गाउँदेखि शहर र चिया पसलसम्म चुनावी माहोल तातिएको छ । आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय सरकारको निर्वाचन देशभर एकै चरणमा सम्पन्न हुँदैछ । छ वटा महा–नगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिकाको निर्वाचन मार्फत सात सय ५३ स्थानीय तहले ताजा जनादेशसहितको नेतृत्व पाउँदैछन् । यी स्थानीय तहमा ३५ हजार दुई सय १८ नयाँ जनप्रतिनिधिहरु चुनिएर आउने छन् । यसले स्थानीय तहको शासन आगामी पाँच वर्षका लागि निश्चित गर्नेछ ।
यसपालीको चुनाव गत वर्षको चुनावभन्दा निकै फरक देखिन्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलसँग गठबन्धन गरी अघि बढ्ने सहमत छन् । अर्कोतर्फ एमाले एक्लै चुनावमा होमिने तरखरमा छ । एमालेले केही साना दलहरुलाई सहमति गर्ने प्रस्ताव गरे पनि स्वीकारी सकेको अवस्था छैन ।
चुनावी प्रचार र जनतासँगको सहकार्यलाई हेर्ने हो भने एमाले सांगठनिकरुपमा सतहमा पुगेको देखिन्छ, उसले पुरानो पीठोलाई ताजा आँटा भनेर बेचिरहेको छ, एमालेको व्यापार फष्टाएको देखिन्छ, तर गठबन्धनको अर्को ठूलो शक्ति नेपाली कांग्रेस हो, यो मुलुकको पुरानो र स्थापित पार्टी हो, कांग्रेससहितको गठबन्धनले एमालेको तुलनामा व्यापारिक बठ्याई गर्न सकेका पाइँदैन । एमालेले पीठो बेच्दा गठबन्धनका अरु दलहरुले असली चामल पनि बेच्न सकेका छैनन् ।
गठबन्धनभित्रकै अर्को जनअपेक्षित शक्ति हो माओवादी केन्द्र । जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिन र सांगठनिक संरचना सतहसम्म निमार्ण गर्न नसक्दा यो या त्यो कुनै दलको समर्थन बिना हिँड्न नसकेको देखिन्छ । एकबाट दुई र दुईबाट चार हुँदै गाउँबाट शहर घेर्न र शासनको रुप फेर्न सफल भएको पार्टीले अब स्वरुप फेर्न पनि हिम्मत गर्नुपर्छ । अब माओवादीले एकपटक फेरि जनताको भरोसा बटुलेर परिवर्तनका निम्ति जम्प गर्नैपर्छ । स्वरुप फेर्ने उचित समय आएको छ । माओवादीले निर्वाचन र सत्ता सञ्चालनको विषय बुझ्न नसक्ने कुरा अब हुँदैन । दश वर्षे जनयुद्धको जगमा स्थापित माओवादी खुल्ला राजनीतिक यात्रामा संसदीय व्यवस्था मान्दै निर्वाचनमा होमिएको तीन पटक भइसक्यो । अब अभ्यास पुगेन भन्ने छुट छैन ।
‘जनयुद्ध’ शान्ति प्रक्रिया हुँदै २०६३ मंसीरबाट खुला राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तामा गएर १५ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । २०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकारमा माओवादी पहिलो पटक सहभागी भएको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालमा १३ वटा सरकार बनेका छन् । ती मध्ये १० सरकारमा माओवादी पार्टी सहभागी भएको छ । तीन वटा सरकारको नेतृत्व त माओवादी आफैंले गरेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा धेरै सहभागी हुने दल माओवादी नै हो । यसर्थ, माओवादीलाई अब सत्ताको अभ्यास थिएन, सरकारको अभ्यास पुगेन, बुलेटबाट स्थापित पार्टीले ब्यालेटको रुल बुझेन भन्ने र जनताबाट उम्किने छुट कदापि पाउनेवाला छैन ।
राजनीतिक परिवर्तनमा र आजको राजनीतिक संरचनामा मुलुकलाई पु¥याउन माओवादीको योगदान छ । सँगसँगै आजका बेथितिमा पनि माओवादी पार्टी त्यति नै मुछिएको छ । सत्ता र त्यसको वरिपरि पुगेका माओवादी नेता÷कार्यकर्ताको जीवन कायापलट भएको तर जुन सीमान्तकृत जनताका नाम र सहभागितामा सो पार्टीले ‘जनयुद्ध’ ग¥यो तिनलाई बिर्सिएको आरोप माओवादी माथि छ । यो आरोप चिर्न नेपाली राजनीतिमा सत्तालाई मात्र प्रधान मान्ने प्रवृत्तिले शान्ति प्रक्रियापछि आमनागरिकमा माओवादीले गरेको सम्पूर्ण वाचा ऊ कमजोर हुँदा अझै सबै पूरा हुन सकेका छैनन् । पार्टी विधान र पद्धतिभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने नेताको प्रवृत्तिले अन्ततः माओवादीलाई पनि अछुतो भने राख्न सकेन । यो सत्य जनता माझ लिएर जान र कमजोरी माथि आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।
केही कमजोरीका बाबजुद् पनि माओदीले सत्तामा रहेका बेला धेरै राम्रा काम गरेको छ । तर, गरेका काम पनि जनतालाई देखाउनै सकेको छैन, परिवर्तनका पक्षधर हौं भन्ने बुझाउनै सकेन, कार्यकर्तालाई संरक्षण गरेर परिचालन गर्न सकेन । वाक स्वतन्त्रता र दासत्वको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएको माओवादी अहिले पनि यसैको पक्षमा लडिरहेको छ भन्ने कुरा जनताकोमा गएर मसिनु गरी बुझाउन सक्नुपर्छ । रातारात एमालेसँग माओवादीको गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएको संयुक्त गठबन्धन पार्टी एकतामा प्रवेश गर्दै अन्ततः विभाजनमा प्रवेश ग¥यो । यसको मुख्यकारण एमालेभित्रको अहंकार र अतिवाद नै हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन अझै पनि आवश्यक छ ।
गरीब झन् गरीब, धनी झन् धनी हुने अवस्थालाई रोक्न माओवादी कमजोर हुँदा प्रतिगामी शक्तिहरु टाउको उठाउन प्रयत्नशील रहे पनि माओवादी त्यसको विरुद्धमा सधैँ अग्रमोर्चामा रहेर संघर्ष गरिरहेको छ । देश विकासको अल्पकालीन र दीर्घकालीन कयौं योजना बनाएको माओवादी कमजोर हुँदा कतिपय योजनाहरु अहिले पनि अलपत्र छन् । तसर्थ, माओवादीमा अहिले आम नेपालीको आशा र भरोसा पुनः एक पटक थपिएको छ । माओवादीले हार्दा प्राप्त उपलब्धि खतरामा परेको महशुस गरेका आम नेपालीजन यसपटक स्थानीय सरकार मार्फत माओवादीबाट राष्ट्रको भविष्य खोजिरहेका छन् ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेले माओवादीको अस्तित्व नस्वीकार्दा बामपन्थीको दुईतिहाइ बहुमत भएर पनि बाँदरको पुच्छर सरह हुनुपरेको विषय पनि भुल्न मिल्दैन । जनताका उपलब्धी सकिए केही फरक पर्दैन, तर माओवादीलाई उठ्न दिनु हुँदैन भन्ने एमालेको सोचका कारण एकता टुटेको कुरा जनताका सामु जस्ताको त्यस्तै लान आवश्यक छ ।
नेपाली कांग्रेससहितका पाँच दलले प्रतिगमन विरोधी मुद्दामा खेलेको भूमिका, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन गरेको भूमिकाले गठबन्धन शक्तिलाई यो निर्वाचनमा जाने सहज मार्ग प्रशस्त छ । गठबन्धनलाई कसैले पवित्र भनेका छन् त कसैले अपवित्र र अस्वस्थ भन्ने कुतर्क पनि नआएको होइन, तर प्रजातन्त्रको वास्तविक संघर्ष वामपन्थी र दक्षिण पन्थीबीच होइन, निर्णय अधिकारसहितको सहभागिताको लागि हो । यो अग्रगमन र पश्चगमनबीचको संघर्ष पनि हो । अहिलेको गठबन्धनसहितको साझा संघर्ष जनताका उपलब्धीहरुलाई सिध्याउने र बचाउने बीचको शक्ति संघर्ष हो । जनताको संविधान र संघीयताको रक्षा र विकास चाहने र नचाहने शक्तिबीचको तालमेल पनि हो ।
यसपटक मतदाताले लोकप्रिय छवि भएका उम्मेदवार खोजेका छन् । विकासका पक्षधर उम्मेदवार पाउँदा र नपाउँदाको परिणाम फरक हुँदोरहेछ भन्ने पनि बुझिसकेका छन् । देशमा स्वस्थ राजनीतिक तथा चुनावी वातावरण सिर्जना गर्न र मतदाताको विश्वास जित्न हिंसा, कुनै पनि समूहलाई होच्याउने खालमा प्रचार–प्रसारबाट टाढा रही प्रजातान्त्रिक वातावरण सिर्जना गर्न सबैको सहयोग जरुरी छ ।
माओवादीसहितका अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर शक्ति एक भए भने केही गर्न सक्छन् भन्ने आशा आमनागरिकमा अहिले पनि मरिसकेको छैन । प्रतिगमनविरुद्ध जनताको खबरदारी कायमै छ । बहुदलीय व्यवस्था बलियो बनाउन राजनीतिक दलले पारस्परिक समझदारी, सद्भावना र समन्वयको भावना देखाउनु पनि पर्छ । निसंकोच जनतामाथि निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्छ । यसैबाट मात्र राष्ट्रको कल्याण हुनुका साथै जनताको राजनीतिक चेतना पनि अभिवृद्धि हुनेछ ।
मताधिकार जनताको राजनीतिक अधिकार हो । आफूलाई उचित र सही ठानेकालाई मत दिने अधिकार हो । दलले पत्याएका उम्मेदवारलाई मात्र भोट हाल्नु पर्छ भन्ने बाध्यता छैन । यसैले सही प्रतिनिधि छान्न राज्यका समस्त जनता उत्साहका साथ आगामी चुनावको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
