चुनाव नजिकिए सँगै हरेक पार्टीमा सङ्गठन बिस्तार र प्रतिनिधि छनौटको लहर चलेको छ । केही समय अघि संयोगबस एक राजनीतिक पार्टीगत छलफल र अन्तक्रियामा समाबेश हुने अवसर मिल्यो । सन्दर्भ थियोः बैशाख ३०मा सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन सफल बनाउने, अन्तपार्टीय तालमेल मिलाउने र आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई बहुमतले बिजय गराउने । धेरैको सुझाव र प्रतिक्रिया आइरहँदा मैले पनि महिला भएको नाताले महिला सहभागिताको विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने सौभाग्य पाए ।
हरेक जनताको लागि राष्ट्र र राष्ट्रियता पछिको महत्वपूर्ण अङ्ग भन्नु नै राजनीतिक दल हो । अतः अन्तरक्रियामा के कस्ता मुद्दाहरु उठाइए र छलफलमा कस्ता बाध्यात्मक निर्णयहरु गरिए त्यस्ता आन्तरिक विषयबस्तु सार्वजनिक गर्न चाहान्न । बिचार आदानप्रदानकै क्रममा एक जिम्मेबार नेतृत्वकर्ता पुरुष प्रतिनिधिले मुसुक्क हाँस्दै रेला र ठट्यौली शैलीमा सोध्नुभयो– ‘बैनी ! के महिला भएपछि महिलाकै विषयमा मात्र बोल्नुपर्छ । अरु विषयमा बोल्नु हँुदैन र ! जहाँ गयो महिला अधिकार र समान सहभागिता कुरा मात्रै गर्ने त ।’
महिला वक्ताले महिला बाहेक अन्य विषयबस्तु मा तर्कसंगत बहस गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन । न त महिला अधिकार र समान सहभागिताका मन्त्रहरु उच्चारण गरिरहनु महिला प्रतिनिधिको रहर नै हो । तर, हरेक महिला नेतृत्वकर्तालाई केवल महिलाकै मुद्दामा मात्रै बोलिरहन बाध्य पारिँदैछ यहाँ । हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताका लागि ३३% समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदिएको नेपालको संविधान साक्षी छ । तर पनि अनेकौं बहाना देखाउँदै राजनीतिक दलहरुले महिलाको संवैधानिक अधिकार नै खोस्न लागेपछि कसरी चुप बस्न सकिएला र ! सार्वजनिक चासोको विषय र जनहितको मुद्दा मामिलामा बोल्न खोज्नु अघि नै महिला प्रतिनिधि हरुको योग्यता र क्षमता माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिन्छ भने आफूले आफूलाई प्रमाणित गर्नु नै पहिलो बिकल्प रहँदैन र !
महिला हक, अधिकार, समानता र अधिकारको टेबलमा पहुँच पु¥याउनको लागि महिलाले अनवरत संघर्ष गर्दै पुरुष दाजुभाइको आवाज मात्र गुञ्जिरहने यो पितृसत्तात्मक समाजमा हाम्रो आवाज पनि सुनियोस् भनेर चिच्याएको त सदियौ भइसक्यो । तर ‘पोथी बासे अलच्छिन लाग्छ’ भन्दै महिलाको मुख थुन्ने यो समाजले ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ !’ भन्ने जस्ता प्रतिक्रियात्मक कार्यशैली प्रस्तुत गरेपछि कसको मन मान्ला र ! कागजका पानामा लेखिएका कुराहरु कागजमा नै सीमित हुँदै गर्दा एउटा शिक्षित नेपाली चेली भएको नाताले ति पानाहरु पल्टाएर छर्लङ्ग देखाउने अधिकार मलाइ छैन र ! के यो देश मेरो पनि होइन र !
सबै जनताको प्रतिनिधित्वको लागि जनप्रतिनिधि छान्ने र स्थानीय निकाय सम्हाल्नको लागि स्थानिय सरकारको गठन गर्ने अवसर ५ बर्ष पश्चात् एकपटक प्राप्त हुँदैछ । अबको ५ बर्षको लागि हरेक नागरिकको सुरक्षा, अधिकार, न्याय र हकहितका सपनाहरु यिनै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको हातमा सुम्पनु पर्दैछ । देशमा बिकास, समृद्धि, शान्ति, स्वतन्त्रता, सामाजिक क्रान्ति र विधिको शासन लागू गराउने दायित्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हँुदैछ । मानव अधिकारका कुरा त छँदैछ ! त्यसमा महिला समानताका मुद्दा भए ! दलित आन्दोलन लगायत बाल हकहित र जेष्ठ नागरिक सम्मानका एजेण्डाहरुलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाइदिने जनप्रतिनिधिको खोजी गरिँदैछ ।
जनसंख्याको आधारमा ५१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको महिला प्रतिनिधिको कुशल नेतृत्वसम्म स्वीकार नभएको अवस्था एकातिर छदैछ । महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक, पिछडाबर्ग लगायत आवाजबिहीनहरुको आवाज कसले बोलिदिने त । जबकि संबंधित पक्षका प्रतिनिधिहरुलाई अधिकारको टेबलमा पुग्नै दिइँदैन भने । संविधान भन्दामाथि रहेर उच्चस्तरीय संयन्त्र र जिम्मेवार निकायद्वारा नै महिलालाइ संवैधानिक अधिकारबाटसम्म बञ्चित गरिन्छ भने यसलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भन्न पाइएला त । लैङ्गगिक आधारमा पुरुषहरूको तुलनामा निरन्तर राजनीतिक हिंसा खेपिरहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृृृजना हँुदै गर्दा महिला राजनीतिकर्मीहरुले टुुुलुटुलु हेरेर दलहरुको भागभण्डा पर्खिरहन सकिएला त ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म साना ठूला राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन र तालमेलको कुराहरु आइरहँदा कस्को पोल्टामा, के पर्ने हो ! त्यसमा सम्बन्धित पार्टीले चित्त बुझाउने हो होइन ! सबैको चासोको बिषय छ । सहमति र सहकार्यसहित धेरै दलहरु समेटेर चुनावी प्रक्रियामा जान मुलुकको ठूला पार्टीहरु र अग्रपंक्तिका नेतृत्वकर्ताहरुको कसरत पनि कम छैन । आफ्नो पार्टी मजबुत बनाउनु हरेक राजनीतिज्ञको दायित्व हो । पार्टीभित्रका आन्तरिक मतभेद, कलह र त्रुटीहरु सच्याएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । दलीय स्वार्थ त्यागेर राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउनु नागरिकको पहिलो कर्तव्य पनि हो !
तर, पार्टी हकहिकका बिसयहरु र तालमेल प्रक्रिया मार्फत दलहरूले आफ्नो सिटहरु सुनिश्चित गर्दैगर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व र उम्मेदवारी घोषणा भने ओरालो लागेको छ । अन्तपार्टीय गठबन्धनको दौडधुपमा सबैको ध्यानाकर्षण हुँदै गर्दा महिलाको ३३ प्रतिशत समानुपातिक सहभागिताका दस्तावेजहरु ओझेलमा परे जस्तो छ । आफ्नो राजनीतिक दल र उच्चस्तरका नेतृत्वकर्ताहरुको आदेश शिरोपरी गर्दैगर्दा महिला राजनीतिकर्मीहरुको शिर भने झुकेको झुकै होला कि जस्तो छ ! झण्डा बोकेर पार्टीमा पछिपछि लाग्नु, चुनावी गीतमा नाच्दै रमाउँदै भोक प्यास बिर्सिएर आफ्नो उम्मेदवारलाई विजय गराउनुमा मात्रै सकिए जस्तो छ महिला सहभागिताका मागहरु ।
प्रत्येक नगरपालिका या गाउँपालिकामा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने र स्थानीयस्तरमा समग्रमा ३३% महिला प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने कागजी दस्तावेज त स्पष्ट छँदैछ । त्यसमा महिला नेतृत्वकर्ता हरुको समाज, राष्ट्र र पार्टी सुदृढीकरणको क्षेत्रमा योगदान पनि पुरुषभन्दा कम छैन । लैङ्गिक बिबिधतालाई छोडेर एक राजनीतिज्ञले पार्टीमा गरेको योगदानलाइ मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि धेरै महिला नेत्रीहरुको योग्यता, योगदान, क्षमता प्रस्तुति र अग्रसरता पुरुष प्रतिनिधिको हाराहारीमा नै देख्न सकिन्छ । के महिला भएकै कारण नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्नमा रोक लगाउनुले लैङ्गिक बिभेदको पुरातनवादी सोच लाई पुनर्जीवित बनाएकै हो त !
महिला भन्दैमा सबै महिलाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन भन्ने छैन । महिला जनसमुदायको प्रतिनिधित्व सम्म गर्न नसक्ने महिलालाई महिला भएकै कारण पद दिलाउनपर्छ भन्ने बाध्यता पनि होइन । तर , हरेक पक्ष बाट योग्य, कुशल, कर्मठ र पार्टीको लागि निरन्तर योगदान दिँदै आउनुभएको महिलालाई सम्म शक्ति सम्पन्न पदमा पुग्नबाट सिँधै बञ्चित गरिँदैछ यहाँ । यति हँुदाहँुदै पनि धेरै हदसम्म आफू पछाडि रहेर नेतृत्व पंक्तिमा पुरुष प्रतिनिधि पठाउन खुलेआम सहमति देखाउँछन् महिलाहरु । तर, कुनै एक प्रमुुुख सम्मानित पदमा मात्र पनि महिलाको प्रतिनिधित्व किन कसैलाई स्विकार्य हुँदैन त । राजनीतिमा महिलाको उम्मेदवारी घोषणालाई गम्भीरताका साथ किन हेरिँदैन त !
पूर्वान्चल दैनिकमा केही समय अघि प्रकाशित प्रेस युनियन झापाकी सभापति श्री इन्दू पुर्बेलीजीले लेख्नु भएको लेख ‘के महिला सहभागिताका लागि फेरि संघर्ष गर्नु पर्छ’ मा उल्लेख गरिए जस्तो महिलालाई नेतृत्व पंक्तिमा ल्याउन र उच्चस्तरीय निकायसम्म महिला सहभागिता बढाउन के महिलाहरूले फेरि संघर्ष गर्नै पर्ने हो त । हाम्रो सामाजिक संरचनामा महिला नेतृत्व नै अस्वीकार हुँदै गरेको धेरै उदाहरण हँुदाहँुदै पनि बिगतमा सबै पार्टीका उम्मेदवार उठ्दाखेरी उपप्रमुख पदमा भए पनि महिलाहरुलाई स्थान दिइएको थियो । तर, गठबन्धनको प्रक्रियामा दलहरु अघि बढ्दै गर्दा योपटक भने त्यही उपप्रमुखको स्थान पनि खोसिने सम्भावना धेरै देखिँदैछ ।
एकपटक इतिहास, संविधान र निर्वाचन आयोगका कुरा गरौं । २०६२/६३ को जन आन्दोलनले स्थापना गरेको कतिपय मूल्य–मान्यतालाई अन्तरिम संविधान २०७२ले सम्बोधन गरेको थियो भने । उक्त संविधान जारी भए सँगै संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन र समानुपातिक सहभागिता कार्यान्वयन पनि गर्न थालियो । नेपालको मौजुदा संविधानले ३३% महिला सहभागिता र जनसंख्याको आधारमा सबै जातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकै थियो । त्यसमा अझै निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य गर्दै वडासदस्यमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराइयो ।
यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै निर्वाचन आयोगले यही चैत्र १६ गते राजनीतिक दलहरुको नाममा जारी गरेको बाध्यकारी निर्देशन, स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भन्नेले पनि प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि राजनीतिक दलहरुले प्रमुख÷उपप्रमुख पदमा महिला उमेदवार उठाउने चर्चा कतै सुनिए जस्तो लाग्दैन । रुँदै गरेको सानो बच्चीलाई गुडिया र ललिपप दिएर चुप लगाए जस्तो आरक्षण महिला कोटामा बाध्य भएर महिला सदस्य मनोनित गराउँदै दलहरुले महिलाको उपप्रमुखको पद पनि आफ्नै हातमा पार्ने त होइन ।
देशभरका स्थानीय तहको प्रमुख पदमा लगभग चार प्रतिशत महिलाले नेतृत्व गर्दै गर्दा होस् या जुनसुकै दलको भए पनि ४१ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उपप्रमुखमा विजय भएर उच्च निकाय सम्हाल्दै गर्दा होस् या त धेरै वार्डमा नगर सदस्य पदमा मात्र चित्त बुझाउँदै गर्दा किन नहोस् । हामी महिलाले संबैधानिक समानुपातिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महशुस त गरेकै थियौ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल पार्न महिलाले हासी–हासी प्राण त्याग गर्दै गर्दा होस् या त घर गृहस्ती सम्हालेर पनि राजनीतिमा दौड्दै गर्दा किन नहोस् । महिलाले आफ्नो लागि बोलिदिने सरकार र संविधान छ भन्ने आश्वासन त पाएकै थियौ । तर अहिले इतिहास, कानून, सरकार र संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
संबैधानिक रुपमा लिखित ३३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रयोग गरेरै भए पनि केही नगरपालिका या गाउँपालिका उपप्रमुखमा महिला प्रतिनिधि पठाउन सके । प्रत्येक स्थानीय निकायमा वार्ड अध्यक्ष पदमा ४÷५ महिला उम्मेदवार विजय गराउन सके । साथै, उल्लेखनीय संख्यामा नगर सदस्य र कार्य सम्पादन समितिमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सक्यौ भने मात्र महिला आन्दोलन साकार भएको बुझ्न सकिएला । अरुको अधिकार नखोस्नु र अर्काको मुखको गाँस नछिन्नु त ठिकै छ । आफूले बर्षौ बर्ष संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकार र भागबण्डा पनि खोसिन्छ यदि भने महिला आन्दोलनको इतिहास फेरि एकपटक दोहोराउनु बाहेक केही विकल्प छ जस्तो लाग्दैन ।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०१५ सालको बि पि कोइरालाको मन्त्रीमन्डलमा द्वारिकादेवी ठकुरानीले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण र बैठकको अध्यक्षता गर्दै गर्दा कसले अनुमान लगाएको थियो होला । लगभग सात दशकपछि सम्म पनि स्थानिय तहको प्रमुख पद पाउन महिलाले आन्दोलन गर्नै पर्ला भन्ने । योगमाया नेउपाने ले तत्कालीन जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध आवाज उठाउँदै गर्दा कसले सोचेको थियो होला कानून, संविधान, इतिहास र साहित्यका पाना पाना पडेर उच्च शिक्षाप्राप्त महिला राजनितिकर्मीहरु लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा पनि आवाजबिहीन र अधिकारबिहीन नै होलान भन्ने !।
सबै जनताले मान्नै पर्ने देशको कानून हो भने । कानूनको पनि कानून संविधानमा लेखिएका हरेक पक्षका हक, अधिकार र कर्तव्यका विषयहरु छन् । त्यही संविधानले महिलाको हकमा पनि केही अधिकारहरु सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरुको स्व. निर्णयले आज महिला हक, अधिकार र समानुपातिक सहभागिताका ती धारा उपधाराहरु मिच्न पाउने हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका को के औचित्य रहयो र ! २०१६ सालको राजनीतिक अवस्था र अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भलाई केलाइरहदा संविधानको समेत अपहेलना गर्दै नीतिगत रुपमा अनिवार्य भनिएका तर सहायक पदमा मात्रै महिला सिमित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको अन्त्यका लागि महिलाहरुको आगामी रणनीति के होला त ।
२०१५ सालमा स्वास्थमन्त्री र बैठकको अध्यक्षता गराउँदै द्वारिका देवी ठकुरानीलाई नेपालको मात्र होइन एशियाकै पहिलो मन्त्री बनाउन सफल नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि त्यसपछि सोही नीति र भावनालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेन । गणतन्त्र स्थापनापछि दोस्रो सम्माननीय राष्ट्रपति जस्तो सर्बोच्च ओहोदामा बिद्यादेवी भण्डारीलाई बसाउन सफल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि हरेक क्षेत्रमा त्यही उदार नीति कार्वान्वयन गर्न सकेन । आधा आकाश ढाकेका ५१ प्रतिशत जति जनसंख्या भएका महिलाको हक, अधिकार, सुरक्षा, समानता र सहभागिताको क्षेत्रमा यस्ता ठूला राजनीतिक दलहरुले लिने निर्णय अरु साना दलहरुको लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ । त्यसैले पार्टी र राजनितिका हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धिका लागि पनि राजनितिक दलहरुले आफ्नो नीति र कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष र बिधान सङ्गत बनाउनु आवश्यक छ ।
सडकदेखि सदन सम्म महिला सहभागिता, समानता र सुरक्षाको लागि नीतिगत र तहगत आन्दोलन हुँदै गर्दा फेरि समानुपातिक कोटा पाउन पनि बिद्रोह नै गर्नुपर्ने कस्तो विवसता होला । विविध बिषयमा स्टेज थर्कने गरी भाषण दिन सक्षम महिलालाई पनि माइक हातमा पर्ना साथ महिला सशक्तिकरणका नारा मात्र गुन्जाउन बाध्य पारिनु कस्तो बिडम्बना होला ! के महिला भएर महिलाको बिसयमा मात्रै बोल्नुपर्छ र भन्दै लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिने पुरुष नेतृत्वकर्ताले बैनी ! के महिला भएर महिला कोटा मात्रै रोज्नु पर्छ र ? खुला प्रतिस्पर्धा गरेर जाउ न ! तिमी योग्य छौ भने तिमिलाइ हामी जिताउछौ ! भनेर बोल्न नसक्नु कस्तो महानता होला !
