कृषि थोक बजार बिर्तामोड ‘मणि’ हो । बिर्तामोड अहिले नगरपालिका भएको छ, जसको आप्mनो स्वामित्वमा रहने गरीको सार्वजनिक स्थल निर्माण गर्ने जग्गा छैन । तत्काल बजार बन्ने उपक्रममा रहेका बेला यहाँका सामाजिक अगुवा खनुपरुदे प्रसाई ‘रामबाबु’ले कृषिथोक बजारकै लागि भनेर चार विगाह जग्गा निःशुल्क प्रदान गरे । उनी अहिले सय वर्ष उमेर टेक्ने तयारीमा छन् र वृद्धता काठमाडौंमा बिताइरहेका छन् । प्रसाईंले प्रदान गरेको जग्गामा किसानका उत्पादनहरु उपभोक्तासम्म सरल मूल्यमा, सोझै पु¥याउने लक्ष्य अनुसार मेची अञ्चलकै ‘थोक बजार’का रुपमा स्थापित भयो ।
पूर्वी पहाडी जिल्लाका कृषिजन्य उत्पादनहरु विचौलियाको प्रयोग नगरी आम उपभोक्ता र व्यापारीसम्म पु¥याउने लक्ष्यका साथ स्थापित कृषि बजार अहिले संरक्षकविहीन जस्तै छ । विगतमा सञ्चालक समिति मार्फत सञ्चालित सो बजारको व्यवस्थापन स्थानीय अगुवाले गर्ने गरेका थिए । बजार व्यवस्थापन समिति गठन गरेर त्यसकै निर्देशनमा बजारभित्र निर्माण गरिएका मण्डी, कवलहरुको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । बजारभित्र तीनसय अठ्ठाइस वटा पसल छन्, त्यसमध्ये फलफूलका बत्तीस, दाल–तेलका उन्नाइस, माछामासुका साठी, खुद्रा सब्जीका एक सय बीस, थोक बजारका छ्यासी र अन्य एघार वटा छन् ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र धनकुटादेखिका कृषि उपजहरुको बिक्री–वितरण गर्ने प्रमुख केन्द्रका रुपमा रहेको कृषि बजार अहिले लथालिङ्ग छ । बजारबाट निस्किएको फोहोरको उचित व्यवस्थापन छैन । बिर्तामोड नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएको पनि दुईवर्ष भयो । यसबीचमा नगरपालिकाले कृषि बजारको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको अनुभूति भएको छैन । फोहोरको दुर्गन्धले बजार पसिनसक्नु छ, वर्षाको समय हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे बजारको दुर्गति हेरिनसक्नुछ । अनि पनि कृषि उपजको विषादी परीक्षण गर्ने पूर्वकै स्रोत साधन र प्रविधिले पूर्ण विषादी अन्वेषण द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।
बिर्तामोड झापाको प्रमुख आर्थिक कारोबारको केन्द्र हो । त्यसमा पनि कृषि बजारमा मात्रै करोडभन्दा बढीको कारोबार एकैदिनमा हुन्छ । यस्तो आर्थिक महत्वको स्थल प्रदान गर्ने प्रसाईं अहिले वृद्धताका कारण यसको दुरावस्थाप्रति जानकार छैनन् सायद । यदि त्यसो नहुने हो भने उनको चित्त दुखाई रहन्त्यो कि ! जे भए पनि कृषि बजार ‘मणि’ हो बिर्तामोडबासीको । यसको सुव्यवस्थापन, सुसञ्चालन र स्वार्थरहीत उपयोगले कृषक, व्यापारी र उपभोक्ता मात्र होइन यहाँको स्थानीय सरकार समेत लाभान्वित हुनेछन् । यसतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान जाओस् ।
