झापा ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र पेट्रोकेमिकल पदार्थको मूल्य आकाशिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको छ ।
यसले गर्दा विशेषगरी सडक कालोपत्रे गर्ने काम देशभर लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण तेल उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हुनु, आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुनु, ढुवानी खर्च र समुद्री बीमा शुल्क बढ्नुजस्ता कारणले डिजेल, मट्टितेल र बिटुमिनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । यसको चौतर्फी असर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा झन् तीव्र देखिएको छ ।
निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थमध्ये डिजेल, मट्टितेल र बिटुमिनको लागत तीव्र रूपमा बढ्दा समग्र पूर्वाधार निर्माण खर्च नै उच्च भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार समग्र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब ४० प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि भएको छ भने सडक निर्माणमा यो वृद्धि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नै कठिन भएको बताए ।
उनका अनुसार बजारमा बिटुमिनको अभाव देखिएको छ भने उपलब्ध भए पनि मूल्य अत्यधिक भएकाले ठेक्का अनुसार काम गर्न सम्भव छैन । लागत अनुमानभन्दा धेरैमाथि मूल्य पुग्दा व्यवसायीहरू अन्यौलमा छन्– उनले भने– यस्तो अवस्थामा काम अघि बढाउने आधार नै छैन । देशका प्रमुख सडक आयोजनाहरू–सूर्यविनायक– धुलिखेल, नागढुङ्गा–नौबिसे, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गका विभिन्न खण्डहरू लगायतमा कालोपत्रे गर्ने काम प्रभावित भएको छ । नयाँ निर्माण मात्र होइन, बिग्रिएका सडक मर्मत तथा पुनः कालोपत्रे गर्ने कार्य समेत सुस्ताएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार सिमेन्ट, फलामे छड र ढुवानी खर्चमा समेत वृद्धि भएकाले समग्र लागत अत्यधिक बढेको छ । बिटुमिनको मूल्य केही महिनाअघि प्रतिकिलो ८५–९० रुपैयाँ रहेकामा अहिले बढेर करिब १३५ रुपैयाँ पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा पुराना दररेटमा ठेक्का लिएका आयोजना सञ्चालन गर्दा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार हालको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण लागत कम्तीमा ४०–५० प्रतिशतले बढेको छ । १ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा ४० लाख रुपैयाँसम्म घाटा हुने अवस्था छ– उनले भने– बिटुमिनको अभाव र महँगीले सडक आयोजना ठप्प हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
निर्माण क्षेत्रले अर्को समस्या पनि झेलिरहेको छ– कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध । विभिन्न जिल्लामा खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसले आधाभन्दा बढी सडकसम्बन्धी ठेक्काहरू प्रभावित भएको उनीहरूले बताएका छन् । यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने समस्या समाधानका लागि पहल शुरु गरेको
जनाएको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव सुशीलबाबु ढकालले इन्धन र बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै समाधानका बिकल्पहरूबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए । पूर्वाधार विकासमा असर परेको विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ– उनले भने– मूल्य समायोजन लगायतका उपायबारे अध्ययन भइरहेको छ ।
हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्माण सम्झौतामा सीमित दायराभित्र मात्र मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै सो सीमामा हेरफेर गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले उठाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा ५५ र ५६ अनुसार विशेष अवस्थामा मूल्य समायोजन र म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
निर्माण यवसायीहरूले सरकारसँग निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, मूल्य समायोजन लागू गर्न र विगतको लागत अनुमान तथा वर्तमान बजार मूल्यबीचको अन्तर क्षतिपूर्ति गर्न माग गरेका छन् । तर, सरकारी तहबाट भने केही व्यवसायीले महंगीको बहानामा काम ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको टिप्पणी गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिटुमिनको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । जनवरी अन्त्यतिर प्रतिमेट्रिक टन ३५५–३८० अमेरिकी डलर रहेको मूल्य अप्रिल मध्यसम्म आइपुग्दा ४०९–४४४ डलरसम्म पुगेको छ, जुन करिब २०–२५ प्रतिशत वृद्धि हो । भन्सार तथ्यांक अनुसार चालूआर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म ६ अर्बभन्दा बढी मूल्यको ८८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी बिटुमिन आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । नेपालले भारत, मलेशिया, युएई, ओमान, अमेरिका र टर्की लगायतका देशबाट बिटुमिन आयात गर्दै आएको छ ।
समग्रमा, इन्धन र बिटुमिनको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति अभाव र नीतिगत अन्यौलले सडक निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ । केही दिन अघि मात्रै झापामा समेत निर्माण व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिसहितले आफूहरु मारमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माणका पाँच सयभन्दा बढी योजना प्रभावित भएको उनीहरुले बताएका थिए ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्ट, फलामे छड, बालुवा र गिट्टीलगायत सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले ठेक्का सम्झौताका बेला गरिएको लागत अनुमानभन्दा बजार मूल्य धेरैमाथि पुगेपछि काम सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई गम्भीर कठिनाइ भएको बताएका थिए । निर्माण क्षेत्रलाई स्थिर र सुरक्षित वातावरण नदिइए विकास निर्माणका काम थप प्रभावित हुने चेतावनी दिँदै संघले समयमै हस्तक्षेप नगरे निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
