कोशी ब्यारेजका सन्दर्भमा


२ श्रावण २०७६, बिहीबार ०५:१८ मा प्रकासित

कृष्णप्रसाद ढकाल,

Advertisement

मलाई सम्झना भएअनुसार हाईस्कूलमा २०२९÷०३० सालतिर ९÷१० कक्षामा पढ्दा बिहारको दुःखको कारण कोशी नदी (क्यचचयध या द्यष्जबच) भनेर भूगोलमा पढ्ने गथ्र्यौं । कोशी नदीको भेलबाडीले बौलाएका बेला बिहारको निकै ठूलो भू–भागमा वितण्डा मच्चाउँदै जनधनमा क्षति पु¥याउने गर्दथ्यो ।

त्यसैभएर यो नदी बिहारका लागि दुःखको कारण ठहरियो, तर अहिले समय फेरियो । बिहारको दुःखको कारण अहिले सुखको कारण हुन गयो, किनकि त्यो दुःख उपकारी मुलुक नेपालले ब्यहोरी दियो । त्यही कोशीको पानीलाई हिउँदमा नहरबाट त्यहाँको ठुलो भू–भागमा पु¥याउने गरिएकोछ र खेती योग्य जमिनमा अनाज उत्पादन थालिएको छ । त्यहाँ खुशियाली छाएको छ । अहिले बर्षै पिच्छे भेलबाडी आउँदा बिहार डुब्ने ठाउँमा बरु नेपाल डुबीदिन्छ ।

यसपाली पनि लगातारको झरीले सप्तकोशीमा पानीको बहाब निकै बढ्यो । १ लाख ५० हजार क्युसेक पानी प्रति सेकेण्ड बग्न थालेपछि एउटा रातो बत्ती बल्छ, जसले होसियार हुनुपर्ने संकेत गराउँछ । सोमबारको मापनले २ लाख ७४ हजार ६५ क्युसेक पानीको बहाब रहेको देखायो । ५६ मध्ये ३६ ढोका खोलिए, तर त्यतिमै भारतको बिहार जलमग्न भयो भनेर भारतले ढोका बन्द गर्न दबाब दिन थाल्यो, भन्ने भनाइ त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा निकायबाट आएको हल्ला भनेर सुनियो ।
कोशी ब्यारेजको सुरक्षाका लागि भनेर भारतले त्यहाँ भारतीय सैनिक राखेको छ । त्यसको तालाचाबी आपैंmसँग भएकाले पानीको बहाब बढेर नेपाली भू–भाग जति जलमग्न भए पनि वा नभए पनि अरु ढोका खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय भारतीय पक्षले आफ्नो खुशीले गर्न सक्छ । भारतले यस्तो अडान लियो उस्तो अडान लियो, नेपाल पक्षले यस्तो अडान लियो भन्ने कुराको कुनै तुक छैन । यो सबै कुराको छिनोफानो कोशी सम्झौताले गरेकै छ ।

केही बर्षअघि यस्तै अबिरल बर्षाले पानीको सतह बढेको सुनेर उपप्रधान एवम परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो भारतीय समकक्षी शुष्मा स्वराजलाई कोशीको सबै ढोका खोली दिन आग्रह गरे, तर त्यो कुरालाई त्यति महत्व दिएको देखिएन । परराष्ट्र मन्त्रीले ढोका खोल्ने सूचना सम्प्रेषण गर्न पाएनन् । अबिरल बर्षा नरोकिँदा आखिर २०६५ भदौ २ गते कोशी ब्यारेजभन्दा केही माथि बाँधको तटबन्ध अचानक फुटेर कोशी नदीले ठूलो नोक्सान ब्यहोरायो । कैयौं परिवार घरवार विहीन हुन पुगे ।

सुनसरी र सप्तरीको सीमानामा बग्ने कोशी नदीमा कोशी ब्यारेजको निर्माण गर्ने भनेर नेपाल र भारतकाबीच सन् १९५४ मा सम्झौता गरियो । जसअनुसार नेपालका राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सन् १९५९ मा संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरे । त्यसपछि सन् १९६५ मा नेपालका राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रुपमा कोशी ब्यारेजको उद्घाटन पनि गरेका थिए ।

१ सय ९९ बर्षका लागि भएको कोशी सम्झौताले कोशी ब्यारेजको सञ्चालनको जिम्मा सम्पूर्णरुपमा भारत पक्षलाई दिएको छ । सम्झौतामा नेपालका तर्पmबाट भूमी सुधार मन्त्री महावीर शम्सेर र भारतका तर्पmबाट योजना मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सुनसरी जिल्ला र सप्तरी जिल्लाको बीच भागमा बगेको कोशी नदीमा ११७५ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण हुँदा बनेको बाटोले हामीलाई हिँड्ने सुबिधा प्राप्त भएको छ । कोशी ब्यारेजको २ माइल बाहिर माछा मार्ने अधिकार पनि नेपाली पक्षलाई छ त्यो बाहेक अरु देखिँदैन । ब्यारेज ३० मिटर अग्लो बनाइएको भए पनि बालुवा आदिले पुरिँदै जाँदा हाल १५ मिटर जतिमात्र होला भन्ने स्थानीयको भनाइ रहेको छ । इञ्जिनियरिङमा सिमेन्टको आयु ५० बर्षको हुने कारण यस बाँधको आयु पनि सोचनीय अवस्थामा पुगेको मान्न सकिन्छ ।

कोशी ब्यारेजको पानी नेपाल र भारत दुवैपक्षले प्रयोग गर्ने भनिएको छ । तर, ब्यवहारमा त्यो देखिँदैन । ब्यारेज निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री नेपाल भूमिबाट प्रयोग गर्ने अधिकार भारतलाई छ । कोशी सम्झौतामा भारतीय पक्षले बाँध निर्माण गर्न थाल्ने सूचना नेपाल पक्षलाई दिनासाथ भारतले बाँध निर्माण गर्न सक्ने अधिकार भएको उल्लेख छ । सम्झौताका बखत नेपाल पक्षको विवेक कम देखियो, जसका कारण हरेक बर्ष नेपालले बढी विपत्ति झेल्नु परिरहेको देखिन्छ ।

नेपाल तर्पmको धेरै भाग जलमग्न हुँदा पनि, नेपालको भूमिमा बाँध निर्माण गरिएको भए पनि यसको सञ्चालनको जिम्मा भारतको हातमा भएकाले कोशी ब्यारेजका ५६ ढोकाहरुमध्ये मुस्किलले हालसम्म बढीमा २७ देखि ३० वटासम्म खोेलिएको इतिहास छ । बर्षात्मा ब्यारेजका सबै ढोकाहरु खोलेको खण्डमा पुनः बिहारमा पहिलेको भैंm विपत्ति दोहोरिन सक्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि हुनसक्छ, भारत सबै ढोका खोल्न चाहँदैन, जसले गर्दायता नेपाल पक्षको डुवान बढी हुन्छ ।

बिहारलाई डुवानबाट जोगाउने भनेर बर्षायाममा भारतीय पक्षले सबै ढोका बन्द गर्छ भने हिउँदमा सबै पानी नहर मार्पmत सिँचाइका लागि भनेर लान्छ जसबाट २ लाख ६१ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि सिँचाई पनि हुने गर्छ । कोशी सम्झौताको म्याद सकिन अभैm सय बर्षभन्दा बढी छ । खारेज गर्न सकिने अवस्था पनि नरहेकाले यसबाट आइपर्ने हण्डरहरु ब्यहोर्नुपर्ने त छदँैछ ।

वि.सं.२०६६ सालमा एक पटक नाम मात्रको संशोधन भए पनि नेपालको हित हुने गरी संशोधन भएन । नेपालका कुनै नेताबाट यस अविवेकी सम्झौताका कारणबाट हामीले बढी दुःख झेल्नु प¥यो, हानी–नोक्सानी मात्र ब्यहोर्नु प¥यो । यो सम्झौतालाई हाम्रो पनि अनुकूल हुनेगरी संशोधन गरौं, होइन भने खारेज हुनुपर्छ, भन्ने आवाज उठाउन सक्ने अनुहार अझसम्म देखिएको छैन । तर, आशा गरौं भविष्यले केही उपाय देला ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्