चिन्तामणि दाहाल
यही चैत १५ र १६ नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । विदेशी लगानी तान्न सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो । दुईबर्षअघि पनि सरकारले नै लगानी सम्मेलन गरेको थियो । दुइबर्षअघिको लगानी सम्मेलनको परिणाम सोचे जस्तो उपलब्धिमूलक भएन । तर,त्यस सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएमध्ये हालसम्म २५ प्रतिशतको मात्र प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यस सम्मेलनमा १४ खर्ब भन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।
यसपटक लगानी सम्मेलनमा आउने सहभागी लगभग पुरानै छन् । परिस्थिति फेरिएको पाएभने मात्र थप प्रतिबद्धतासहित लगानी भित्रिने सम्भावना छ । नत्र यो लगानी सम्मेलन हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा हुने अवस्था बरकरार छ ।
सरकारले यसपटकको लगानी सम्मेलनमा ३७ खर्बका ५० वटा परियोजना बनाएको छ भने निजी क्षेत्रबाट २ खर्बको परियोजना बनाइएको छ । दुबैको गरेर सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताहरुका सामु ३९ खर्बको परियोजना प्रस्ताव पेश गरिने छ । कृषि, सहरी पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, यातायात, जलविद्युत जस्ता परियोजनाका प्रस्ताव रहेको पाइएको छ ।
६४ करोडदेखि ३ खर्ब ६६ अर्बसम्मका परियोजना छन् । सरकारले गर्ने लगानीको क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर शायद बनाइएका यी प्रस्तावले समेट्न सक्छन् सक्दैनन् यसै भन्न सकिन्न ।
विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा अनुदान सहयोग गर्न आउनेवाला छैनन् । लगानी गरेर समाजसेवा गर्न पनि उनीहरु आउने छैनन् । उद्योग स्थापना गर्न सर्भे गर्दै देखि चन्दा माग्न आउने राजनैतिक दल र तिनका भातृ संगठनलाई चन्दा दिएर पालन पोषण गर्न पनि उनीहरु आउने छैनन् । चन्दा नदिँदा विस्फोट, ज्यान मार्ने धम्की, अपहरणको आशंका र टे«ड युनियनहरुले वेला न कुवेला विभिन्न माग राखेर दिने दुःख जस्ता झमेला बोक्ने गरी पनि उनीहरु आउने छैनन् ।
टिप्पणीहरु ः
यस पटकको लगानी सम्मेलनलाई सत्तापक्ष, विपक्ष, उद्योगी व्यवसायी र विज्ञहरुले आ‐आफ्नै ढंगले टिप्पणी गरेका छन् । विपक्षीहरुका केही राजनीतिमात्र बुझ्ने नेताहरुले सरकारका हरेक काम कार्बाहीको विरोध गर्नु नै धर्म हो भन्ने जस्तो ठानेर लगानी सम्मेलनलाई अर्थहिन र अनावश्यक भनेपनि समग्रमा यस सम्मेलनलाई सकारात्मक कदम भन्दै लगानीकर्ता आकर्षण गर्ने गरी सरकारले विश्वास दिलाउनु पर्ने भनी सुझाव दिएका छन् ।
लगानी बोर्डका प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले विज्ञहरुसँग सल्लाह र सुझाव लिएर सम्मेलनको तयारी र आवश्यक कानुनको तर्जुमा पनि गरेको हुनाले यो सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सरकारी संयन्त्रहरु बढी नै हौसिएका छन् र यस सम्मेलनलाई उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो छवि राम्रो देखाउने अवसरको रुपमा लिएकोले राम्रो तयारी गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।
स्वदेशी लगानीकर्ता निर्वाण चौधरी, पशुपति मुरारका, भवानी राणा,अभिमन्यु पोद्दार जस्ताहरुले यो सम्मेलन स्वागतयोग्य भएपनि सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई कत्तिको विश्वासमा लिन सक्छ त्यस आधारमा सम्मेलनबाट उपलब्धि हुने नहुने प्रष्ट हुने बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उद्योग मन्त्री नविन्द्र जोशीले सम्मेलन गर्नु सकारात्मक भएपनि तयारी राम्रो नभएको बताउँदै आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल बढाएर मात्रै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने बताउँछन् ।
वास्तविकता ः
नेपाललाई यसैपनि लगानीयोग्य देशको रुपमा विदेशी लगानीकर्ताले लिएका छैनन् । उपयुक्त अवस्था देखेको भए विदेशी लगानीकर्ता यसैपनि नेपालमा लगानी गर्न आउँथे । यसअघि थोरैमात्र विदेशी लगानीकर्ता देशमा आएका छन् । उद्योग दर्तादेखि संचालन र त्यसपछि हुने कर सम्बन्धी कानुनी झमेला देख्ने वित्तिकै लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् र नआएका हुन् । उपयुक्त कानुनी व्यवस्था, दर्तादेखि संचालनसम्म एकद्वार प्रणाली, कर लिने पनि एकद्वार प्रणाली र नाफा लान पाउने कानुनी सुनिश्चतता भयो भने यस्ता सम्मेलन नगरेपनि लगानीकर्ता आउँछन् ।
तर, विगतकै बर्षदेखि नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा कानुनी झण्झट धेरै छन् । उद्योग मन्त्रालयले उद्योग खोल्न दिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो र त्यहींबाट सबै प्रक्रिया पुरा हुनुपर्ने हो । तर, कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनीको कार्यालय जाउ, कस्तो उद्योग खोल्ने त्यसको लागि उद्योग मन्त्रालय जाउ, वातावरण मैत्रीको लागि वातावरण मन्त्रालय, मेसिनरीको स्वीकृतिको छुट्टै, विद्युत जडानमै समस्या, आफैं ट्रान्सफरमर राख्नु पर्ने व्यवस्था, तार र विद्युत पोल पनि लगानी गर्नेले दिनु पर्ने व्यवस्था, नदिँदा लोड पुग्दैन भनेर रोक्ने कर्मचारी तन्त्र र घुस लिने प्रथा आदिले डरलाग्दो झण्झट व्यहोर्नु पर्छ ।
यस्ता झण्झट नहुने कानुनी व्यवस्था अहिलेको सरकारले गरिसकेको अवस्था छैन । केही गरेको छ भने केही गर्ने मस्यौदा बनाएको छ । यसलाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्नु प¥यो ।
अर्को पक्ष ः
नेपालमा अहिले बामपन्थी सरकार छ त्यो पनि दुइतिहाइको । पुँजीवाललाई बामपन्थीहरुले शोसक सामन्ती भन्दै आएका हुन् र छन् । जसरी बामपन्थीरुमा धनीमानी जति शोसक सामन्ती हुन् उनीहरुलाई ठेगान लाउनु पर्छ भन्ने पुरातनपन्थी शोच अहिले पनि छ त्यसरी नै विदेशी पुँजीपति र स्वदेशीमा पनि बामपन्थीहरुले सम्पत्ति देखे भने शोसक सामन्ती भनेर भोली लगानी गरेको व्यवसाय वा उद्योग राष्ट्रियकरण गर्न सक्छन् त्यसैले सम्पत्ति देखाउनु हुँदैन भन्ने पुरातनपन्थी सोच विद्यमान छ ।
यी सोचहरु अहिले छैनन् । कानुन अनुसार कमाएको सम्पत्ति जतिसुकै भएपनि त्यो गलत होइन । कमाउन पाइन्छ । त्यसरी कमाउनेलाई शोसक सामन्ती भनेर गलत अर्थ लाइन्न र भविश्यमा पनि राष्ट्रियकरण गरिन्न भन्ने विश्वास अहिलेको बाम सरकारले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई कानुनी र संबैधानिक हिसाबबाटै दिन सक्नु पर्छ ।
अन्त्यमा जाने त साम्यवादमै हो । समाजवाद हुँदै लक्ष्य साम्यवादमै पुग्ने हो भन्ने कुरा अहिलेका बाम नेताहरुले वेला वेलाको भाषणमा गर्ने गरेका छन् । त्यो सिद्धान्त नछोडेसम्म लगानीकर्ता कसरी आउन सक्लान । आए भने चिन र उत्तर कोरिया जस्ता बामपन्थी शासन भएकै देश आउन सक्छन् । किन कि उनीहरु आउने भनेको राज्यस्तरबाटै हो ।
खतरा मोलेर अनि अहिलेका नेताहरुलाई विश्वास गरेर सर्ट टर्म उद्योग वा व्यवसायका लागि केही लगानीकर्ता आउन सक्लान् । तर, नाती‐पनातीका लागि पनि सोचेर कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता अहिले नै हामफाली हाल्लान जस्तो लाग्दैन । अहिलेको विकराल समस्या भनेको अहिलेको बाम सरकार पनि एक हो । त्यसको अर्थ जनताको मत पाएर लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकार गलत हो भन्ने पंक्तिकारको आशय होइन । जनताले नै बामपन्थी सरकार रोजेपछि त्यसका फाइदा र वेफाइदा पनि जनताले भोग्नै पर्छ ।
अर्कातिर, विप्लब नेतृत्वको समूहले सुरु गरेको हिंसात्मक गतिविधिले पनि लगानीकर्ता तर्सने अवस्था छ । त्यो समूहबाट हुने सुरक्षा खतराबाट लगानीकर्तालाई सरकारले सुरक्षित राख्ने विश्वास कतिसम्म गराउन सक्छ यो पनि महत्वको विषय हो ।
तर, पंक्तिकार चाहन्छ लगानी सम्मेलन सफल होस् । आउने भनिएका ६ सय ५० विदेशी लगानीकर्ताहरुले प्रस्तावित परियोजनाहरुमध्ये अधिकांशले लगानीका लागि प्रक्रिया सुरु गरुन् । सरकारले पनि कानुनी झण्झट नहुने कानुनी व्यवस्था छ भनेर देखाउन र बुझाउन सकोस् । शुभकामना छ । ण्ण्ण्ण्ण्
विज्ञापन
