शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आवाज नसुन्ने सरकार

तर, शिक्षकहरु यसरी काठमाडौंमा आएर आन्दोलित भएको यो पहिलो पटक होइन । तीनपटक शिक्षकहरु सडकमा आउनु परेको छ, राज्यले सहमति पनि गरेको छ । कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाउँदा बारम्बार शिक्षकहरु आन्दोलित हुनु परिरहेको छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली तिनै शीर्ष नेता हुन्, जसले प्रतिपक्षमा हुँदा ‘गुरुहरु त्यतिकै देशभरिबाट आएर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका होइनन् । आवाज उठाइरहेका होइनन् । गुरुहरुको समस्या सुन्नुपर्छ’ भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । ‘शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन्, स्थानीय तहहरु धम्क्याउने कुरामा गइरहेका छन् । सरकार भन्ने वित्तिकै धम्क्याइहाल्नु पर्छ ? गुरुहरुलाई धम्क्याउने होइन’, यो उनकै अभिव्यक्ति हो ।

तत्कालीन सरकारले बौद्धिक वर्गको प्रदर्शनलाई नसुनेको भन्दै उनले खरो आलोचना गरेका थिए । तर, अहिले आफू सत्तामा पुगेपछि उनको बोली किन फेरियो ? उनले भनेका छन्, ‘यत्रा विद्यालय छन् । यत्रो विघ्न शिक्षक छन् । अस्थायीलाई थायी गरिदेऊ भनेको छ । करारलाई थायी गरिदेऊ भनेको छ । तनखा पुगेन बढाऊ भनेको छ । ४८ प्रतिशत पास गराउन ? ५२ प्रतिशत फेल गर्न ? …त्यसमा पनि निजी विद्यालयले इज्जत धानिदिएको छ ।’

तर, के निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहित र सरकारीलाई निरुत्साहित गर्दा जनताले संविधानको मर्म बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउन सक्छन् ? नेतृत्व तहबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई उपहास गर्दै अभिव्यक्ति आएपछि सरकार पूर्ण निःशुल्क शिक्षा, विद्यालयलाई पर्याप्त भौतिक सुविधा, बालमैत्री वातावरण, शैक्षणिक वस्तुको पर्याप्तता, शिक्षकका पेसागत हकहितका सम्बन्धमा कुरा सुन्ने पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

संविधानमा उल्लेखित ‘प्रत्येक नागरिक’ भन्नाले नेपाल अधिराज्यभित्र बस्ने जोकोही नेपाली भन्ने बुझिन्छ । सरकारको नेतृत्व तहबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले नपढाएका कारण देखाई अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई निराशामा राख्दा सक्नेजति थप विद्यार्थी निजी विद्यालयतिर पनि जालान् । तर, के त्यसरी प्रत्येक नागरिकको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित होला त ?

गत चैत्र २० गतेदेखि सडकमा उत्रिएका शिक्षकको एक सूत्रीय माग छ, शिक्षा ऐन जारी गरियोस् । यो अवधिमा संसारले शिक्षकका गगनभेदी स्वरसहितको आन्दोलनका बारेमा सुनिसक्यो । तर सरकारले सुनेन । शिक्षकहरु विद्यालयका कोठामा हुनुपर्ने समयमा तातो सडकको रापमा पिल्सिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

नेपालमा २०४६ सालमा गणतन्त्र पुनर्स्थापना भइसकेपछि बनेको सरकारले हरेक कामकाजका नामहरु परिवर्तन गर्‍यो, श्री ५ को सरकार नेपाल सरकार भयो, शाही नेपाली सेना, नेपाली सेना भयो । सामान्यभन्दा सामान्य नामहरु परिवर्तन भए । भलै ती परिवर्तनले जनताका दैनिक जीवन स्तरमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ अहिलेसम्म पनि २०२८ सालको पञ्चायती ऐनकै भरमा चलिरहेको छ ।

यो ऐनअनुसार अध्ययन अध्यापन गराइँदा हालका नेता त्यो बेलाका सर्वसाधारण भनिने व्यक्तिहरुले बुर्जुवा शिक्षा भन्ने गर्थे । कतिले त बुर्जुवा शिक्षा भनेकै कारणले त्यो बेला पढेनन् । आश्चर्यको कुरा यो छ कि हालसम्म पनि यो ऐन परिवर्तन गरिएको छैन । मानौं त्यही ऐन अन्तर्गतको शिक्षालाई वैज्ञानिक शिक्षा भन्न थालिएको हो । यही ऐनको परिवर्तनको माग राखी हाल नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले आह्वान गरेअनुसार अनिश्चित्कालीन सडक आन्दोल भइरहेको छ ।

यो ऐन अन्तर्गतको शिक्षा वैज्ञानिक शिक्षा हुनसक्दैन । अहिलेको शिक्षा पद्धतिले न विद्यार्थीहरुलाई वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ, न नैतिकवान् वा दक्ष जनशक्ति । मूल्यांकनमा अक्षरांक पद्धतिले विद्यार्थीमा हुने प्रतिस्पर्धालाई न्यून गराएको छ । परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्रका ढाँचालाई हेर्दा पठनसीप विकास हुने देखिँदैन ।

अनावश्यक सबै विषयमा प्रयोगात्मक परीक्षा भनिएबाट त झन् पठनसीपलाई अवमूल्यन गरेको छ । कहिले सैद्धान्तिक परीक्षाबाट प्राप्त नतिजामा प्रयोगात्मक अंक जोडेर कक्षोन्नति हुने, कहिले सातवटै विषयमा डी ग्रेडभन्दा कम प्राप्त गर्दा एक महिनैभित्र परीक्षा लिएर पास गराउने पद्धतिले कतै शिक्षा चटकेको जादु त हुँदैछैन ? शिक्षा क्षेत्र बिग्रनाले देशै बिग्रने कुरा कसैले पनि भुल्न हुँदैन ।

अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावकलाई पासको कागजी खोस्टो चाहिएको छ । सरकारले पनि गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा पनि कागजी पासको खोस्टा चाहेको प्रस्ट बुझ्न कठिनाइ हुँदैन । विद्यार्थीहरु यही कागजी खोस्टो प्राप्त गरेपछि शिक्षा पाइसकेको जस्तो अनुभव गर्दै सरकारले केही दिन सकेन भन्दै विदेश जानेको बर्सेनि ताँती लागेको देखिन्छ ।

व्यवहारिक शिक्षा भनौं भने कसैले पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर अर्थोपार्जन गरी स्वदेशमै बस्न मिल्ने शिक्षा छैन । पूर्ण सैद्धान्तिक शिक्षा भनौं भने पठनसीपको विकास छैन, सरकारले खुलाएका विज्ञापनहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट नै गर्न सक्दैनन् । विद्यार्थीहरुले विद्यालयको शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो भविष्य नै अन्धकार देख्न थाल्छ, अनि विदेशतिर वा कुलतमा फस्नतिर लाग्छन् । अहिले यस्तो शिक्षाबाट देश गुज्रिरहेको छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आवाज नसुन्ने सिंहदबार

पञ्चायती व्यवस्थाको अवशेषका रुपमा रहेको २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर शिक्षकका पेसागत हकहितसहित विद्यार्थी अभिभावकमैत्री नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग शिक्षकहरुको छ । अहिले चलिरहेको शिक्षकहरुको आन्दोलन नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । कोही शिक्षक गीत गाएर आफ्नो कुरा सुनाइरहेका छन्, कोही जादु देखाउँदै आफ्नो कुरा सम्झाउन खोजिरहेका छन् ।

निश्चित समय सडकमा बसेर निश्चित समयमा खाली गरिदिएका छन् । केही अघिसम्म बीचको लेनमा मात्र प्रदर्शन गरेर सवारी आगमनलाई असर नपर्ने व्यवस्थापन मिलाइएको थियो । तर, अहिले सरकारले शिक्षकका कुरा नसुन्ने छाँट देखाएपछि तीनवटै लेनमा प्रदर्शन बढाउनुपर्ने स्थिति छ । लोकतन्त्रमा सरकारले आन्दोलनको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हुनुपर्ने हो । तर सिंहदरबार शिक्षकहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सुन्ने पक्षमा छैन ।

लोकतन्त्रमा त जनताको आवाज सुनिनुपर्छ । तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शन भयो, अरु प्रदर्शनहरुमा पनि घम्साघम्सी हुने गरेका छन् । हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रिए आन्दोलन हुने, शान्तिपूर्ण हुँदा आन्दोलन नठानिनु विडम्बनाको विषय होइन र ? प्रश्न उब्जिएको छ त्यही तहमा पुग्नुअघि नै किन सरकारले सम्बन्धित पक्षको आवाज सुन्दैन ?

अरुलाई शिकाउने शिक्षकहरुले यो काठमाडौंमा पनि प्रशंसनिय आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलन भन्ने वित्तिकै तोडफोड, आगजनी र फोहोरमैलाको थुप्रोको पर्याय बनेको शब्द शिक्षकले फेर्न खोजेका छन् । कतै फोहोरमैला गरिएको पाइँदैन । छिटपुट फोहोर भए त्यसलाई शिक्षक स्वयंसेवकहरुले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् ।

सबै प्रदर्शनकारीले फोहोर गरेर कारबाही भोगिरहेका बेला महानगर प्रमुख बालेनले त खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् । यो पनि सिकाई हो, शिक्षकले सिकाउँदैछन् । धनजनको क्षति राष्ट्रले ब्यहोर्नुपरेको छैन । त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आवाज पनि सरकारले सुन्छ भन्ने बुझाउन पनि सरकारले शिक्षकले उठाएका मामलामा गम्भिरता देखाउनुपर्छ ।

सरकारले त झन् आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै यो विषयलाई अपनत्व लिएर शिक्षा कस्तो बनाउने, शिक्षकहरुको आत्मबल कसरी बढाउने, विद्यार्थीहरुलाई कसरी स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने, अभिभावकका इच्छा अभिलासाहरुलाई सम्बोधन हुने गरी लोकतान्त्रिक शिक्षा ऐन ल्याउनलाई अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो ।

शिक्षकका मागहरु

नेपाली शिक्षकहरुले पटकपटक आन्दोलनहरु गर्दै आइरहेका छन् । यो आन्दोलन पहिलो पटक गरिएको होइन । सरकार सधैं वार्तामा बस्न भन्छ, शिक्षक वार्तामा बस्छन्, सहमति हुन्छ अनि शिक्षक विद्यालयमा फर्कन्छन् र आफ्नो पेसामा कटिबद्ध भएर लाग्छन् किनकी उनीहरुलाई समुदायको पनि डर छ साथै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न चाहँदैनन्, तर सरकार सुस्ताउँछ ।

बरु उल्टै सरकारले पढाउने शिक्षकहरुलाई कसैलाई स्थायी, कसैलाई अस्थायी, कसैलाई करार, कसैलाई निजी, कसैलाई बालशिक्षक भनेर विभिन्न ट्याग लगाइदिन्छ, जहाँ शिक्षककहरुले आफ्नो भविष्य देख्दैनन् । बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु त झन न्यून बेतनमा काम गरिरहेका छन् । स्थायी भएका शिक्षकहरुको आवधिक बढुवाको व्यवस्था छैन ।

अस्थायीलाई केही वर्षयतादेखि शिक्षकहरु स्थायी भर्नाका लागि आयोगहरु खुल्न थालेका भए पनि अझै धेरै समस्याहरु ज्युँकात्यूँ छन् । वर्षौंदेखि करारमा शिक्षक राख्दा गोठालो राखे सरह भएन र ? शिक्षकहरु स्थानीय तहको मातहतमा बस्न चाहँदैनन् । किनकि अहिलेसम्म शिक्षकहरु संघीय सरकारले आयोग खुलाई स्थायी गरेका हुन् । कानुन कहिले पनि पाश्चातदर्शी हुँदैन । साथै शिक्षालाई स्थानीय तहको राजनीतिबाट टाढा राख्न पनि शिक्षक संघीय सरकारको मातहतमा हुनु जरुरी छ । अन्य थुप्रै सवालहरु २०७५, ०७८ र ०८० मा सरकारले आफैं शिक्षकहरुसँग सहमति पनि गरेको छ । यसरी देशका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षकहरुका मागहरुलाई उपेक्षा गरिरहनु सरकारको लज्जापन होइन र ?

(पोखरेल झापाको कनकाई न.पा.स्थित कनकाई माविका शिक्षक हुन्)