दमक।
सहकारी संस्थाहरुका साधरणसभा औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने गरेको पाइएको छ । स्वयम् सहकारीका अगुवा तथा सञ्चालकहरु पनि यसलाई स्वीकार गर्ने गर्छन् । बर्षमा एक पटक अनिवार्य साधरणसभा हुने भए पनि यहाँ यातायात खर्चवापत पाउने रकम लिनका लागि मात्र सदस्यहरु जाने र कुनै छलफलमा सहभागी नभई फर्कने गरेको पाइएको छ ।
सहकारीका प्रशिक्षक तथा सहकारी अगुवा खोमप्रसाद बगालेका अनुसार सहकारीहरुमा विकास बैंक जस्तै गरेर सिमित व्यक्तिको लगानी हुने र नाम मात्रका सदस्यहरु बनाइने समस्याले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । उनीहरुलाई शेयर सदस्य देखाउनैपर्ने बाध्यता रहेका कारण नाममा देखाउने र व्यवहारका भूमिका नदिँदा सहकारी नै बदनाम हुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
सदस्यहरु आफैले पनि बेवास्ता गर्ने गरेको बताउँदै यातायात खर्च तथा सहकारीले साधरणसभा के दिन्छ कि भनेर जाने र छलफलमा सहभागी नहुने गरेकाले सञ्चालकहरु हावी भएको उनले बताए । ‘सहकारीको बन्दशत्रमा सञ्चालक समिति तथा उपसमिति र कर्मचारी बाहेक सदस्य भेटन मुस्किल हुन्छ’ –उनी भन्छन् । सहकारी शिक्षा कमी र अपनत्व सिर्जना गराउन नसक्दा यस्तो भइरहेको समेत उनले बताए ।
बचत तथा ऋण सहकारी संघ झापाका उपाध्यक्ष तुलाराम न्यौपाने दोहोरो तथा त्यो भन्दा धेरै सदस्य एउटै सहकारी संस्थामा हुँदा सहकारीप्रति अपनत्व सिर्जना नहुँदा पनि धेरै सहकारी संस्थाहरुको साधारणसभा औपचारिकतामा सिमिति हुने गरेको छ ।
‘सबै सहकारी उस्तै हुँदैनन् र सहकारी शिक्षा पाएका सदस्यहरु साधारणसभाको बन्दशत्रमा बसेका हुन्छन्’ –न्यौपानेले भने । झापामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तीन सय ७७ भन्दा बढि रहेको बताइएको छ ।
सहकारी अगुवा समेत रहेका दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीका अनुसार एउटै ब्यक्ति धेरै सहकारीको सदस्य भएका कारण सहकारी क्षेत्र नै अव्यवस्थित बन्दै गएको जनाउँदै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए । आफूहरुले दमक नगरपालिकामा दोहोरो सदस्य हटाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।
‘सहकारी सस्थामा लागेपछि त्यो सहकारीको नीति निर्माणदेखि लिएर कार्यक्रमहरुमा सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ’ –ओलीले भने । दमकको मेची सहकारी संस्थामा लामो समय अध्यक्षको रुपमा काम गरेका ओलीले सदस्य शिक्षा अनिवार्य गरेर सहकारीको मर्म सदस्यलाई बुझाए मात्र सहकारी मार्फत सम्बृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
झापामा स्थानीय तहको निर्वाचन अघि आठ सयभन्दा बढि सहकारी संस्था दर्ता भएको र त्यसपछि स्थानीय तहले नै दर्ता गर्ने भएकाले याकिन तथ्याङ्क नरहेको बताइन्छ । दमकसहित झापाका अधिकांश स्थानीय तहहरुले सहकारी ऐन ल्याएर सहकारी दर्ता शुरु गरे पनि अनुगमन भने गर्न सकेका छैनन् ।
