राहत बाँड्दा पनि ल्याप्चे ! संक्रमण फैलिने चिन्ता

२३ चैत्र २०७६, आईतवार मा प्रकाशित

पार्थ मण्डल / भद्रपुर,

कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनको आज (आइतबार) १३ औँ दिन। विपन्‍नको अवस्था हेरेर राहत वितरणका लागि स्थानीय निकायहरू लागिरहेका छन्।

तर नेपाली नागरिकता नहुने कतिपय घरपरिवार स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतबाट वञ्चित भएका छन्। कोरोनाबाट जोगिन ‘सोसियल डिस्टेन्स’ को बहस भइरहेका बेला राहत पनि ल्याप्चे हनाउँदै दिने गरिएको छ। ल्याप्चे हानेर राहत वितरण गरिँदा पनि कोरोना फैलिन्छ भन्‍नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन।

झापा छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको जिल्लामा पर्छ। यहाँ वर्षौदेखि बसोबास गर्ने कतिपय नेपाली वा भारतीय दुवैसँग नेपाली नागरिकता छैन। उनीहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै घरपरिवार पाल्दै आइरहेका छन्। तर, भद्रपुर नगरपालिकाको मापदण्डमा ती घरपरिवार राहतको प्याकेजमा पर्न सकेको छैन।

सरकारकै निर्देशन बमोजिम अहिले पालिकाहरूले असहाय, अति विपन्‍न र दैनिक ज्यालादारी गर्ने घरपरिवारलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गर्दै आइरहेको छ। तर, सरकारकै निर्देशन बमोजिम पालिकाहरूले बनाएको राहत वितरण मापदण्डमा नेपाली नागरिकता नभएका असहाय, अति विपन्‍न र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर परेका छैनन्। नगरपालिकाको मापदण्डमा अनिवार्य नागरिकता भएका असहाय, अति विपन्‍न र दैनिक ज्यालादारीलाई मात्र राहत वितरण गर्न भनी सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ।

सोही बमोजिम वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिले राहत वितरण गर्न बाध्य बनेका छन्। कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारले लकडाउन लगाउँदा पनि नगर क्षेत्रमा नागरिकताकै आवाज उठेको छ। बाढी, भूकम्प, आगलागी र हावाहुरी पीडित जस्तै गरी नगरपालिकाले मापदण्ड तोक्दा नेपाली नागरिकता नभएका विपन्‍न तथा गरिब जनता त्यसै भोक भोकै मर्न अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। लकडाउनमा भारत जान नपाएर झापा जिल्लामै रहेका ८० भारतीय मजदुरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले गाँस र बासको व्यवस्था गरेको छ।

तर, नगर क्षेत्रमै वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका त्यस्ता नागरिक चाहिँ नगरपालिकाको राहत प्याकेज नपरेको विषयमा कसैले आवाज उठाएको छैन। भद्रपुर ६ मा डेरा गरी बस्ने लीला यादवको नागरिकता नहुँदा उनलाई राहत दिइएन। घरघरमा काम गरेर परिवार पाल्ने लीलालाई वडा कार्यालय राहत नदिई फर्काइदिएको छ। ‘मेरो श्रीमानको नागरिकता छ। मेरो नागरिकता छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर पनि मैले वडा कार्यालयबाट राहत पाइन। राहत लिन जाँदा नागरिकता लिएर आउनुहोस् भनेर फर्काइदिनुभयो।’ नेकपाका ६ नम्बर वडा अध्यक्ष रोशन राजवंशीले भने, ‘नागरिकता नभएका विपन्‍न परिवारले राहत पाएको छैन।’

उनले वर्षौदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका त्यस्ता परिवारलाई नागरिकता नभएका कारण राहत नदिनु उचित नभएको बताए। उनले भने, ‘राहत नामावलीमा राखिएको थियो। तर नागरिकता नहुँदा उसले राहत पाएनन्।’ आमा निरुबाला माझीको नागरिकता हुँदा पनि छोराले राहत नपाउनु जायज नभएको उनले बताए।

नागरिकता नभएकालाई पनि राहत दिँदै केही जनप्रतिनिधि

भद्रपुर नगरपालिकाले राहत वितरणमा कडाइ गर्दै दुई वटा फारम बनाएर वडा कार्यालयहरूलाई वितरण गरेको छ। दुवै फारममा तीन पुस्ते नाम भर्नुका साथै अनिवार्य नागरिकता देखाउनु पर्ने नगरपालिकाले मापदण्ड बनाएको छ। तर, भद्रपुरमा कतिपय मानिसको नेपाली नागरिकता छैन। उनीहरू वर्षौदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका छन्।

उनीहरू राहतबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा केही वडा कार्यालयले राहत उपलब्ध गराउन थालेका छन्। भद्रपुर ५ नम्बर वडा कार्यालयमा नेपाली नागरिकता नभएका ५० घरपरिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीले बताए। ‘भद्रपुर ५ मा बसोबास गर्ने कतिपयको नागरिकता छैन।

नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डमा उहाँहरू पर्नु पनि हुन्न,’ वडा अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर हामीले कसैलाई छुट्ट्याएका छैनौं। नागरिकता नभएका असहाय, अति विपन्‍न र दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई राहत दिइरहेका छौं।’ ‘उनीहरूको छुट्टै विवरण संकलन गरी दाताबाट आएका राहत र जनप्रतिनिधिको तलबबाट भए पनि राहत उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

नगरमा सबै भन्दा बढी ५ नम्बरमा विपन्‍न घरधुरीको संख्या रहेको छ। यहाँ करिब ६ बढी अति विपन्‍न परिवार रहेकोमा नगरपालिकाले २०२ घरधुरीका लागि मात्र राहत उपलब्ध गराएको उनले बताए। ६ नम्बर वडा अध्यक्ष प्रेम बरुवालले नगरपालिकाको मापदण्डमा नपरेका, नागरिकता नभएका विपन्‍न परिवारलाई पनि दाताहरूबाट आएको सहयोगबाट राहत उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरे। उनले दाबी गरे पनि नागरिकता नभएका केही व्यक्तिले अझै राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

सम्पन्न परिवारले पनि राहत थाप्दै

वडा कार्यालयहरूले टोल विकास संस्थामार्फत असहाय, अति विपन्‍न र दैनिक ज्यालादारीको नामावली संकलन गरेका थिए।

टोल विकास संस्थाहरू घरमै बसेर नामावली संकलन गर्दा विपन्‍न भन्दा सम्पन्न परिवारले राहत पाउन थालेको स्वयं जनप्रतिनिधिले गुनासो पोख्न थालेका छन्। नेकपाका ६ नम्बर वडा अध्यक्ष रोशन राजवंशीका अनुसार हाम्रै वडामा ४५ प्रतिशत सम्पन्न परिवारले राहत लगेको स्वीकारे गरे।

असहाय, अति विपन्‍न र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर परिवारले अझै पनि राहत नपाएको उनको भनाई छ। त्यस्तै ५ नम्बर वडा सदस्य लता कार्कीका अनुसार राहत बाँड्ने बेलामा सम्पन्न परिवारका मानिस आएको देख्दा छक्क लागेर आउँछ।

‘सरकारबाट राहत आएको भन्दै विपन्‍न भन्दा सम्पन्न परिवारका सदस्यहरू आएको देखिन्छ। तर हामीले भन्दा पनि नमान्ने राहत चाहिन्छ भनेर अडान लिएपछि बाध्य भएर दिनु परेको छ’, उनीले भनिन्।

कोरोनाको राहतमा पनि ल्याप्चे !

सरकारले कोरोना भाइरस हातबाट सर्ने सन्देश प्रभाव गरिरहेको अवस्थामा भद्रपुरको राहत वितरण कार्यमा सर्वसाधारणलाई दुई पटकसम्म ल्याप्चे हान्‍न लगाउँदै छन्। भद्रपुर नगरपालिकाले दुईवटा फारम अनिवार्य भरी ल्याप्चे हानेर मात्र राहत वितरण गर्न वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यही बमोजिम वडा कार्यालयहरूले राहत वितरण गर्दा फारममा ल्याप्चे हानेर राहत वितरण गरिरहेका छन्। हातबाटै कोरोना सर्ने जानकार हुँदा-हुँदै भद्रपुर नगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई ल्याप्चे हान्न लगाउने कार्य गलत भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू स्वयं बताउँछन्।

५ नम्बर वडा बन्धु कार्कीले कोरोना भाइरस हातबाटै सर्ने भएकोले दुई पटकसम्म ल्याप्चे हान्न लगाउने काम उचित नभएको बताए। उनले भने, ‘यो अरू राहत बाँडे जस्तो होइन। कोरोनाकै विषयमा राहत बाँडिँदैछ। तर ल्याप्चे हानेर कोरोना भाइरस फैलाउने काम हुँदैछ। यसलाई तत्काल रोक्नु पर्ने हो। नगरपालिकाका मेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी गराइसकेका छौं।’ ‘कुनै कोरोना संक्रमतिले राहत लिन आउँदा ल्याप्चे र हस्ताक्षर गर्दा के त्यसबाट कोरोना फैलिँदैन त?’ उनले भने।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here