बीआरआई परियोजनाबाट खर्बौ डलर ऋणमा डुब्दै गरीब मुलुकहरू

मोहन सिंह

चीनको पूर्वाधार परियोजना वेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआर्ई) का कारण न्युन तथा मध्यम आय भएका धेरै मुलुकहरु खर्बौ डलर बराबर ऋण बोक्न बाध्य भएका छन् । यस महत्वकांक्षी परियोजनाका कारण कयौं मुलुकहरुले लगभग ३८५ अर्व अमेरिकी डलर बराबरको ऋण बोक्न बाध्य भएको देखाउँछ । केही बर्षदेखि राष्ट्रपती सी जीनपिङ्गको विदेश नीतिसंग सम्बन्धित कयौं मुलुकहरुले वित्तिय भार बोकिरहेका छन् । यसले गर्दा अदृश्य ऋण बढ्न पुगेको वा पछि तिर्न बाध्य हुने तर लुकेको वित्तिय दायित्व बढ्न गएको छ । चीनले धेरै मुलुकहरुलाई ऋणको जालोमा धकेलिरहेको र ऋण फिर्ता गर्न नसके वेईजिङ्गले अन्ततः सम्बन्धित मुलुकको सम्पति जफत गर्ने त्रास बढेर गइरहेको बताइन्छ । राष्ट्रपति सी ले चिनीयाँ स्वार्थलाई विदेशमा थप विस्तार गर्ने योजनासहित गरीब र अल्पविकसित मुलुकहरुमा बीआरआर्इ परियोजनामार्फत ऋण लगानी गरिरहेको छ । अदृश्य ऋणका कारण सिर्जित हुने यस खाले वित्तीय दायित्व नेपाल लगायत धेरै मुलुकको लागि कल्पनै गर्न नसकिने पासो बनिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिनियाँ ऋणदाताले जमानतको माध्यमद्धारा परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ । न्युन तथा मध्यम आय भएका करिब ४० मुलुक अहिले चिनियाँ ऋणको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् । सन् २०१३ मा सी ले बीआरआर्ई सुरु गरे यताको अवधिमा दीर्घकालीन असर उत्पन्न भएको छ । यसअघि अधिकांश चिनियाँ ऋण केन्द्रीय बैंक जस्ता स्वायत निकायमार्फत गर्दै आईरहेकोमा हाल चीनले प्रदान गर्ने ७० प्रतिशत ऋण सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी , बैंक विशेष उद्धेश्य सहित स्थापित निकाय, संयुक्त कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गर्दै आईरहेको छ । निहित स्वार्थकोलागि स्थापित यस्ता कम्पनीबाट गरिने लगानीले धेरै मुलुकहरुलाई गम्भिर चुनौती खडा गरिरहेको छ । यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय बजारमा आफ्नो प्रभुत्वलाई स्थापित गराईराख्न नेपाल लगायत कम आय भएका मुलुकहरुलाई दवाव सिर्जना गरेर ऋण लगानी गरिरहेको छ ।
कोभिड १९ को महामारीले विश्वको अर्थ व्यवस्थालाई धेरै तरिकाले वर्वाद बनायो । विश्वभर विभिन्न चरणमा लकडाउन , यात्रा तथा जमघटमा गरिएका प्रतिबन्धहरुले बजारको शक्ति र सन्तुलनलाई ठूलो नोक्सानी पुर्यायो । आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको ठूलो गडबडीले कम आय र मध्यम आय भएका धेरै मुलुकहरु आर्थिक रुपमा प्रभावित भए । यसैको फाईदा उठाउँदै चीनले ती मुलुकहरुलाई वैदेशिक ऋणमार्फत आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वमा राख्न विभिन्न ऋण सहयतालाई झन आक्रमक रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ । यसले कयौं मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सन्तुलनमा नै गम्भिर असरहरु देखा परिरहेका छन् । बीआरआई को मुख्य समस्या भनेको यो ऋण प्राप्त गर्ने देशले दीर्घकालीन ऋणको भार बोक्नु पर्ने हुन्छ । विशेष गरेर दक्षिण पूर्वी एसिया र सव–साहारा अफ्रिकी विकाशसील र अविकसित देशहरु यस प्रकारको चिनियाँ ऋणको चर्को मारमा पर्ने देखिन्छ र परिरहेका पनि छन् । विशेषज्ञहरुलाई डर छ कि गरिब देशहरु आफ्नो खराब अर्थ व्यवस्था धान्न नसकि ठूलो चिनियाँ ऋणको संकटमा फस्न सक्छन् ।

एकातिर कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको ठूलो आर्थिक खाडलसंगै चिनियाँ ऋणको भार थपिदा नेपाल जस्ता कम आय भएका मुलुकहरु ऋणको भारले उठ्न नसक्ने गरी थला पर्न सक्ने सम्भावना छ । २०१९ को अन्त्यसम्ममा नै यस्तो ऋणको भार पाकिस्तानलाई २० विलियन डलर, अंगोला १५ विलियन डलर, केन्या ७.५ विलियन डलर, इथोपिया ६.५ विलियन डलर , लाओस ५ विलियन डलर र नेपाल २ सय १५ मिलीयन डलर चिनियाँ ऋणको भारमा परिसकेका छन् । २०१९ देखि २०२१ को सुरुवातीसम्ममा यही ऋण बढेर सम्बन्धित मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनले धान्न नसक्ने पुगेको अनुमान अर्थ विशेषज्ञहरुले लगाइरहेका छन् । चीनले आर्थिक सहायताको नाममा गरीब देशहरु माथि लगानी गरेर तिनीहरुको अपार प्राकृतिक संसाधन कब्जा गर्ने मनासय रहेको पनि कतिपयको भनाइ छ ।
धेरै गरीव राष्ट्र चीनको ठूलो ऋण फिर्ता गर्न भोलि असमर्थ देखिन्छ ।बीआरआई परियोजना चीनको ऋण जाल कुटनीतिको एउटा नमुना हो । आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशले चीनसंग लिने ऋणको नियतिको डरलाग्दो उदाहरण हो । नेपालले चीनसंग लिएका हवाईजहाजहरुको अर्वौ घाटा त्यस्तो ऋणको एउटा नमुना हो । आज ती जहाज बेकम्मा भएर वायुसेवा निगम टाट पल्टेको छ । वोलकवोलमा सस्तो रकम प्रस्ताव गरेर काम नगर्ने चिनियाँ कम्पनीहरुको कार्यशैलीले उनीहरुको कार्यक्षमता र कार्य सम्पादनस्तर असाध्यै गुणस्तरहीन छ भन्ने देखाउँछ । बीआरआई परियोजनाको प्रमुख उद्धेश्य भनेकै गरीब मुलुकहरुलाई धेरै भन्दा धेरै ऋणको भार बोकाएर त्यहाँ भएका प्राकृतिक संसाधनहरुको कब्जा नै हो भन्ने बताइन्छ । यसबारे गहिरो अध्ययन जरुरी छ ।