संवैधानिक अङ्गहरुको साख ओरालो लाग्दै गरेको समय राजनीतिक दलहरु आन्तरिक निर्वाचनले चलायमान छ । लामो संघर्ष र सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गरेको यति लामो समय भइसक्दा पनि आम मानिसले सुशासन र सुव्यवस्थाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारका प्रमुख तीन अङ्गमध्येको न्यायपालिका सभा कानून व्यवसायीहरुकै कारण अशान्त मात्र होइन देशलाई असफल पार्ने दिशामा उन्मुख छ । अत्यन्त बढी अनियमितता हुने ठाउँ भनिने न्यायिक निकाय त्यहाँ सेवारत् तथा न्याय सेवालाई व्यवसाय बनाएका स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरुकै कारण बद्नाम पनि छ । न्यायसेवा पहुँच हुनेहरु र सरकारमा सामेल दलहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने थलो बनिएको छ । दलकै भागबण्डाबाट न्यायधीश समेत हुन पाउने प्रबन्धका कारण राजनीतिक दलहरुको विश्वास पात्र बन्ने होडले न्यायपालिका सभाको स्वतन्त्र अस्तित्व नै स्खलनको क्रममा छ ।
यसबेला विवादबाट माथि हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालत आन्दोलनको केन्द्रमा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध आन्दोलित नेपाल बार लगायतका कानून व्यवसायीहरुका कारण पेशी कुरेर बसेका देशभरका हजारौं सेवाग्राही आर्थिक, भौतिक तथा मानसिक यातना भोग्न बाध्य छन् । वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलनकारीहरुको मागको सम्बोधन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेका कानून व्यवसायीहरुका कारण न्यायपालिका सभाको स्वतन्त्र अस्तित्व र साख अझै झरेको छ । सेवाग्राही जनताको न्यायपालिका सभाले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास पनि धुमिल बन्दै गएको छ । सबै भागबण्डा र अहम्तृष्टिको मार्गमा हिँड्न थालेपछि विधिको शासन भन्ने उपलब्धी पनि ‘देखाउने दाँत’ मात्रै भएको छ ।
तीन अङ्गमध्येको व्यवस्थापिका सभा स्वयम् अनिर्णयको प्रतीक बनिएको छ । प्रतिनिधि सभा जनताका प्रतिनिधिहरुको उपल्लो निकाय हो जहाँ जनताका दैन्दिनीका विषयमा छलफल हुन्छ र जीवनस्तर उकास्ने नीति योजना र कार्यक्रम तयार गरिन्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चालू रहेको अवस्थामा पनि नियमित गतिविधि सञ्चालन भएन । त्यहाँ पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जहिल्यै अवरोध खडा ग¥यो । त्यहाँ जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरुको सुनुवाई मात्र नभएको होइन कि आग्रह–पूर्वाग्रहका घनचक्करमा संसदीय शासन प्रणाली नै गौण बन्न पुग्यो । कार्यपालिका सभा स्वयम् पाँच दलीय गठबन्धनको माखेसाङ्लोमा जेलिएको छ । उसले विद्यमान अवरोध र समस्याहरुमा साझा धारणा पनि बनाउन सकिरहेको छैन । एमसीसी होस् वा वर्तमानको न्यायपालिका सभामा उत्पन्न विवाद होस् कतै पनि उसको निर्णायक उपस्थिति वा भूमिका देख्न र सुन्न पाइएको छैन । यही बेला सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले महाधिवेशनको चटारोमा छन् । आउने नयाँ शक्तिले विद्यमान बेथितिको समाधान खोज्ला भन्नुको विकल्प छैन । त्यसैले यसैलाई भरोसा मानेर सत्पात्रको चयन गर्न सरोकारवालाले पहल गर्नुपर्छ ।
