बिगतमा जानेर–नजानेर भएका कमी–कमजोरी र गल्तीहरुलाई स्वीकार गरेर, सच्याएर नयाँ प्रण गरेर नयाँ बर्षलाई स्वागत गरिन्छ । त्यसमा पनि देशको समुन्नतिमा आफू र आफ्नो दलकोतर्फबाट भएको अवरोधहरु भविष्यमा नदोहो¥याउने संकल्प, निष्ठा र नैतिकताको प्रबद्र्धन गर्ने उदात्त भावना नयाँ बर्षले सबैमा जाग्रत हुनुपर्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो निर्वाचन यसै बर्ष सम्पन्न हुनेछन् । मतदाताहरुले जनप्रतिनिधिहरुको विगतका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका बीचको सन्तुलनलाई मूल्यांकन गरेर मताधिकार प्रयोग गर्ने बेला यही हो । त्यसैले राजनीतिज्ञहरुको भविष्यको फैसला गर्ने आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले गरेका कामको मूल्यांकन गरी अमूल्य मत प्रदान गर्ने दायित्व बिर्सनु हुँदैन ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विगतमा राजनीतिक दलहरुले गल्ती गरेकै छन् । व्यक्तिको अहम् तुष्टिकै लागि बलियो र स्थिर सरकारबीचमै ढालियो । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र अन्ततः संविधान र संवैधानिक उपलब्धीको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतले नै परमादेश जारी गर्नुप¥यो । त्यसलगत्तै गठबन्धनको सरकार बन्यो र प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुन पुगे । जिम्मेवार पदमा बसेका नेता र व्यक्तिहरुले इमानको राजनीति गरेको भए, विधि र संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेको भए मुलुक अस्थिरताको ‘दल–दल’मा भासिने थिएन । विधि मिच्ने होडमा सरकारबाट अपारदर्शी निर्णयहरु आएकै कारण आज देश नै असफलताको यात्रामा हिँड्न बाध्य भएको टिप्पणी भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र अधोगतितर्फ लागेको भन्दै जानकारहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
मुलुकलाई नै दुर्घटनामा पु¥याउने राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई दल र तिनका नेताहरुले नियन्त्रणमा लिँदैनन् भने आम मतदाताले सचेत हुनैपर्छ । व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने मोहमा नागरिक र देशको इच्छा, अपेक्षा र आकांक्षामा कुठाराघात गर्ने पात्रहरुको कुटिलतालाई यही बेला चिन्नुपर्दछ । देश र जनताको उन्नति, प्रगति र विगतमा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न सक्ने योग्य उम्मेदवारको चयन गर्नु समयको आवश्यकता हो । अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा गठन भएको वर्तमान सरकारले गठबन्धनको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएरै अघि बढ्ने चेष्टा गरिरह्यो भने फेरि पनि स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । एकमना सरकार नटिकेको यथार्थलाई हृदयगंम गरी राष्ट्रिय सवालमा एकाकर हुने संस्कृति स्थापना गर्नु समयको माग हो, यतातर्फ जिम्मेवार नेता र दलहरु गम्भीर होउन् ।
