष्ट्रियताका आधार हुन् । आजको संविधानलाई असफल बनाउने नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता माथि प्रहार गरिँदैछ ।
निष्कर्षमा भन्ने हो भने राजतन्त्र तथा सिङ्गो सामन्तवादका बिरुद्ध हुङ्कार गर्दै हजारौं शहीदको रक्तरञ्जित बलिदानीको लामो सूची गणतान्त्रिक चेतनाको पृष्ठभूमि हो । क्रान्तिकारी दृढता सम्झौताहीन ढङ्गले शब्द र कर्मको एकत्वका साथ अघि बढ्दै जाने क्रममा आजको गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापना हुन सफल भएको हो । वर्गबोधी चेतनाले नेपाली समाजमा सामन्तवाद विरोधी विद्रोही चेतनाको वीजारोपण भएपछि उत्पीडितका जीवनमा गणतन्त्रको सुन्दर बिहान झुल्कने सपना साँचिएको थियो । शोषण, उत्पीडन, विभेदका बिरुद्धका सङ्घर्षका अन्तर्यमा निहित त्याग, बलिदान र उत्सर्गको भाव तथा सामन्तवादविरोधी नवीन संस्कृतिको अभ्यासले विचार र व्यवहारका क्षेत्रमा गणतान्त्रिक चेतनाको उदात्तीकरण र कलात्मक बिम्बीकरण गर्ने परिवेशको निर्माण ग¥यो । सत्ताको तीव्र दमनका बावजुद पनि निर्भीकतापूर्वक गणतान्त्रिक चेतनालाई नेपाली समाजमा मलजल गर्ने कार्य गरियो ।
सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी चेतनाकै कारण नेपालमा गणतन्त्रको जन्म हुन सकेकोमा दुईमत छैन । नेपालको इतिहासमा सामन्तवादी निरङ्कुशताबिरुद्ध राजनीतिक आन्दोलनको आरम्भ भएपछि गणतन्त्रको विजयको यात्राको शुभारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । नेपाली गणतान्त्रिक चेतनाको औपचारिक र मूर्त अभिव्यक्ति राणाशासन विरोधी आन्दोलनकै सेरोफेरोबाट भएको हो । राजतन्त्र नभएको र आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिले शासन गर्ने पद्धतिलाई गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा देशको मूल व्यक्ति राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जन्मको आधारमा होइन, उसका कर्मका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेर मात्र हुनसक्छ । डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि गणतन्त्र शिशु अवस्थामै रहनु वा सङ्क्रमणमा रहनु चिन्ताको विषय हो । मुलुक अहिले पनि सङ्क्रमणकालबाट गुज्रनु परेको तीतो यथार्थले जनतामा द्विविधा र संशय सृजेको छ । गणतन्त्रले जनतामा किन सन्तुष्टिको अभिवृद्धि गर्न सकेन ?
नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था छ । गणतान्त्रिक चेतनाको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा यो निकै लामो देखिन्छ र यसलाई आनुवांशिक राजतन्त्रको आरम्भ हुनुअघिको स्वतःस्फूर्त गणतान्त्रिक समाजको परिवेश र तज्जन्य चेतनासँग जोडेर हेर्नु पर्दछ । गणतान्त्रिक चेतनाभित्र वर्गीय, जातीय, नस्लीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको कारक सामन्तवाद र पूँजीवाद समेतका बिरुद्धको चेतना लुकेको छ । राजतन्त्रले उत्पीडनलाई कायम राखिराख्ने यथास्थितिवादी परिपाटी र व्यवस्था चाहन्छ । रैतीतन्त्रको अन्त्यको चाहनाबाट गणतन्त्र निःसृत भएको हो । उपरीसंरचनामा आएको फगत निस्तो गणतन्त्रले जनताको ओठमा मुस्कान कसरी दिन्छ र ? जनताको रोदन हटाउने महासङ्कल्पसहित ल्याइएको लोकतन्त्रले जनताको हृदयमा आशाको दियो बाल्न सकेन । तसर्थ गणतन्त्र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । त्यसैले लोकतन्त्र जनताको हितमा हुनुपर्छ । कार्यशैली र निर्णय प्रक्रिया एकात्मक र नियन्त्रणमुखी हुने सामन्तवादी भावना र गतिविधिको बढोत्तरीले मुलुकको हित गर्दैन । नेपाल आमाका सुयोग्य सन्तानहरूले नेपाली धरतीमा बगाएको रगतको मूल्य खेर जानु हुँदैन ।
पात्र फेरिने हो, परिवेश फेरिने हो, तर जनताको भुक्तमान उही, क्रन्दन उही, रोदन उही हुने हो भने निराशा बढ्छ नै । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि गणतन्त्रसहितको राज्यव्यवस्थाले जनताका लागि काम गर्नैपर्छ । जनतालाई आर्थिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र चाहिएको हो । जनतालाई स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र चाहिएको हो । जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र चाहिएको हो । थारो गणतन्त्रको ठाउँमा दुधालु गणतन्त्र आजको आवश्यकता हो । यथार्थमा गणतन्त्र प्राप्तिको लडाइँ जारी छ । आजको मूल राजनीतिक कार्यभार नेपाली गणतन्त्रको जनपक्षीकरण हो । लोकतान्त्रिकरण हुँदै गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा नेपालजस्ता दल फेरि पनि निरङ्कुशताका पक्षधर बन्न प्रयत्नशील हुँदै गएको देखिन्छ, उनीहरू अल्मलिएका छन् । उनीहरूको नेपालको संविधान २०७२ प्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर भएको लाग्छ । न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सोच र कार्यशैली संवैधानिक राजतन्त्र स्विकार्ने प्रकृतिको छ, न उनको पारिवारिक समर्थन नै जनतामा सकारात्मक छाप पार्न सफल छ, न उनलाई हौस्याउने दक्षिणपन्थी, अनुदारवादी राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नवराज सुवेदी, दुर्गा प्रसाईं लगायतको क्रियाकलाप नै जनपक्षीय देखिन्छ ।
निरङ्कुश राजतन्त्रको नेपालमा कुनै भविष्य छैन, निरङ्कुशता सृजना गर्ने व्यवस्थाका कारण नेपालको भविष्य रहने छैन । अराजकता, अन्यौल र नकारात्मकताको जगमा राजनीतिको महल खडा गर्ने विदेशीको बुइ चढेर आउने अधिनायकवादी, धार्मिक सङ्कीर्णता, अन्धराष्ट्रवादी र एक दलीय राज्यव्यवस्थाले नेपाल र नेपालीको भलो गर्दैन । नेपालमा आउने भनेको निरङ्कुश राजतन्त्र नै हो । आजका दलका जनविरोधी नीति, नियम र प्रावधान त्याज्य छन्, तर त्यसको आडमा उदार, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिकता र बहुदलीयतालाई अङ्गीकार गर्ने परिपाटीलाई बलि चढाउन सकिँदैन । नेपाली जनता यथास्थितिको खिलाफमा छन्, तर पश्चगमन र अध्याँरो सुरुङतिरको यात्रामा अघि बढ्न अस्विकार गर्छन । आजको माग हो– लोकतन्त्र, सुधार, क्रान्ति । जनविरोधी निरङ्कुशता, निर्दलीयता, पुनर्उत्थान जनताका लागि त्याज्य छन् ।
