रत्नवहादुर वस्नेत
गत पुस ५गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न कारण देखाउँदै नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटन गरे झैं हालै उक्त घटना दोहोरिएपछि पुनः यतिखेर देशको राजनीतिक अवस्था विभिन्न तर्क र विचारले तरंगित भएको छ । देशको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले दुई समूहमा विभाजन भएको छ, पार्टी विभाजन्मुख छ । सजपाको अवस्था उस्तै छ । नीति, विधि, प्रक्रियामा भाडभैलो र तमासा शुरु भएको देखिन्छ । संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा वहस शुरु भएको छ। कतिपय विघटन सही हो भन्ने र कतिपय सरासर गलत हो भन्ने तर्क गर्दैछन् । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै राजनीतिक क्षेत्रको दुषित भाइरस सर्वत्र फैलदो छ ।
अब के होला भन्ने चासो र कौतुहलता बढ्दो छ आम जनमानसमा। यतिखेर केही यस्ता पदावली तथा वाक्यांशसँग जोडेर अनेक तर्क वितर्क र कुतर्क गरिँदै आएको पाइएको छ । स्रबैधानिक–असम्बैधानिकको चर्चा यतिबेला जनमानसमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको शब्द वा चर्चाको विषय हो, संबैधानिक–असंबैधानिक कुरा । एमालेको माधव नेपालको समूहसहित प्रायः सबै राजनीतिक दलहरु (जसपाको एक समूह र राप्रपा बाहेक) प्रमओलीको यो कदम असंबैधानिक भएको बताउँदै आएका छन् भने सत्तारुढ दल एमाले र जसपाको महन्त ठाकुर समूह संविधान अनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दावी गर्दै आएका छन् । अघिल्लो विघटनमा यसअघि विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनबाट भाग्न नहुने बताउँदै आएको थियो तर अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग दावीसहित अन्य दलको साथ लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यता विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरु दुबै पक्षमा विभाजित भएको सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, युट्युबलगायतमा देख्न सुन्न सकिन्छ । यस क्रममा संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या वा अपव्याख्या गर्नेहरुको पनि कमी छैन ।
संबिधान आफू अनुकल व्याख्या हुँदै आएको पनि छ । कतिपयको मतमा कानूनी रुपमा आवश्यकताको सिद्धान्त र परिस्थितिमा घटना स्वभाविक र सही मान्ने गरिएको समेत छ । प्रम ओलीले संविधानको धारा ७६÷५ अनुसार राष्ट्रपतिले बहुमतको विश्वासिलो आधार नदेखेपछि दुबैको माग दावी खारेज गरेको र यसमा राष्ट्रपतिको स्वविकीय अधिकार समेत रहेकाले उजुरी नलाग्ने समेत बताउँदै आएका छन् । जसको निर्णय सर्वोच्च अदालतल गर्ने नै छ । यसअघिको जस्तो प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि ताजा जनादेशमा जानु प्रजातन्त्रको उत्तम विकल्प भएको र यसबाट विकृति विसंगतिको अन्त हुने भएकाले निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क प्रक्रिया पूरा गरी संविधानको धारा ७६÷ ७ अनुसार नै विघटन गरिएको भनिएको छ । असम्बैधानिक भनेर निर्वाचन रोक्न नहुने तर्क गर्छन् । कतिपय चर्चित विश्लेषक तथा कानूनवेत्ताहरु समेत धारा ७६÷५ अनुसार राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री बन्न ७६÷२ उल्लेख भएकाले दलीय समर्थन अनिवार्य हुने बताउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपाको प्रमको दावी मान्य नभएको मत राख्छन् । उनीहरुका अनुसार स्वतन्त्र सांसदले बहुमत सदस्य जुटाएर प्रम बन्न सके पनि ती सांसद दलको निर्णय विपरित जान सक्दैनन् । प्रतिगमन–अग्रमनको कुरा यतिबेला संसद विघटनसँगै यसको विपक्षी वा विरोधीहरु यो प्रम ओलीको कदम प्रतिगमनकारी कार्य भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले संविधान उलघंन गर्दै अधिकार हातमा लिने तानाशाह बन्ने तर्फ उन्मुख भएकाले देशलाई पछिल्लितिर धकेल्ने कार्य गरेको ठहर छ । देशको संविधान च्यातेर पछिल्लो उपलब्धी गणतन्त्र र संघीयता नै समाप्त पार्न उद्यत रहेको गम्भीर आरोप छ ।
यता विघटन पक्षधरको मतमा संविधान अनुसार राजनीतिक अन्यौलताको अन्त गर्न सार्वभौम जनतासामू जाने निर्वाचन प्रतिगमन हुनै नसक्ने जिकिर छ। विघटन गरेर अधिकार आफूमा राख्ने कार्य नगरी सार्वभौम जनतासामु जाने कार्य अग्रगमन हुने बताउँछन् । स्वार्थ विपरित हुँदा प्रजातन्त्र खतरामा संविधान खतरामा भन्ने प्रवृति नेताको पहिलेदेखिकै हो भन्ने उनीहरुको भनाइ छ । भन्छन् –जनाधर नदेखेपछि प्रतिगमन भनेका हुन् । निर्वाचन वा संसद पुनस्र्थापना यतिखेर भइरहेको मुख्य वहसको विषय वा प्रयोगमा आएको पदावली मध्ये एक हो, निर्वाचन हुन्छ– हुन्न अर्थात् निर्वाचन वा प्रतिनिसभाको पुनस्थापना । गत जेठ ६ गते जनतासमक्ष ताजा जनादेशका लागि भन्दै आगमी कात्तिक २६ र मंसीर ३ गते निर्वाचनको मिति समेत तोकेर निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्दै संसद विघटन प्रम ओलीले गरेपछि निर्वाचन हुन्छ–हुँदैन भन्ने वादविवाद, वहस पनि त्यतिकै चलेको छ । प्रम ओली निर्वाचनका लागि ढुक्क हुन बताइरहेका छन् । उनी र उनका पक्षधर जनाधार नभएकाहरु मात्र चुनावदेखि डराएर विरोध गरेका बताएका छन् । निर्वाचन नै लोकतन्त्र गहना हो भन्दैछन्। चुनावबाटै ठीक–बेठीक छान्न र खराबलाई ठेगान लगाउन सकिने र विकृतिमा शुद्धिकरण हुने तर्क उनीहरुको छ । त्यस्तै सांसद किनबेच, जोडघटाऊको सत्ताको खेल शुरु हुने र त्यसबाट राजनीतिक अस्थिरता झन बढ्ने । सरसर्ती हेर्दा सर्वसाधरणको बुझाइमा यसलाई कम बलशाली तर्क भन्न चाहिँ मिल्दैन । कतिपय विश्लेषकको मतमा जनविरोधी, राष्ट्रघाती नेतालाई दण्ड दिने उत्तम उपाय तथ अश्त्र निर्वाचन भएकाले तमाम राजनीतिक विकृति अन्त गर्न निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई स्वीकार्न पर्ने पनि देखिन्छ ।
कुरा केवल ढिलो चाँडोको हो । यता अर्को पक्ष वा विपक्षको मत अनुसार निर्वाचन जनताको चाहना नै नभएको र देश र जनताको समय र खर्चको बर्बादी सिबाय केही होइन । असल नियतले चुनावको घोषणा नगरिएको आरोप लगाएका छन् । सत्ता लम्ब्याउने कुटिल चाल भएको बताउँदै देशको आवश्यकता र माग कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नु हो भन्ने विचार उनीहरुको छ । संसद विघटनले अस्थिरता बढ्ने हुँदा संसद पुनर्स्थापना नै हुनुपर्ने तर्क उनीहरु गर्छन् । यता विघटनको पक्षधर नेता, व्याख्याता निर्वाचनबाट होइन बरु संसद पुनर्थापनाबाटै सत्ताको खेलसँगरु राजनीतिक अवरोध र अस्थिरता बढ्ने धारण राख्छन् । यी र यस्ता विचार र तर्कको बाढी अन्त गर्न सर्वोच्चको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन होइन र ?
