सम्पादकीय
चौतर्फी दवावपछि सरकारले कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो पटक बालुवाटारबाट शुरू भएको युवाहरूको स्वस्फूर्त प्रदर्शन देशब्यापी हुन थालेपछि सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो। अहिले देशका तीसभन्दा बढी शहरमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनकारीले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै पीसीआर विधिबाट परीक्षण बढाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने नाममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुरूप नभएको र खर्च अपारदर्शी भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । यस अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद बैठकमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो।
युवाहरूको स्वतस्फूर्त प्रदर्शन पूर्वी नेपालमा समेत हुन थालेको छ । यसलाई सरकारका तर्फबाट राजनीतिक रङ्ग लगाउने काम पनि शुरू भएको छ । युवाहरूको आक्रोशलाई सम्बोधन गरेर भएका कमी कमजोरी सच्याउन लाग्नु पर्नेमा सत्तारूढ दलका नेताहरू र सरकारमा सहभागी जिम्मेवार मन्त्री नै समस्या जटिल बनाउन लागेका छन्। यसले न सरकारलाई लाभ हुन्छ न त विद्यमान् सङ्कटको हल हुन्छ।सरकार अभिभावक हो त्यसैले उसले उदारता देखाउनु पर्छ। छोराछोरीले घुर्क्याउन सक्छन् आमाबाबुले संयमित ब्यबहार गर्नै पर्छ। यो सङ्कट कसै एक ब्यक्तिद्वारा उत्सर्जित होइन र कोही अछुतो पनि छैन।
कोरोना विपद विश्वका दुई सय तेह्र देशको साझा समस्या हो। तर यसको ब्यवस्थापन आ-आफ्नै ढङ्गले गरिएको छ। कतिपय देशले साबधानी, सतर्कता र प्रभावकारी विधि अख्तियार गरेर यसको फैलावटलाई रोकेका छन्। हामी स्रोत, साधन, जनशक्ति र आर्थिक क्षमताले कमजोर भएका कारण नियन्त्रणमा असफल भएकै हौं। उदाहरण हाम्रा अघि छ, दिनहुँ बढ्ने तथ्याङ्क । तालाबन्दी गरेको तीन महिना हुन लाग्दासम्म क्वारेन्टीन ब्यवस्थित हुन सकेको छैन । जनताको जीवनको रक्षा गर्दै सङ्कटको समाधान देशको आबश्यकता हो। यसलाई चुनौति र अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो ।
‘आगो नबली धुँवा आउँदैन ‘ त्यत्तिकै भनिएको होइन। आगोको मुस्लो पटक- पटक देखिएकै हो। कोरोना कहरकै बीच स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका बिषय विवादित बनिएको हो। दुई तिहाइको दम्भ बोकेर सीमा अतिक्रमण जस्तो संवेदनशील विषय होस् वा जीवन रक्षाको महायुद्धमा जित हात लाग्दैन। आजै नेपालको संविधानमाथि संशोधन प्रस्ताव एकमतले पारित भएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको काली वारिको भूभाग निशान छापमा समेट्न प्रस्तुत प्रस्ताबले गुमेको भूभाग स्वतः फिर्ता हुने होइन। तर राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताप्रतिको अभूतपूर्व हार्दिकता जितको नैतिक आधार चाहिँ हो। अब आबश्यकता छ राजनीतिक र कुटनीतिक कुशलताको। अबको यात्रा अकटंक बनाउन खासगरी सत्तारूढ दलका नेताहरू र सरकारमा बस्नेहरूले ‘थुतुनो’ ठेगानमा राख्नु पर्छ।
