बिर्तामोड,माघ ३ । दलीय स्वार्थ, द
लभित्रको गुट उपगुट, कुर्सीको लुँछाचुँडी लगायतका विषय अहिले संविधानसभाका मुख्य चुनौति भएको आज झापाको बिर्तामोडमा आयोजित छलफलमा सहभागी नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् ।
संवाद समूहको सचिवालय बिर्तामोडको संयोजनमा भएको छलफलका सहभागी बरिष्ठ अधिवक्ता, अधिकारकर्मी एवम् निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सबै दलहरुको सहमतिमा जनभावना अनुसार अघि बढे संविधान बन्न सक्ने समेत बताएका छन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीले दलहरुले संविधानसभाका मर्मलाई बुझ्न नसक्नु, नेताहरुमा निरंकुश प्रविधि प्रिय हुनु, समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गलत तरिकाबाट हुनु र अघिल्लो संविधानसभाले संविधान निर्माणको ८० प्रतिशत काम पूरा गरेको भन्ने हल्ला चलाउनु संविधानसभाको मुख्य चुनौति भएको औल्याउनुभयो ।
उदासीले विज्ञहरुको संविधान मस्यौदा समिति बनाएर अन्तरिम संविधान संशोधन गरी बहुमतले संविधान निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्थामिलाई मस्यौदामा धारावाहिक रुपमा छलफल र निर्णय गर्दै जाने हो भने ६ महिनाभित्रै संविधान बन्छ भन्नुभयो ।
अधिकारकर्मी तथा प्राध्यापक डा. चूडामणि शिवाकोटीले चार जना नेताको निर्णयमा ६सय एक जनाले थपडी मार्ने प्रवृत्ति संविधानसभाका लागि घातक हो भन्नुहुँदै राजनीतिक अडान, संघीयता, पहिचानका कुरा र स्रोत साधनको बाँडफाँड संविधानसभाका लागि चुनौति बनेको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी डा. केपी सुवेदीले सरकार बनाउन सभासद् खरिद विक्रीको घटना दोहोरिने सम्भावना संविधानसभाका चुनौति बनेको बताउँदै सहमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने नभए विवाद टुंग्याउन जनमत संग्रहमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मदन ढकालले नेता धेरै तर राजनेताको अभाव हुनु संविधानसभाको चुनौति भएको बताउँदै दलहरुमा सहमतीय राजनीतिको आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
मानवअधिकार सञ्जाल झापाका संयोजक लालराज सुवेदीले जातीय, धार्मिक, राजनीतिक, भाषिक सवाल र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब संविधानसभाका चुनौति बनेको बताउनुभयो ।
झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश डालमियाले दलभित्र कुर्सी तानातान अहिलेको मुख्य चुनौति बनेको बताउँदै विज्ञहरुको टोली बनाएर एक बर्षभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने गरी दलहरु लाग्नुपर्ने र जनताले दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चारकर्मी एवम् नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकालले असीमित आकांक्षा, कुनै दलहरुको बहुमत नहुनु, संविधानसभा बाहिरका दलहरुको व्यवहार संविधानसभाका लागि मुख्य चुनौति बनेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च झापाका अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बाले समानुपातिक भनिएको कुरा नै असमानुपातिक भइ संविधानसभाको ढाँचा नै विवादित बनेकोले संविधानसभाका लागि मुख्य चुनौति खडा भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान झापाका सभापति रुपक खनालले नेताहरु व्यक्तिवादी चिन्तनले ग्रसित भएको बताउँदै संविधानसभामा पुरानै अनुहार र व्यवहार अनि दलभित्रै गुटबन्दी चुनौति भएको औल्याउनुभयो ।
महिला अधिकारकर्मी शारदा रिजालले ठूला पार्टीले सानालाई नगन्ने प्रवृत्ति चुनौतिको रुपमा खडा भएको बताउँदै दल र नेताहरुले स्वार्थ त्याग्नुपर्ने तथा नागरिकले दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘संविधानसभाका मुख्य चुनौति र सहमतीय संविधान निर्माणका लागि उपयुक्त विकल्प’ विषयमा संवाद समूहको सचिवालयले गरेको छलफलको सहजीकरण समूहका कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई पत्रकार एकराज गिरी र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गर्नुभएको थियो ।
विज्ञापन
