सरकारले हप्ताको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सोही निर्णयका आधारमा देशभरका निजामति सेवा लगायत संगठित संघ–संस्थाहरु आइतबार बिदा गर्न थालिएको छ । संघीय सरकारको उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न शिक्षण संस्थाहरुका तर्फबाट प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायतका संगठनले ज्ञापन नै बुझाएका थिए । त्यसयता निजी विद्यालयहरु पूर्ववत् सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीय सरकारको निर्णयको विरुद्ध जानु सामान्यतः सरकारको अवज्ञा गर्नु हो । अझ संघीय सरकारकै अङ्गभित्रका कार्यालयहरुले केन्द्रको निर्देशन मान्दैनौं भन्नु सुहाउने कुरा हुँदै होइन, तर, हामीले अभ्यास गरिरहेको संघीय शासन व्यवस्था भर्खरै उभिन खोज्दै मात्रै छ । उसले आफैं हिँड्न सक्ने सामथ्र्य नआउञ्जेल अनेक अवरोधहरुको सामना गर्नैपर्छ । त्यही मध्येको एउटा हुनसक्छ शिक्षण संस्थाहरुको अवज्ञा सँगै केही स्थानीय सरकारको निर्णय ।
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले आइतबारको सार्वजनिक विदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिकाको आइतबार बसेको बैठकले केन्द्र सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू गरेको विदा सम्बन्धी व्यवस्थाको अवमानना गर्दै शनिबार मात्र बिदा हुने निर्णय ग¥यो । सबै आधिकारिक र जिम्मेवार इकाइहरुले यसरी नै स्वतन्त्र र आफूखुशी निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दै जाने हो भने कोही आदेश पालक नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ कि ! हुन त संघीय व्यवस्थामा सबै स्थानीय तह स्वायत्त हुन्छन्, तर राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुको निर्णय संघीय सरकारले राजपत्रमै उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार केन्द्र सरकारले गरेको दुई दिने बिदा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा थियो । झापामा बिर्तामोड नगरपालिकाको निर्णय अन्य पालिकाले अनुशरण गर्न सक्छन् र क्रमशः माथिको आदेश नमान्ने संंस्कृति बलियो हुँदै जानेछ ।
आइतबार बिदा दिने निर्णयका पछि इन्धनको बचतदेखि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रयोग भनिएको थियो । उक्त प्रयोगको नतिजाको मूल्यांकन गर्नै नभ्याई स्थानीय सरकारले केन्द्रको निर्णयको अवमानना गर्नु सामान्य शिष्टाचारको समेत ख्याल नगर्नु हो । यस्तो आफूखुशी गर्न पाउने पद्धति देशले नखोजेको हुनसक्छ । केन्द्रको निर्णयसँग असहमत हुँदा सिफारिस गर्न सकिएला तर राजपत्रमा प्रकाशित निर्णय अस्वीकार गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो रहेको स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको भन्दै सरकारले आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रको निर्णय प्रदेश र प्रदेशको निर्णय स्थानीय सरकारले नमान्ने गर्नाले टोलैपिच्छे कानून अलग हुने र समाजमा अराजकता बढ्ने, अनुशासन भङ्ग हुने, नीति, मर्यादा समाप्त हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले सबै जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था र निकायले नीति, नियम र प्रणालीप्रति सचेत हुनैपर्छ ।
विज्ञापन
