निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिकले नै चुनावी खर्चविरुद्ध जनमत निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय शासन विज्ञले बताएका छन् । स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्यापक भएकोले आम मतदाताले धेरै खर्च गर्नेलाई मत नदिने चेतना राख्नुपर्ने बताए । आर्थिक प्रलोभनमा पारेर, पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नेको ध्याउन्न आफ्नो लगानी उठाउने मै केन्द्रित हुने भएकाले भ्रष्टाचार सिंहदरवार बनेर गाउँ–गाउँमा पुगेको उनको तर्क छ । विज्ञको यस्तो सुझाव, सल्लाह र तर्कलाई चेतावनीका रुपमा लिनुपर्ने आजको परिस्थितिले देखाएको छ । मतदाताले सामान्य चेत नराख्दा विगतको पहिलो निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको बेहिसाबको कामले भ्रष्टाचार व्यापक भएको भन्दै जानकारहरुले चिन्ता व्यक्त गरेकै हुन् । स्थानीय शासन विज्ञ सापकोटाले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेतृत्वको स्थानीय सरकारको काम दण्डनीय नै रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सापकोटाको विश्लेषणमा स्थानीय सरकारको एकतिहाईले मात्र राम्रो काम गरेको छ । बाँकी एकतिहाईले मध्यम र बाँकीले नराम्रो काम गरेको देखाइएको छ । कूल पालिकामध्ये तेह्र पालिकाले बजेट नै नबनाएको र सैंतीस प्रतिशतको खर्च बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै कतिपयले निर्वाचित हुनासाथ राज्यकोषको दोहन गरे, करोडसम्मको सवारी किने, जिम्मेवार बनेनन् भनेर आलोचना भएकै छ, त्यसमा सत्यता छैन भन्ने आधार नै छैन । त्यसैले पनि गाउँ–गाउँमा पुगेको सिंहदरवार र सिंहदरबारसँगै पुगेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अब मतदाता नै जागरुक हुनुपर्छ । त्यसका लागि भ्रष्टाचार, अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोग तथा जनताका पसिनाबाट निर्मित राज्यकोषको दोहन गर्ने व्यक्ति र दललाई तह लगाउन मतदातामा त्यस्तालाई ‘मत दिँदैनौं’ भन्ने चेत आउनै पर्छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहीत बनाउन आचारसंहिता जारी गरेको छ । तर, त्यसको उल्लंघन भइरहेको सूचना सार्वजनिक भइरहँदा पनि नियामक निकायले रोक्ने अग्रसरता देखाइरहेको छैन भनेर आलोचना समेत हुन थालेको छ । जति निर्वाचनको मिति नजिक आउँदैछ त्यत्ति नै आचारसंहिता उल्लंघनको क्रम बढेर गएको छ । अझ आउने दिनमा मतदातालाई पैसाले आकर्षित गर्नेक्रम पनि तीब्र हुने विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर आयोग, स्थानीय प्रशासनदेखि नागरिक अगुवाहरुले सजगता अपनाउनुपर्छ । त्यस्तै मतदाताहरुले पनि पैसा, शक्ति र पदको प्रदर्शन र दुरुपयोग गर्नेलाई मत नदिने जनमत तयार गर्नुपर्छ । त्यसो गर्नेको उम्मेदवारी समेत रद्द गरेर आयोगले नियमको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्न्ुपर्छ । अनि मात्र निर्वाचनको मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्न सकिन्छ ।
