बिर्तामोड।
कृषि उत्पादनलाई बढावा दिँदै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सोही अनुरुप संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
कृषि भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो जनसंख्याका कारण खाद्यान्नको परिपूर्ति गर्न कृषि उत्पादकत्व बढाउन सरकारले सतह सिँचाइ, भूमिगत तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण लगायतका योजना समेत अघि सारेको छ ।
कृषकलाई मल बीऊमा अनुदान, सिँचाईको सहज उपलब्धता, प्रकोप नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रविधिको पहिचान गर्दै कृषकलाई उत्पादकत्व बढाउन संघीय सरकारले कृषि विकास रणनीति नै तयार गरेको छ । १ नम्वर प्रदेश सरकारले समेत कृषि क्षेत्रलाई नै मुख्य आधार बनाएर आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
यता झापाका केही स्थानीय तहले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि भन्दै महत्वाकांक्षी बजेट बनाएपनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कृषकले स्थानीयतहबाट पाउनु पर्ने सुविधा लिन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।वाह्रदशी गाउँपालिकास्तरीय मूल कृषक समूहका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पौडेल भन्छन्– ‘वाह्रदशी गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि महत्वाकांक्षी योजना बनाएपनि कृषकको पक्षमा कुनै काम गर्न सकेको छैन ।’ उनी भन्छन्– ‘कृषकलाई चाहिएको थियो एउटा, गाउँपालिकाले बजेट तयार गर्दा बनायो अर्कै । जसका कारण वाह्रदशी गाउँपालिकाका कृषकले गाउँपालिकाबाट कुनै सेवा सुविधा लिन सकेका छैनन् ।’
गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुमा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, सो रकम कृषकको हितमा खर्च खर्च हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले कर्मचारीलाई दोष दिँदै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर, कृषकले भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै कृषकको पक्षमा बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
कृषि मूल समूहका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्– ‘वाह्रदशीमा शीत भण्डार गृह निर्माण आवश्यक नै थिएन तर गाउँपालिकाले त्यसैका लागि ५० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन ग¥यो ।’ शीत भण्डार निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम अनुसारको काम हुन नसक्दा सो रकम फ्रिज हुने अवस्थामा छ । वडा नं. ५ मा शीत भण्डार गृह निर्माण गर्ने गाउँपालिकाले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेपनि काम गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको पौडेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्– वाह्रदशी गाउँपालिकाको वडा नम्वर २ र ६ मा दूग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले दूग्ध चिस्यान केन्द्र समेत निर्माण गर्न सकेको छैन ।
दुई वटा वडामा छुट्टा–छुट्टै दूग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै कृषकलाई मकै छोडाउने मेसिन वितरणका लागि भन्दै ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकम वरावरको मेसिन समेत खरिद गरेर गाउँपालिकाले वितरण गर्न नसकेको बताइन्छ । गाउँपालिकाले बाह्रदशीमा तरकारी खेती प्याकेज कार्यक्रमका लागि ५० हजार, फुड स्प्रेका लागि एक लाख , सात वटै वडामा माटो जाँच शिविर सञ्चालनका लागि एक लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, सो रकमको काम नहुँदा बजेट नै फ्रिज भएर जाने भन्दै कृषकले आपत्ति जनाएका छन् ।
कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन गाउँपालिकामा कृषि प्रदर्शनी मेलाको आयोजना गर्ने भन्दै गाउँपालिकाले एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, सो कार्यक्रम समेत गाउँपालिकाले गर्न नसकेको बताइएको छ । कृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृषकलाई तालिम, तरकारी मिनीकीट वितरण जस्ता कार्यक्रमका लागि समेत वजेट छुट्याइएपनि गाउँपालिकाले छुट्याइएको रकमबाट कुनै कार्यक्रम नगरेको कृषकको गुनासो छ ।
गाउँपालिकाले १५ जना कृषकलाई गोठ सुधारका लागि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने र गोठ सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएपनि सो कार्यक्रम नभएको बताइएको छ । दलित, विपन्न, युवा, एकल महिलालाई स्वरोजगार बनाउने नाममा तरकारी खेतीका लागि भन्दै तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपनि सो कार्यक्रम समेत नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै बनस्पति, विषादि वितरणका लागि एक लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन भएको भएपनि उक्त रकम समेत गाउँपालिकाले खर्च गर्न सकेको छैन । फेरोमेन्ट्राप २२५ थान खरिदका लागि भन्दै गाउँपालिकाले ४५ हजार र गाउँपालिका स्तरीय कषि समूह बैठकका लागि २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपनि सो रकम समेत खर्च गर्न नसकेको गाउँँपालिकामा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । उनले भने –‘वाह्रदशीमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न नसकेकै कारण सबै कार्यक्रम ल्याप्स भए ।’
यता वाह्रदशी गाउँपालिकास्तरीय मूल कृषक समूहका सचिव विषयगत किसानहरुका लागि तालिम, कृषि औजार, आयमूलक कृषि उत्पादनमा जोड, पशुपालन, माछापालन, चियाखेती , अदुवाखेती, मकैखेती, उन्नत जातको धान खेती, तरकारी खेतीमा जोड दिँदै उत्पादन बढाएर कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा महत्वाकांक्षी योजना बनाएर बजेट नै फ्रिज गराएको बताए ।
कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए ?
कृषि क्षेत्रका लागि गाउँपालिकाले २१ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेपनि अधिकांश कार्यक्रम काम नै गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भएको छ । केही शीर्षकमा आंशिक काम भएपनि धेरैजसोे शीर्षकको बजेट काम गर्नै नसकेकर फ्रिज भएको बताइन्छ ।
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट मध्ये एक लाख रुपैयाँले अन्तरजिल्ला कृषक अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गराएको छ । ४० जना कृषकलाई सहभागी गराएर गाउँपालिकाले दुई दिन धनकुटाको पाख्रीबास भ्रमण गराएको थियो । त्यस्तै कार्यक्रमको अनुगमनमा गएवापतको ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, गाउँपालिकाले कृषकलाई फाइदा पुग्ने एउटा पनि कार्यक्रम नगरेको कृषकको गुनासो छ । त्यस्तै कार्यालय सञ्चालन खर्च र सञ्चार खर्चका लागि ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । योसंँगै गाउँपालिकाले विविध तथा भैपरी शीर्षकमा पनि ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको गाउँपालिकाका कर्मचारी तेजप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै कृषकलाई तालिमका लागि तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । गाउँपालिकाको दुई स्थानमा तालिमको आयोजना गर्दै सो रकम समेत सिध्याएको बताइएको छ । आठ सयवटा तरकारी मिनीकिट वितरण गर्नु पर्ने र सोका लागि एक लाख ६० हजार रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेपनि ३५० किट मात्रै वितरण गर्दै सो रकम खर्च गरेको बताइएको छ ।
सम्पर्कविहीन कृषिका कर्मचारी
बाह्रदशी गाउँपालिकामा कार्यरत कृषि शाखाका कर्मचारी गत जेठ ५ गतेबाट गाउँपालिकाको सम्पर्क बाहिर छन् । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठका अनुसार कृषि शाखा प्रमुख लक्ष्मी मेहता एक महिनादेखि कार्यालयको सम्पर्क वाहिर छन् । जसका कारण कृषिको काम गर्न समस्या भएपछि पशु शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई नै कृषि शाखाको काम हेर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म कार्यालयको सम्पर्कमा नआएपछि उनको तलब समेत रोक्का गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले बताए । उनले भने– ‘शुरुमा स्पष्टिकरणका लागि पत्र काटियो, पत्र काट्दा पनि उनी सम्पर्कमा नआएपछि अहिले तलव रोक्का गरेका छौं ।’
प्रमुखको कार्यकक्षमा धमिराको ढिस्को !
गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा र पशु सेवा शाखा एउटै भवनमा छन् । जसको कार्यालय सञ्चालन खर्च मात्रै गाउँपालिकाले एक लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, सम्वन्धित शाखाका प्रमुख बस्ने कोठामा धमिराले ढिस्को उठाउँदा समेत सफाई गरिएको छैन । कार्यालय उस्तै फोहोर छ, त्यसमाथि धमिराले ढिस्को उठाएर कार्यालय कोठा हेरिनसक्नु हुँदा समेत गाउँपालिकाको ध्यान गएको छैन । तर, कार्यालय सञ्चालनका लागि छुट्याइएको रकम के शीर्षकमा खर्च गरियोे खोजीको विषय बनेको कृषि विकास शाखामा सेवा लिन आएका एक व्यक्तिले बताए । उनले भने –‘यो कार्यालयभन्दा त गाईको गोठ नै राम्रो हुन्छ ।’
कार्यालयले कृषिका लागि भन्दै कार्यालय सम्वन्धी खर्चमा ५० हजार र विविध तथा भैपरी शीषकमा समेत ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै पशुतर्फ पनि गाउँपालिकाले कार्यालय सञ्चालन ३० र भवन मर्मत सम्भार खर्च ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
खर्चै नगरी नयाँ बजेट बनाउँदै गाउँपालिका
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशन बमोजिम अहिले वाह्रदशी गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट बनाउने हतारोमा छ । तर, चालू आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाले कृषका लागि छुट्याएको बजेट नै खर्च गर्न सकेको छैन । जसका कारण वाह्रदशीका कृषक सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याए स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रबन्धमा समस्या हुने चेतावनी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा असार १० गतेभित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न उल्लेख छ ।
बजेट ल्याउने समयसीमा पर धकेल्न स्थानीय तहले पहल गरेकामा संघीय सरकारले सकारात्मक जवाफ पनि दिएको थियो । तर यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि यो सम्भावना टरेको छ ।
संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेटको अंक टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र करसम्बन्धी अधिकारसहित आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा समेट्न पाउँछन् । अन्य अनुदान भने संघीय सरकारले शर्तसहित पठाउने गर्छ ।
