सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट देशभरका स्थानीय तहमा सामुहिक उम्मेदवारी दिइएको छ । यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि केन्द्रको निर्देशन अनुसार जिल्ला समितिहरुले स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गठबन्धन गरेका छन् । तर, त्यसको औचित्य आउने निर्वाचनको नतिजाले प्रमाणित गर्नेछ । कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहमा गठबन्धन नै विवादको कारण पनि बनिएको छ । यद्यपि निर्वाचनको दिनसम्ममा विवाद साम्य हुने अनुमान त गरिएको छ । बहुदलीय शासन पद्धतिमा गठबन्धनको निर्देशनलाई निर्दलीय चरित्र भन्न थालिएको छ । तर, विगतको सरकारको निरंकुश व्यवहार र अप्रजातान्त्रिक निर्णयको गठजोर गर्न बाध्य राजनीतिक दलहरुलाई अहिले गठबन्धनको विकल्प पनि थिएन ।
स्थानीय सरकार जनताको सेवा घर–घरमै पु¥याउनका लागि हो । त्यही भएर घर–घरमै सिंहदरवार भन्न थालिएको पनि छ । त्यसैले जनताले आफ्नो सेवासुविधाको सहजता र सुनिश्चितताका लागि योग्य, सक्षम र सेवानिष्ठ प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा जनताको प्रतिनिधि हुन इच्छा जाहेर गर्दै देशभर उम्मेदवारी दिइसकेका छन् । झापाामा पनि पन्ध्र वटा स्थानीय सरकारमा सामेल हुन धेरै उम्मेदवारी दिइसकेका छन् भने ती मध्ये एक सय बयालीस जनाले पूर्व निर्धारित समयभित्र मनोनयन फिर्ता पनि लिएका छन् । उम्मेदवारी दिएको दुई दिनमै फिर्ता लिनेहरुको सूचीले उनीहरु विज्ञापित हुन मात्रै खोजेको देखाएको छ ।
अन्तिम नामावली नआएसम्म उम्मेदवारको टुंगो लागेको मान्न सकिन्नँ । जो मन, वचन, कर्म र निर्णयले उम्मेदवार भएका हुन् तिनीहरु प्रतिबद्धतापत्रसहित मतदाताको घरदैलो गर्दैछन् । दल गठबन्धन वा स्वतन्त्र जुनसुकै हैसियतले उम्मेवारी दिएको भए पनि मतदाताको मन नजिति मत पाइँदैन र सर्वाधिक मत नपाई निर्वाचन जित्न पनि सकिँदैन । यद्यपि हाम्रा निर्वाचन पैसा, पद, प्रतिष्ठा र बाहुबलबाट प्रभावित हुने गरेको छ, तर त्यस्तो मान्यतालाई खारेज गर्न मतदातामा सचेतना र मतदाता शिक्षा आवश्यक हुन्छ । नागरिक समाज र अगुवाहरु शिक्षा र सचेतनाका लागि अघि सर्नु आजको आवश्यकता हो । निर्वाचनको मिति नजिक आएसँगै आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अधिकारवादी संस्था, नागरिक समाज र अगुवाहरुले यसतर्फ बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
विज्ञापन
