गाईघाट (उदयपुर),
उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले बाह्य सुर्ती, मदिराजन्य उत्पादनलगायत पेयपदार्थ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
पालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राईले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले गत असारमा गाउँकार्यपालिका बैठकले मदिरा, अन्य पेयपदार्थलगायत चुरोट, बिँडी, खैनी तथा गुट्का बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बाह्य उत्पादन बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने घरेलु कोदो, मकै, जुनेलो, फाफर, चिउरी तथा सुन्तलाबाट उत्पादन गरिएका मदिराजन्य पदार्थको कारोबारमा सघाउ पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पलाल राईले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न हाल पालिका क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा उत्पादित मदिरा तथा पेयपदार्थलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाएको बताउनुभयो । कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि हाल ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उपाध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “बाह्य आयातीत मदिराजन्य, पेयपदार्थ र धुम्रपानजन्य वस्तु खरिद बिक्री गर्दा स्थानीयलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य नोक्सानी हुने र पालिकालाई कुनै आम्दानी नहुने भएकाले यस्थो निर्णय गरेका हौँ । यसले स्थानीयस्तरमा उत्पादित मदिराजन्य पदार्थ र अन्न तथा फलफूलको बिक्री भई पैसा पालिकाभन्दा बाहिर नजाने र आम्दानी हुने अवस्था छ ।”
जनताको स्वास्थ्यलाई असर नहुने गरी आवश्यक मापदण्डको पालना गरेर अग्र्यानिक उत्पादनमा जोड दिन नगरले आवश्यक पहल गरिरहेको पालिकाका अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । यस गाउँपालिकामा किराती राई समुदायको सङ्ख्या बढी छ । यस समुदायले हरेक पितृ पूजामा मदिराको प्रयोग गर्ने भएकाले यस निर्णयले उनीहरूको संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
“हाम्रो समुदायको हरेक कर्ममा मदिरा चाहिन्छ, त्यसैले बाह्य मदिराको प्रभाव बढ्दै गएको थियो । स्थानीय उत्पादन बढाउन र संस्कृति संरक्षणका लागि पनि यस्तो निर्णय गरिएको हो । राम्रो प्रभाव देखिँदैछ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो ।
यहाँ सुर्ती, चुरोट जस्ता हानिकारक वस्तुहरू पनि खरिद–बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तो कार्यले पालिकाभित्र लागुऔषध तथा दुव्र्यसनमा कमी, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण हुनेजस्ता समस्या समाधानमा योगदान पुग्ने पालिकाको विश्वास छ ।
गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत योगेन्द्र गुरुङ स्थानीय ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले अब यस्ता कार्यको नियमन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने बताउनुहुन्छ । यसअघि खरिद गरिएका बाह्य मदिरा र पेयपदार्थ बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि एक महिनाको समय प्रदान गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
