बिर्तामोड।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका १२ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
जसमध्ये चार हजार उजुरीको फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने – आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ लाई मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धानको वर्षको रुपमा लिएको छ । एक वर्षभित्र सबै उजुरीको अनुसन्धान सक्ने छौं ।’
मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी परेका उजुरीमध्ये सरकारले १२ दशमलव ५ प्रतिशत शतप्रतिशत कार्यान्वयन, ३८ प्रतिशत उजुरी आंशिक कार्यान्वयन गरेपनि अन्य उजुरीका सम्बन्धमा भने सरकारले वेवास्ता गरेको आयोगका उपनिर्देशक श्यामबाबु काफ्लेले बताए ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा छानविन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु दुखद् पक्ष भएको बताए । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा वर्तमान सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको, मिडिया विधेयक ल्याएर मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको साथै मानव अधिकार आयोगलाई समेत सरकारले कुण्ठित गर्ने मनसायले विधेयक ल्याएको भन्दै उक्त विधेयकहरु मानव अधिकारमैत्री नभएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक र सामाजिक अधिकारका विषयमा पनि ध्यान दिएको उपनिर्देशक काफ्लेले बताए । उनले भने– ‘राजनीतिक एजेण्डा बोकेको विप्लव समूहलाई प्रतिवन्ध लगाउनु मानव अधिकारमैत्री छैन ।’
शनिवार झापाको बिर्तामोडमा मानव अधिकार र पत्रकारिता सम्वन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मानव अधिकार र पत्रकारिता दुवै एकै ध्रुवबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा आयोगका पदाधिकारीहरुले जोड दिएका थिए ।
मानव अधिकार सम्वन्धि ४१ वटा सन्धीहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको भन्दै मानवअधिकार रक्षाका लागि सरकार अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोगका निर्देशक डा. पोखरेलले बताए । कार्यक्रममा उपनिर्देशक काफ्लेले मानव अधिकार र राज्यको दायित्व मानव अधिकारमैत्री पत्रकारिता, मानव अधिकार उल्लङ्घन र अपराध लगायतका विभिन्न विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
लोचन शर्मा नेपालले स्वगत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन आयोगका प्रदेश १ प्रमुख मोहन जोशीले गरेका थिए ।
