अहिले लोकतन्त्रभित्र एकतन्त्रको आभास हुन थालेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल कोरोना महामारी र दशैंको मुखमा अवसर छोपेर छापामार शैलीमा प्रस्तुत भएर गैर कानुनी तरिकाले लालु यादव शैलीमा अस्थायी राजधानी बुटवललाई लत्याएर भालुवाङलाई स्थायी राजधानीको निर्णय गराएका छन् । बहुमतीय दम्भ यो मामलामा सुहाउदो थिएन । बुटवललाई सम्मानपूर्वक बिदा दिन सकिन्थ्यो । संवैधानिक रुपमा नै भालुवाङ निर्णय गर्न सकिन्थ्यो ।
राजधानीको विषयमा सिधै भालुवाङ्ग मात्र प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । भालुवाङ्ग कि बुटवल, नेपालगन्ज कि कपिलवस्तु भन्न सकिन्थ्यो । यसो भनेको भए कमसेकम वैकल्पिक बहस हुने थियो । यसमा सभासदहरु रुचि अनुसार छनोट गर्न पाउँथे । त्यसरी नै प्रदेशको नामकरणमा बुद्धभूमि कि लुम्बिनी ? स्वर्गद्वारी कि मगरात ? भनेको भए विकल्प आउने थियो । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरु आआफ्नो अभिमत राख्न स्वतन्त्र हुने थिए । आखिर नेकपाले ह्वीप पालन गरी एउटालाई मात्र मत दिन्थ्यो । पारित हुन्थ्यो ? कसैलाई सडकमा जान पर्दैनथ्यो । उद्देश्य पूरा गर्न निधार खुम्च्याएर छलछाम तिग्डम पनि गर्नु पर्दैनथ्यो । राजनीतिलाई बदनाम र कुरुप बनाउन पर्दैनथ्यो । द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने थियो । विचार र आस्थाहरुको व्यवस्थापन नै द्वन्द्व व्यवस्थापन हो । यस विषयमा शंकर सरकार चिप्लेको छ । शंकर वस्तुगत भन्दा पनि मनोगत भएका छन् ।
एकात्मक समाजमा प्रतिस्पर्धा नहुने हुँदा एउटा मात्र प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक हो । नेकपाको नेतृत्वमा भएको प्रदेश नम्बर पाँचको सरकारले प्रदेश राजधानी भालुवाङ्ग र प्रदेशको नाम लुम्बिनी मात्र राख्यो । यसमा छनोट र रोजाईको अधिकार दिएन । यसले प्रतिपक्षीलाई सिधै निषेध गरेको छ । प्रतिपक्षलाई सडकमा धकेलेको छ । उनीहरु सडकमा पुगेर आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
प्रतिपक्षलाई निंद हराम गराउनु र दुःख दिन निहुँ खोज्नु लोकतन्त्र हैन । सबैलाई स्वस्थ र शान्त रुपमा चल्न र बस्न दिने वातावरण बनाउनु लोकतन्त्र हो । सरकार अराजकताको कारण आफै बनेको छ । शंकर पोखरेलका भाषण र व्यवहारमा किन फरक देखिदैछ ? यो चिन्तन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना अनुसार भएन । बहुलवादको आधार नै लोकतन्त्र हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा वैकल्पिक स्थान र नामहरु आउनु पर्छ । कमसेकम आआफ्नो अभिमत प्रकट गर्न स्पेस त चाहिन्छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा विकल्प छैन । विपक्षी दलहरुलाई स्पेश छैन । विकल्प नहुँदा विचार राख्नको लागि संसदबाट सडकमा जान बाध्य पारिएको छ । यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ र ?
धेरै नभए पनि विकल्पमा न्यूनतम पनि दुईवटा बुटवल कि भालुवाङ्ग भएको भए विकल्पमा छनोटको अधिकार आउँथ्यो । त्यसरी नै बुद्धभूमि कि लुम्बिनी भनेको भए त्यसमा पनि कमसेकम छनोटको अधिकार आउँथ्यो । नेकपाले एक स्थानमा मत दिन्थ्यो । कङ्ग्रेसले फरक स्थानमा मत दिन्थ्यो । जनता दल समाजवादीले पनि स्थान पाउँथ्यो । अन्य दलहरुले पनि स्थान पाउँथे ।
सबै कुरा शान्तिपूर्ण रुपमा नै पारित हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारमा रहेकाहरुको धारणा एकात्मक भएकोले उनीहरुले एउटा एउटा स्थान र नाम प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविकै हो । आम नागरिक चाहन्छन् , अब एकात्मक हैन व्यवहारिक रुपमा नै बहुलवादी हुनु पर्छ । यस्तो गल्ती फेरि नदोरियोस् । यस्तो अपरिपक्वता नदेखाइयोस्, यो नागरिकको बोली र भावना हो ।
विधि सबैले मान्नुपर्छ । तर जनतालाई अपमान गरी व्यक्तिगत निर्देशनको आधारमा सिंगो संसद नचाउन मिल्दैन । यो राजनीतिक बेइमानी हो । शंकर सरकारको यो हर्कतले लालु यादव शैलीलाई पनि जित्न पुगेको छ । असल काम गर्न निधार खुम्च्याएर तेस्रो आँखा प्रयोग गर्दै कूटनीतिक रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्दैन । भालुवाङ्गप्रति आम जनताको समर्थन छ । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको लागि यो ठाउँ उपयुक्त छ । यसको विषयमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सभासदहरुको गरेको निर्णय अन्ततः मान्नु पर्ने हुन्छ ।
हामीले हाम्रो सम्प्रभूताको नासो ५ वर्षको लागि हाम्रा सभासदहरुलाई सुम्पेका छौं । यस सम्प्रभूतालाई उनीहरुले विवेकशील तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक विधि हो । विवेकसम्मत रुपमा प्रयोग नगर्ने सभासदलाई पाँच वर्षमा वैधानिक तरिकाले प्रत्याव्हान गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्र दलीय प्रस्पिर्धाको जगमा अडिएको हुन्छ । दलहरु संवैधानिक अङ्ग हुन् । उनीहरु संविधान कानुनको लिकमा हिंड्नु पर्छ । दलका निर्णयहरु पनि विधिसम्मत हुनु पर्छ । पार्टीमा व्यक्तिको प्राधिकार हैन, विधिको प्राधिकार हुन्छ ।पार्टीबाट विधिसम्मत रुपमा पारित गरी प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । तर मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय बिना प्रचण्ड र ओलीको व्यक्तिगत चिट्ठी लिएर नेकपा प्रदेश सचिवालयमा पनि छलफल नगराई हतार हतार कोरोना र दशैंको बीचमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिलाई एक्कासी झुक्याएर छापामार शैलीमा संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गराई रहेका छन् । यो आफैमा कानुनसम्मत छैन । नेकपाकै सभासदले यो गैरकानुनी निर्णयको अवज्ञा गर्न सक्छन् । त्यसैले खबरदार ! नेकपाका सभासदहरु हाम्रो सम्प्रभूतालाई विवेकसम्मत ढङ्गले उपयोग गर । सभासदहरुले यसलाई एक पटक केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट परित गरी ल्याउनका लागि केही दिन स्थगित गराउनु पर्छ । कानुनी निर्देशन पालन गर्नको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ । यो गैरकानुनी निर्देशन अवज्ञा गर्नुपर्छ । यो अवज्ञा भालुवाङ्ग बुटवलको हैन कानुनी लिकमा ल्याउने प्रयासको लागि हो । पास त भालुवाङ्ग गरे पनि हुन्छ ।
यो गैरकानुनी आदेश भएको हुनाले नेकपाका सभासदहरुले पालन गर्नु पर्दैन । उनीहरुले यसलाई अवज्ञा गर्न सक्छन् । किनकि पार्टी भनेको व्यक्तिको निर्णय प्रधान नभई सामुहिक निर्णय प्रधान हुन्छ । यो नै वैधानिक हुन्छ । मुख्यमन्त्रीजस्तो गरिमामय व्यक्तिले गैरकानुनी बाटोबाट हिंडेर कस्तो कानुनी राज्य बनाउन खोजे होलान् ? यो विषय गम्भीर छ । उनमा देखिएको हतारोपन राजनीतिक अपरिपक्वताको उदाहरण हो । अर्कोतिर हाम्रो मुुख्यमन्त्री बढी हतारमा देखिए । उनले परिपक्व बन्नका लागि प्रणाली पहिलो, पार्टी दोस्रो र आफ्नो वैयक्तिक चाहना तेस्रो रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । उनले प्रणालीलाई तेस्रो पार्टीलाई दोस्रो र व्यक्तिगत स्वार्थलाई पहिलो बनाएका छन् । त्यसैले त नेपालमा प्रणाली कमजोर बनेको छ । सिष्टम बस्न सकेको छैन । उनले निर्देशन पत्र पनि व्यक्तिगत बनाएर ल्याएका छन् । संस्थागत गर्न चाहेका छैनन् ।
प्रणालीलाई संस्थागत नबनाई प्रणाली बलियो हुँदैन । उनले अहिले स्वेच्छाचारी र गैर कानुनी रुपमा रुपमा राजधानी सार्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन् । यसले भोलिका दिनमा समाजमा अराजकता ल्याउँछ । शंकरले लोकतन्त्र आफ्नो रुचिको खोलौना बनाउन खोजेका छन् । उनले लोकतन्त्रलाई पहिलो पार्टीलाई दोस्रो र आफ्नो रुचिलाई तेस्रो रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने हो । मुख्यमन्त्रीबाट त्यो सम्भावना देखिदैन । उनी वैयक्तिक बनिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री आफूलाई परिपक्व राजनीतिज्ञ बनाउने हो भने निर्वैयक्तिक हुनु पर्छ । निर्वैयक्तिक भनेको राज्य सञ्चालनका क्रममा व्यक्तिका चाहनाहरु आवेगहरु प्रस्तुत नहून भनेको हो । प्रदेश सरकार सबको साझा सरकार हो । यसमा मुख्यमन्त्री कानुन अनुसार अघि जानु पर्छ । संसद सबै विचार र आस्था अटाउने फुलबारी हुनु पर्छ । भौतिक रुपमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसे पनि भावनात्मक रुपमा अटाउन उनका विचारहरुलाई खेल्न र खुल्न दिनु पर्छ । तर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विकल्प नदिएर लोकतान्त्रिक पद्धतिको अपमान गरिरहेका छन् । उनी गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिगत पत्र लिएर हाम्रो सार्वभौम संसदलाई कठपुतली बनाइरहेका छन् । हाम्रा सभासदहरुले पत्रको वैधानिकताको विषयमा कुनै ध्यान दिइरहेका छैनन् ।
उनीहरु जनताको भावना विपरीत गैरकानुनी निर्देशन पालन गरी अराजकताको बाटो हिंडिरहेका छन् । उनीहरु गैरकानुनी धरातलमा टेकेर छलफलमा जुटेका छन् । यसो गर्नु हुँदैन । सभासदहरु आँट छ भने गैर कानुनी निर्देशन पालन नगर । हाम्रो समाज बहुलवादी समाज हो । हाम्रो समाजको धरातलीय चित्र बहुलवादी छ । यसैले संविधानमा यसको प्रतिबिम्ब रहेको छ । विगतमा बहुलवादी समाजको धरातलीय चित्रमा एकात्मक संविधान बनेको थियो ।
विगतमा समाज जस्तो छ, त्यस्तो संविधान लेखिएको थिएन । सबै अटाएका र देखिएका र जोडिएका थिएनन् । कसैको पहिचान र सम्मान पाएका थिएनन् । समाजका विभिन्न समुदायहरु राष्ट्रिय मूलधारबाट बाहिर थिए । यसले गर्दा समाजमा असन्तोष उत्पन्न गराएको थियो । समाजमा व्यप्त द्वन्द्व थियो । २०६३ सालको आन्दोलन पछि बनेको संविधानले उक्त कुरा सुल्ट्याएको थियो । सबै वर्ग, समुदाय र आस्थाहरुलाई संविधानको फ्रेमभित्र ल्याएको थियो । अहिले शंकर सरकारले उही पुरानो एकात्मक चरित्र प्रस्तुत गरेर प्रतिस्पर्धात्मक समाजको विशेषताको रुपमा रहेको छनौटको अधिकार खोसेर भालुवाङ्ग राजधानी प्रदेशको नाम लुम्बिनी मात्र भनिरहेका छन् । उनले विकल्प नदिई एउटा मात्र भनेका छन् । उनले भालुवाङ्ग मात्र नभनी भालुवाङ्ग, कपिलधाम कि बुटवल भनेका भए कमसे कम प्रतिपक्षी दललाई स्पेश हुने थियो । नेकपा सभासदलाई नैतिक वैधानिक रुपमा ह्वीप लगाउन पाइने थियो । यो पटक मुख्यमन्त्री गलत बाटोमा हिंडिरहेका छन् । हामीले उनलाई विगतको जस्तो जमिन्दारी शैली छोडेर शालीन रुपमा प्रस्तुत हुन र कानुनी बाटो हिंड्न आग्रह गर्छौं । समाज बहुलवादी हुनु तर नेताहरुमा एकात्मक चिन्तन हुनु नै अहिलेको मूल समस्या हो । यसलाई सामन्तवादको अवशेष भनिन्छ । अहिलेको राजधानी र प्रदेशको नामकरणको विषयमा पनि नेताहरुमा एकत्मक चरित्र प्रष्ट भयो । उनीहरुमा सामन्तवाद गएको छैन । लामा लामा बौद्धिक भाषणमा पारङ्गत मुख्यमन्त्री भाषण र व्यवहारमा फरक देखिएका छन् । उनमा पनि सामन्तवादको लेस छ । कन्चटमा सामन्तवाद बोकेर समाजवादमा जान सकिदैन ।
संसदमा एकात्मकता छैन । त्यहाँ विभिन्न वर्ग, समुदाय र विचारबाट आएका सभासदहरु छन् । फरक फरक विचार र आस्था भएका पार्टीहरुबाट निर्वाचित भएर आएका छन् । सबैले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि खुल्न र फुल्न स्पेस खोजी रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजधानीको नाम र प्रदेशको नामको विषयमा विकल्प बिनाको प्रस्ताव पेश गर्नु एकात्मक चरित्र हो । यो सरासर गल्ती हो । यसले सबैलाई संविधानभित्र अटाउने, देखिने र जोडिने अवसर दिएन । राजनीतिको अंकुश हाम्रो हातमा भए पनि शंकर सरकारका व्यवहारहरु निरङ्कुश प्रवृत्तिका देखाए । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास राम्रो भएको देखिएको छैन । यसरी समाजवादमा जान सकिदैन । यसले व्यक्तिको प्राधिकार बलियो बनाउँछ । पार्टीमा जमिन्दारी भावना जाग्छ । पार्टी मौजा हुन्छ । समर्थक शुभेच्छुकहरु रैती हुन्छन् । लोकतन्त्र वैकल्पिक प्रणाली हो । यो प्रणालीमा विकल्पहरु दिनु पर्छ । लोकतन्त्र निर्विकल्प हुँदैन । निर्विकल्प त पञ्चायती व्यवस्था थियो । यो त लोकतन्त्र हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विकल्प आउनु पर्छ । यो वा त्योको छनोट हुन पाउनु पर्छ । सबै आस्था र विचारहरु खेल्न खुल्न र फुल्न दिनु पर्छ । यसमा सबैलाई छनोटको अधिकार हुनु पर्छ । लोकतन्त्र साझा फूलवारी हो । यसमा सबै देखिन्छन् । लहड र व्यक्तिवादी होइन लोकतान्त्रिक बनेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा लाग्नु पर्छ । जवरजस्तीकरण र बहुमतीय दम्भलाई नागरिकले सहने छैनन् , चेतना भया ।( लुम्बिनीखबरमा प्रकाशित यो सामग्री सम्पादन सहित प्रस्तुत गरिएको हो । )
