तीर्थराज खरेल ।
निकै ठूलो तामझाम र होहल्लाका साथ नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको पनि लामो समय बितिसकेको छ । एक भव्य समारोहकाबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त कार्यक्रम शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए र त्यो भव्य समारोहमा लागेको खर्चको पनि कुरा उठेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समय योगदान गरेका श्रमिकले रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै निश्चित अवधि सेवा गरेपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्त गर्न सकिने बताएका थिए । सरकारले कार्यक्रमको घोषणा हुने दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय समेत गरेको थियो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको घोषणा गर्दैगर्दा सामाजिक सञ्जालमा भने भड्किलो प्रचार गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको आलोचना भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोष शुभारम्भको औपचारिक घोषणा गर्ने दिन राजधानी काठमाडौबाट बिहान प्रकाशित हुने सबै राष्ट्रिय दैनिकका पहिलो र दोस्रो पृष्ठमा र ठूलो पाठक संख्या भएका अनलाइन मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टका तस्वीरसहित विज्ञापन छापिएको थियो ।
बिरोधी र कतिपय सरकारकै शुभेच्छुकहरुले पनि प्रचारप्रसारमा भएको शक्ति, समय र खर्चको आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले सो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा संशय व्यक्त गरेका छन् । सरकारी सेवामा रहेका बाहेक सबै रोजगारमा आबद्ध आम श्रमजीवीहरु यो घोषणाबाट औधी खुशी भएका थिए । सरकारी सेवामा रहेका निजामति, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक र संस्थानका कर्मचारीलाई त सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा, निवृृृत्तिभरण, औषधोपचार खर्च लगायतका सुविधाहरु थिए नै, तर यसले अन्य श्रमजीवीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने संकल्प गरेको थियो र छ ।
दुईतिहाइको समर्थनको जगमा उभिएको यो सरकार गठन भए यताको यो नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यक्रम भनी धेरैले प्रशंसा पनि गरेका थिए । २०५१ सालमा गठन भएको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको नौ महिने कार्यकालको तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले ल्याएका ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’, ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ता’ लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम जस्तै यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि आम श्रमिकहरुको हितमा छ र यसको तरङ्ग निकै ठूलो छ, साथै लामो समयसम्म रहिरहनेछ । अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा पनि अलग र सकारात्मक पहिचान बनाएका गोकर्ण विष्टले नेतृत्व गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसके श्रमिकको लागि नयाँ युगको शुरुवात हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरुले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन् ।
योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरैमा बसी उपचार गराएकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क निश्चित सीमाभित्र रहेर पाइनेछ । अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा रु. एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिँधै भुक्तानी गरिनेछ । योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लिखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने छ ।
अस्पताल भर्ना हुनु नपर्ने योगदानकर्तालाई चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’का आधारमा सुविधा वार्षिक रुपमा बढीमा रु. पच्चीस हजार प्रदान गरिनेछ । महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम् पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिनेछ । पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा वार्षिक १२ दिन) भन्दा लामो अवधिसम्म अस्पतालमा बसी उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिसमा घरमै बसी उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाका योगदानकर्ताले त्यस्तो अवधिमा निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम बिरामी सुविधाबापत पाइनेछ ।
पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा साठी दिन) बाहेक प्रसूति बिदा बस्नु पर्दा सो अवधिका लागि निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदाको रकम सुविधाबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्तालाई दुर्घटना र अशक्तता बापतको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । योगदानकर्ता श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट पाउनेछन् । दुर्घटनाजन्य सुविधा योगदान गरेकै मितिदेखि लागू हुनेछ भने व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च योगदान गरेको दुई वर्षपछि मात्र पाइनेछ । रोजगारदाताले तोकेको काम गर्दा वा कार्य समयभित्र भएको वा कामको लागि आउने वा जाने क्रममा भएको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई रोजगारीजन्य दुर्घटनामा मानिएको छ । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी असक्षमता भएका योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनकालभर निवृत्तभरण सुुविधाबापत मासिक रुपमा रकम पाउनेछ ।
रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज जीवित रहुञ्जेल निजलाई वा निज आफैँ हिँड्डुल गर्न नसकेमा निजलाई हेरचाह गर्ने आश्रित परिवारको सदस्य वा निजलाई हेरचाह गर्ने अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित पति वा पत्नी निवृत्तिभरण, सन्ततिका लागि शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमालाई सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापतको रकम पाइनेछ । योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ ।
यो कार्यक्रमको सर्वाधिक आकर्षक सुविधा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा हो । यो सुविधा अन्तर्गत योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् । रोजगारदाताले श्रमिकका आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोषबापत र ८.३३ प्रतिशत उपदानबापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोष बापत गर्नेे १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिनेछ । वि.सं. २०७६ साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् । निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले अवकाश उमेर पूरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम (रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदानसमेत) र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल योगलाई १८० महिना अर्थात् १५ वर्षले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर पाउनेछन् । कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल योगदान रकम नियमानुसार एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गरिनेछ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना वा पन्ध्र वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । सो योजना लागू हुनुअगावै रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चय कोष र उपदानबापतको योगदान रकम, रोजगारदाताका तर्फबाट गरेको योगदान र कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने रकम निज अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ठ भुक्तानी पाउनेछ ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यो यही विषयमा यो कार्यक्रम लागू नहुने हो कि भनी शंका गरिएको हो । असंगठित रुपमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको लागि रोजगारदाताले तोकिएको अतिरिक्त रकम दिने सम्भावना कम देखिन्छ र स्वयम् श्रमिक पनि नियमित ज्याला नपाउने कारणले कोषमा रकम जम्मा गर्न सहज महशुुस गर्ला भन्नेमा शंकै रहन्छ ।
जे होस् राम्रो कार्यक्रम शुरु भएको छ, कार्यान्वयनको चरणमा देखा पर्ने समस्यासँग जुझ्दै अघि बढेमा आशंका पनि दूर हुँदै जान्छन् र नसोचिएका समस्या पनि हल हुँदै जान्छन् । तर, आशातीत रुपमा सरकारको यो योजनालाई निजी क्षेत्रबाट त्यति ठूलो सहयोग मिलेन । बेलायत, अमेरिका र अन्य युरोपेली मुलुकमा श्रमिकहरुको सेवासुविधा तथा आम नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र बुढ्यौली अवस्थामा समेत राज्यले जिम्मेवारी लिने गरिएको छ र त्यही कुरा हाम्रो देशमा लागू गर्न कोशिस गर्दा सबै पक्षबाट सहयोग हुन जरुरी छ । निजीस्तरबाट सञ्चालित आर्थिक, शैक्षिक लगायतका प्रतिष्ठानहरुले सरकारले चालेको यो कदमलाई साथ दिने हो भने अन्ततः रोजगारदातालाई नै सबैभन्दा बढी फाइदा हुने स्पष्ट छ ।
