(मोहम्मद सदरुल)
भद्रपुर, कात्तिक २१ । नयाँ योजनाको खोजीमा बनेका पुराना योजना अलपत्र पारिएका कारण झापाका कृषक चिन्तित देखिएका छन् ।
सिँचाइ सुविधा नपुगेको स्थानमा नेपाल सरकारले जापान सरकारको सहयोगमा २०५३ सालमा झापा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा एक दर्जनभन्दा बढी डिप बोरिङ गरी कृषकलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
एउटा डिप बोरिङबाट लगभग ४० हेक्टर जग्गा र एउटा स्यालो ट्युबवेलबाट चार बिगाहा जग्गामा सजिलैसँग सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिन्छ ।
सिँचाइ सुविधा नभएको र आकाशको पानीको भरमा पर्नुपर्ने कृषकलाई डिप बोरिङले निकै सुविधा प्रदान गरेको थियो ।
तर उचित संरक्षण र रेखदेखको अभावमा यस्ता डिप बोरिङ बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कृषक पुनः आकाशकै पानीमा निर्भर हुनुले कृषकको धेरै जमिन यस वर्ष बाँझै रहेको पाइएको छ । डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेलको जिम्मा पाएका भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाले यस वर्ष झापामा ३०० थान स्यालो र गौरीगञ्जमा एउटा डिप बोरिङ निर्माण गरिरहेको छ ।
एउटा स्यालो ट्युबवेल निर्माण गर्दा रु एक लाखसम्म र एक डिप बोरिङमा रु एक करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने गर्छ । यस्तो महङ्गो योजना अलपत्र पर्नु भूमिगत जल सिँचाइ योजना कार्यालय विराटनगर कमजोरी रहेको यहाँका कृषकले बताउँछन् ।
भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना विराटनगरका प्रमुख सुरेन्द्रमान शाक्यले यस्ता डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल झापामा कति छन् र कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो ।
बन्द अवस्थामा रहेका डिप बोरिङलाई सामान्य मर्मत सम्भार एवम् पम्प दिएर सफाइ गर्न सकियो भने यसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याई पानी तान्न सकिने जलथल झापा कृषक गङ्गा उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
झापाको दक्षिणी क्षेत्रमा डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल निकै प्रभावकारी भएको ठानिएको छ । महेशपुर, जलथल र पृथ्वीनगरमा जडित डिप बोरिङबारे पनि भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना अनभिज्ञ छ ।
यो कार्यालयले नयाँ योजनामा जति ध्यान पुराना संरचनामा नदिएकाले नै यहाँका कृषकले दुःख पाउने गरेको झापा चकचकीका कृषक लोकनाथ थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्ता योजनालाई चुस्त एवम् दुरुस्त पारी कृषकलाई सुविधा प्रदान गर्न र सरकारी रकमलाई दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पूर्वाञ्चल सिंँचाइ विकास डिभिजन नं १ झापाको भनाइ छ ।
उर्वरा जमिनलाई पूर्णरुपमा उपयोगमा ल्याउन यस जिल्लाका कृषक डिप बोरिङलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन उत्सुक देखिएका छन् । पुराना यी योजनालाई निरन्तरता दिन सकिए सरकार र कृषक दुवैको हित हुने विश्वास गरिएको छ । रासस
