स्थानीय सरकारलाई प्रजातान्त्रिक सुशासनको आधारका रूपमा लिइन्छ । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको भनाइ सापटी लिने हो भने प्रजातन्त्र भनेकै नागरिकको, नागरिकका लागि र नागरिकद्वारा गरिने शासन व्यवस्था हो । मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसकेको छ । संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान पनि बनिसकेको छ । यसले मुलुकमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सोही अनुसार संघीय (एक), प्रादेशिक (सात) र स्थानीय सरकार (७५३) बनिसकेका छन् । यसपछि एउटा वाक्य पनि सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ– ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’। यस अर्थमा दुई सय ९३ वटा नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाउँपालिका ‘गाउँका सिंहदरबार’ बनेर नागरिकलाई ‘सुशासन’ प्रदान गर्दै उनीहरूको रुची, आवश्यकता र माग अनुसार विकास र सेवा गरिरहेका छन् ।
यद्यपि विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने नेपालको स्थानीय सरकारको अवधारणा नयाँ भने होइन । भनिन्छ– स्थानीय सरकार आधुनिक राज्यको प्रारम्भिक रूप हो । यसका लागि दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुनुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता पूरा गर्न पनि स्थानीय सरकारको भूमिका अहम् छ । अधिकार र बजेटका दृष्टिले पनि सम्पन्न भएकाले स्थानीय सरकारले चाहेमा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार बनेर समयमै समग्र विकास गर्न सक्छ ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू छ । संघीय शासन प्रणाली भनेको राज्यको कानून बनाउने विधायिकी शक्ति, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी शक्ति र कानूनको ब्याख्या गर्ने न्यायिक शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको शासन प्रणाली हो । सरल भाषामा भन्नुपर्दा जनताका घरदैलोमा सहजरूपमा सबै प्रकारका सरकारी सेवा पु¥याउने शासन प्रणाली हो । संविधान अनुसार स्थानीय तह गठन गरेर त्यहाँ २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि आइसक्दा स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएको छैन । अहिलेको स्थानीय तह पहिलाको जस्तो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा चल्ने निकाय होइन । यो त आफैंमा एउटा छुट्टै सरकार हो । संविधानतः कार्यकारी अधिकार स्थानीय तहमै निहित रहन्छ, तर स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिरहेको छ ।
केन्द्रमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्व र केही प्रशासनिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत सोचका कारण स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको हो । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा स्पष्टसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, तर अहिले संघ सरकारले संविधानको सो प्रावधान अनुसार स्थानीय तहसँग पारस्परिक र न्यानो सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको गुनासो आउन थालेको छ । सरकारले विभिन्न बहानामा स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा तगारो बन्न खोजेको गुनासो छ ।
स्थानीय तहले यतिखेर भोग्नु परिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन हो । कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी भरिभराउ हुन नसक्दा सेवा प्रवाह अवरुद्ध जस्तै छ । स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाइदिने प्रवृत्ति र स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी राख्न नपाउने नियमका कारण स्थानीय तह कुहिरोको काग जस्तै बन्न बाध्य छ । यसका अतिरिक्त जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा निर्धारणमा अन्योल, न्यायिक अधिकारमा द्विविधा, आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा भवन अभाव, सरकारी सेवामा दोहोरोपना तथा कानून निर्माणमा अन्योल आदिले यतिखेर स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सकिरहेको छैन ।
संविधान अनुसार पनि स्थानीय तहलाई शुरुमा बाटो देखाइदिने र आवश्यक पर्ने नमूना कानून निर्माण गरेर उनीहरूलाई सक्षम बनाउने र अभिमुखीकरण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न केन्द्र सरकार चुकेको देखिन्छ । केन्द्र सरकारले आर्थिक सहायता तथा अन्य अनावश्यक विषयमा करोडौं र अर्बौं रुपैयाँ वितरण गरिरहेको छ । तर, स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन र जनप्रतिनिधिलाई सबलीकरण गर्न अर्थमन्त्रालयले नै रकम रोक्ने काम गरिरहेको छ । यो दुःखद् पक्ष हो ।
स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्तै असमान छन् । कमजोर स्थानीय तह प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो किसिमको दूरदृष्टि, सोच र व्यवहार राजनीतिक नेतृत्वमा देखिनु आवश्यक छ । साथै कर्मचारीको क्षमता विकासमा राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । संविधानले स्थानीय तहलाई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । आफ्नो शासन आफंै गर्ने, आफ्नो अधिकारको स्रोत आफैं हुने र आफ्नो कानून आफैं बनाउने हुँदा अब नेपाली जनता वास्तवमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएका छन् । तर, संविधानले त अधिकार सम्पन्न मात्र बनाएको हो ।
यसरी प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै अनुशासित, जिम्मेवार, निस्वार्थ र दृढ इच्छाशक्तिको माध्यमद्वारा आफ्नो तहको विकास गर्ने अभिभारा पनि जनताकै काँधमा आएको छ । सधैँ केन्द्रतर्फ औला देखाएर पन्छिने छुट पनी स्थानीय तहलाई छैन । अधिकारसँगै ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । अब पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमानदार, सक्षम, विकास प्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्, सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने र यसमा जनता आफैं समेत सचेत हुन सकेनन् भने अब जोगाउने कोही हुने छैनन् । प्राप्त अवसरहरू गुम्ने छन्, समग्र व्यवस्था नै असफल हुनेछ ।
तर, हामी आशावादी भने हुनुपर्दछ । आजको नेपाली समाजले इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व खोजेको छ । विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, चेतना स्तरको परिवर्तनले आज नेतृत्व भन्दा जनता दुई कदम अगाडि छन् । राजनीतिको नाममा जनता ढाँट्ने, छलकपटी गर्ने, उनीहरूको गरिबी र अशिक्षासँग खेल्ने, अन्धकारमा राखेर आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्ने दिन अब गइसके । त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछ, सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा सुधार गर्दै समग्र विकासमा इट्टाहरू थप्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ । लगभग चार बर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पक्कै पनि जनताले आऊने स्थानीय सरकार कस्तो चुन्ने भनेर सोचेको हुनुपर्छ ।
