आमनागरिकको जीवन र दैन्दिनीसँग नजिक रहने स्थानीय तहको निर्वाचन जति नजिक आउँदैछ त्यति नै उम्मेदवारहरुको चर्चा बढ्दैछ । विगतको निर्वाचनभन्दा भिन्न परिस्थिति रहेको सन्दर्भमा यसपटकको निर्वाचनको फरक महत्व छ । संघीयताको कार्यान्वयनपछि दोस्रोपटक हुन लागेको निर्वाचनमा कतिपय जनप्रतिनिधिले यसपटक पनि नेतृत्व लिने घोषणा गरिसकेका छन् । यद्यपि उम्मेदवार छनौटका लागि राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्ना मापदण्ड हुन्छन्, तथापि जनमत तयार गर्न दवाव सृजना गर्न पदासीन व्यक्तिहरु लागीपरेका छन् । पन्ध्रवटा पालिका भएको झापाका केही प्रमुखले आसन्न निर्वाचनमा सोही पदमा दोहो¥याउने विचार प्रकट गरिसकेका छन् भने केही उपप्रमुख प्रमुख कै पदका दावेदार देखिएका छन् । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र पदमा रहँदा प्राप्त हुने प्रतिष्ठाको आकर्षण जनताप्रतिको जिम्मेवारीभन्दा बढी भएकैले पदका आकांक्षी देखिनु अनौठो होइन ।
यहीबेला बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुखले आफू जिल्लाकै उत्कृष्ट नेतृत्व रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी छन् । उपप्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईंले उपप्रमुख भएपछिका कामका विवरण सार्वजनिक गर्दै आफू नेतृत्वको न्यायीक समितिले उत्कृष्टता हासिल गरेको बताइन् । त्यो बाहेक अनुगमन समिति र राजश्व परामर्श समितिले गरेका कामसँगै विकास निर्माणका कामहरुको विवरण समेत उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरी करिब तीन हजार मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई हजार केन्द्रमै निरुपण गरिएको उनको तथ्यांकमा जनाइएको छ । त्यस्तै सामी परियोजना मार्फत वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दामा समेत अपेक्षित र उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको उनको भनाइ छ ।
आफ्नो कार्यकालको कार्य विवरण प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र, महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण र जीविकोपार्जन, महिला हिंसा निवारण, गोवर ग्यास अनुगमन लगायतका क्षेत्रमा भए गरेका कार्यसूचीको प्रस्तुतीसहित प्राप्त उपलब्धीहरुको विवरण सुनाउँदै उनले आफूलाई सफल नेतृत्वका रुपमा प्रस्तुत गरिन् । जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै निर्वाचन लडेका र विजयी पदाधिकारीहरुले गरेका काम नियमित प्रक्रिया नै हुन् । त्यसकै लागि राज्यबाट सुविधा उपभोग गरेका जनप्रतिनिधिले आफूले गरेको भनेर बहादुरी देखाउनुपर्ने विषय नै होइन । किसानले पसिना बगाउँछ, तर यति दुःख गरें भनेर भन्दैन न त एउटा कुनै पेशाकर्मीले नै भन्छ । त्यसैले मतदाताले नै चतु¥याइँ कुराहरुको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । आफ्नो मत खेर नजाओस्, योग्य र क्षमतावान नेतृत्व चयन होस आफू सचेत हुनुपर्छ अनि मात्र स्थानीय विकास र मतदाताको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिनिधि निर्वाचित हुन सक्छन् ।
